क्या सच में बदलेंगे तमिलनाडु के समीकरण? एग्जिट पोल पर बहस तेज

एग्जिट पोल को अक्सर “बहुत सीमित समय तक प्रासंगिक” और बड़े पैमाने पर “मीडिया का तमाशा” कहा जाता है, फिर भी वे राजनीतिक चर्चाओं को प्रभावित करते रहते हैं। The Federal के एडिटर-इन-चीफ एस श्रीनिवासन का मानना है कि भले ही ज़्यादातर अनुमान तमिलनाडु में डीएमके की वापसी की ओर इशारा करते हों, लेकिन एक ऐसा सर्वे जो अभिनेता विजय की TVK की जीत का दावा करता है, उसने बहस को जन्म दे दिया है। “AI with Sanket” के इस एपिसोड में संकेत उपाध्याय ने एस श्रीनिवासन से बात की कि एग्जिट पोल को कितनी गंभीरता से लेना चाहिए, ज़मीनी माहौल कैसा है, और क्या कोई अप्रत्याशित जनादेश संभव है।

एग्जिट पोल की विश्वसनीयता को लेकर सवाल उठते रहे हैं—क्या ये अब भी भरोसेमंद हैं या सिर्फ मीडिया का तमाशा बनकर रह गए हैं? यह एक दिलचस्प सवाल है। वर्षों से इतने एग्जिट पोल देखने के बाद लोगों में थोड़ी संशयात्मक सोच आ गई है। फिर भी, हर बार जब एग्जिट पोल आते हैं, लोग टीवी के सामने बैठकर उन्हें देखते हैं—यही इसकी खासियत है। दरअसल, यह पूरी कवायद काफी हद तक समाचार माध्यमों के लिए बनाई गई है। इससे टीवी चैनलों को प्रतिस्पर्धा, विश्लेषण और रुझानों की व्याख्या करने का मौका मिलता है। लेकिन इसकी प्रासंगिकता बहुत कम समय तक रहती है—एक-दो दिन चर्चा होती है और जैसे ही असली नतीजे आते हैं, लोग इसे भूल जाते हैं, अगली बार तक।

एग्जिट पोल में कई पद्धतिगत समस्याएं भी होती हैं—जैसे सैंपल साइज, सवालों की संरचना, और यह तथ्य कि लोग हमेशा सच नहीं बताते। भारत जैसी विविध आबादी वाले देश में मतदाताओं की राय आखिरी समय में भी बदल सकती है, इसलिए सटीकता एक चुनौती बनी रहती है। फिर भी, मीडिया और विश्लेषकों के लिए यह एक रोचक अभ्यास है।

अगर अलग-अलग एग्जिट पोल अलग-अलग नतीजे दिखाएं, तो लोगों को इन्हें कितनी गंभीरता से लेना चाहिए? कुल मिलाकर ज़्यादातर अनुमान डीएमके गठबंधन की वापसी की ओर इशारा करते हैं। कुछ में एआईएडीएमके की संभावना जताई गई है, जबकि एक सर्वे TVK की सरकार बनने का दावा करता है। मौजूदा सरकार के खिलाफ कुछ हद तक एंटी-इनकंबेंसी है, क्योंकि उसने एक कार्यकाल पूरा कर लिया है। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो डीएमके लगातार दो बार सत्ता में कम ही लौटी है, सिवाय एम करुनानिधि के समय के। हालांकि, सरकार का प्रदर्शन संतोषजनक माना गया है।

दूसरी ओर, एआईएडीएमके आंतरिक मतभेद, नेतृत्व संघर्ष और BJP के साथ गठबंधन संबंधी जटिलताओं से जूझती रही है। अंततः गठबंधन तो बना, लेकिन उसमें खींचतान रही। डीएमके और एआईएडीएमके दोनों ही लंबे समय से स्थापित और कैडर-आधारित पार्टियां हैं, जिनकी मजबूत राजनीतिक विरासत है।

इनके बीच TVK एक नए विकल्प के रूप में उभरती है। सवाल यह है कि क्या कोई नई पार्टी एक झटके में पूरे सिस्टम को बदल सकती है? यह असाधारण होगा। क्या विजय की पार्टी दिल्ली में आम आदमी पार्टी जैसी सफलता दोहरा सकती है? इतिहास में उदाहरण मौजूद हैं—जैसे एन टी रामाराव की तेलगु देशम पार्टी और आम आदमी पार्टी। लेकिन इन सबके पीछे मजबूत जमीनी तैयारी थी। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में AAP एक जनआंदोलन से निकली थी।

इसके विपरीत, विजय ने अपनी पार्टी लगभग एक साल पहले ही शुरू की है। उन्होंने नीतियों पर ज्यादा विस्तार से बात नहीं की है और उनका प्रचार सीमित रहा—मुख्य रूप से कुछ शहरों जैसे चेन्नई, तिरुनेलवेली, तूतीकोरिन, कोयंबटूर और तिरुचिरापल्ली में रोडशो तक। बड़ी भीड़ जुटाना एक बात है, लेकिन उसे वोट और फिर बहुमत में बदलना बिल्कुल अलग चुनौती है।

क्या जनता में असंतोष की कोई लहर है जो बड़े बदलाव को जन्म दे सकती है? यह संभव तो है, लेकिन अभी इसके स्पष्ट संकेत नहीं हैं। तमिलनाडु शिक्षा, स्वास्थ्य और औद्योगीकरण के मामले में अपेक्षाकृत विकसित राज्य है, लेकिन शहरी ढांचा, ट्रैफिक, पानी की आपूर्ति और जीवन स्तर जैसे मुद्दे अब भी मौजूद हैं। कुछ लोग मानते हैं कि मतदाता डीएमके और एआईएडीएमके के बीच बार-बार बदलती सत्ता से थक चुके हैं। अगर यह भावना मजबूत हुई, तो नई ताकत के लिए जगह बन सकती है। हालांकि, ज़मीनी रिपोर्ट्स में अभी तक इतनी बड़ी लहर नहीं दिखी है।

क्या विजय एक बड़े राजनीतिक बदलाव लाने वाले नेता बन सकते हैं, जैसा पहले फिल्म सितारों ने किया? वे निश्चित रूप से Kamal Haasan जैसे हालिया उदाहरणों से अलग हैं। Rajinikanth ने पूरी तरह राजनीति में कदम नहीं रखा, इसलिए तुलना कठिन है। विजय की लोकप्रियता बहुत बड़ी है, खासकर युवाओं और महिलाओं में। लेकिन फिल्मी लोकप्रियता अपने आप राजनीतिक भरोसे में नहीं बदलती।

एम जी रामचंद्रन और जे जयललिता जैसे नेताओं ने शीर्ष पर पहुंचने से पहले वर्षों तक राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई थी। यहां तक कि विजयकांत ने भी धीरे-धीरे अपनी पहचान बनाई थी। विजय अभी अपेक्षाकृत नए हैं और प्रशासनिक अनुभव या लंबे राजनीतिक जुड़ाव की कमी है। मतदाता उन पर शासन की जिम्मेदारी सौंपने को तैयार हैं या नहीं—यह केवल नतीजे ही बताएंगे।

क्या परिसीमन (delimitation) का मुद्दा मतदाताओं को प्रभावित कर सकता है? हां, इससे डीएमके को कुछ हद तक फायदा मिला। चुनाव के दौरान इस मुद्दे का समय उनके पक्ष में गया। तमिलनाडु में संघीय अधिकारों और क्षेत्रीय पहचान को लेकर संवेदनशीलता है, जिसका डीएमके ने लाभ उठाया।

इसके अलावा, कल्याणकारी योजनाएं, महिलाओं को सीधे लाभ हस्तांतरण, और नेतृत्व की सक्रिय शैली भी महत्वपूर्ण कारक रहे। मुख्यमंत्री लगातार सार्वजनिक रूप से सक्रिय दिखे और लोगों से जुड़े रहे। इस चुनाव में एक नया पहलू भी देखने को मिला—यह काफी हद तक ‘इंस्टाग्रामाइज्ड’ हो गया, जहां नेताओं ने सोशल मीडिया के जरिए प्रचार किया।

अंततः, तमिलनाडु में कल्याणकारी राजनीति की लंबी परंपरा है। कोई भी सरकार तभी प्रतिस्पर्धी बनी रह सकती है, जब वह इस क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करे। अगर DMK दोबारा सत्ता में आती है, तो इसके पीछे कल्याणकारी योजनाएं, प्रशासनिक प्रदर्शन और संघीय मुद्दों पर उसका रुख—इन सबका संयुक्त प्रभाव होगा।