बीजेपी लीड से बदली तस्वीर, चुनाव आयोग पर विपक्ष का हमला

2026 के विधानसभा चुनावों के अब तक के रुझानों को देखते हुए यह कहा जा रहा है कि भारतीय राजनीति के इतिहास में यह सबसे बड़े उलटफेरों में से एक हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी)-एनडीए ने जहां पश्चिम बंगाल जैसे मजबूत गढ़ में सेंध लगाई है, वहीं असम और पुडुचेरी में अपनी सत्ता बरकरार रखी है।

हालांकि, इन चुनावों को एक ऐसे दौर के रूप में भी देखा जा रहा है, जब राज्यों में सत्तारूढ़ विपक्षी दलों—खासतौर पर पश्चिम बंगाल में—ने न केवल केंद्र की बीजेपी से मुकाबला किया, बल्कि Election Commission of India और उसके प्रमुख Gyanesh Kumar के खिलाफ भी कड़ा संघर्ष किया।

चुनाव आयोग पर विपक्ष के आरोप

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का कार्यकाल कई कारणों से चर्चा में रहा है। कांग्रेस नेता Jairam Ramesh ने उनके कार्यकाल को “पूर्णतः शर्मनाक” बताते हुए आरोप लगाया कि वे प्रधानमंत्री Narendra Modi और गृह मंत्री Amit Shah के “इशारों पर काम” कर रहे थे।विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में Mamata Banerjee के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ आयोग की कार्यवाही को लेकर सवाल उठाए गए, हालांकि चुनाव आयोग ने लगातार अपनी निष्पक्षता का दावा किया।

मतदाता सूची संशोधन और विवाद

ज्ञानेश कुमार के कार्यकाल में चुनाव आयोग ने चुनाव से कुछ ही महीने पहले बिहार, पश्चिम बंगाल और केरल जैसे घनी आबादी वाले राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) शुरू किया।

इस प्रक्रिया के दौरान कई राज्यों में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए गए—

उत्तर प्रदेश: 2.89 करोड़

तमिलनाडु: 74 लाख

गुजरात: 68 लाख

मध्य प्रदेश: 34 लाख

राजस्थान: 31 लाख

छत्तीसगढ़: 24 लाख

केरल: 9 लाख

लेकिन पश्चिम बंगाल में यह आंकड़ा 91 लाख तक पहुंच गया, जो सबसे अधिक था। आरोप यह भी लगा कि इनमें असंगत रूप से बड़ी संख्या मुस्लिम मतदाताओं की थी।

इसके अलावा, लगभग 27 लाख मामलों का निपटारा चुनाव से पहले नहीं हो सका, जिससे बड़ी संख्या में संभावित वैध मतदाता मतदान से वंचित रह गए।

“तार्किक विसंगति” का विवाद

मतदाताओं के नाम हटाने के लिए “लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी” जैसे कारण दिए गए, जिनमें मामूली वर्तनी भिन्नता या उम्र से जुड़ी विसंगतियां शामिल थीं। आलोचकों का कहना था कि यह प्रक्रिया मनमानी और अस्पष्ट थी, जिससे चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल खड़े हुए।

निष्पक्षता पर उठते सवाल

आलोचकों के अनुसार, ज्ञानेश कुमार के कार्यकाल में पहली बार ऐसा हुआ जब चुनाव आयोग पर किसी राजनीतिक दल के खिलाफ सीधे टिप्पणी करने का आरोप लगा।तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई एक बैठक महज सात मिनट में खत्म हो गई, जिसमें कथित तौर पर उन्हें “यहां से चले जाओ” कहा गया। इसके बाद आयोग ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर टीएमसी पर मतदाता डराने और चुनावी गड़बड़ियों के आरोप लगाए—जो अभूतपूर्व माना गया।

प्रशासनिक हस्तक्षेप और कार्रवाई

चुनाव के दौरान राज्य में बड़े पैमाने पर अधिकारियों के तबादले भी विवाद का कारण बने। पश्चिम बंगाल में 483 अधिकारियों का तबादला हुआ जबकि तमिलनाडु, केरल और असम में कुल मिलाकर केवल 23 तबादले हुए। इसके अलावा, टीएमसी नेताओं को चुनिंदा तौर पर “समस्या पैदा करने वाला” बताकर उनके खिलाफ निवारक कार्रवाई के आदेश दिए गए, जिन्हें Calcutta High Court ने कई बार रोक दिया।

सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी निगरानी

चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में 2 लाख से अधिक केंद्रीय बलों की तैनाती की गई, जिससे राज्य एक किले जैसा नजर आया। कई सख्त आदेश, जैसे 48 घंटे के लिए बाइक पर प्रतिबंध, अदालत द्वारा खारिज कर दिए गए।

मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग

ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्षी दलों ने उन्हें पद से हटाने की मांग भी उठाई। मार्च में 193 सांसदों ने प्रस्ताव दिया, जिसे खारिज कर दिया गया। अप्रैल में 73 सांसदों ने दूसरा प्रस्ताव दिया, जिस पर निर्णय लंबित है। इन प्रस्तावों में उनके “पक्षपातपूर्ण व्यवहार” और “दुराचार” के आरोप लगाए गए।

आचार संहिता के पालन पर सवाल

विपक्ष ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने आचार संहिता के पालन में असमानता दिखाई।उदाहरण के तौर पर, 18 अप्रैल को दूरदर्शन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि विपक्षी नेताओं जैसे Mallikarjun Kharge को नोटिस जारी किए गए।

पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों से तुलना

हालांकि अतीत में भी मुख्य चुनाव आयुक्तों को आलोचना का सामना करना पड़ा है, जैसे T. N. Seshan और James Michael Lyngdoh, लेकिन उनके मामलों को अलग माना जाता है।टी.एन. शेषन को उनकी स्वतंत्र कार्यशैली के लिए जाना जाता है, जबकि जेम्स माइकल लिंगदोह के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट ने भी समर्थन दिया था।

ज्ञानेश कुमार का कार्यकाल विपक्ष, नागरिक समाज और कई अन्य वर्गों की आलोचना के केंद्र में रहा है। उन पर निष्पक्षता की कमी और बड़े पैमाने पर मतदाताओं को मतदान से वंचित करने के आरोप लगे हैं।इसी बीच, पश्चिम बंगाल बीजेपी नेता Suvendu Adhikari के एक बयान—“चुनाव आयोग ने अपना काम कर दिया, अब बंगाल के सनातनी अपना काम करें”—ने इस पूरे विवाद को और गहरा कर दिया है।

इन घटनाओं ने 2026 के चुनावों को न केवल राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाया है, बल्कि भारतीय लोकतंत्र और चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं।