जालुकबारी में सरमा की बड़ी जीत: आंकड़ों और भरोसे के बीच का सच

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने जालुकबारी सीट पर रिकॉर्ड छठी बार कब्जा किया है। उन्होंने 1.27 लाख से अधिक वोट पाकर एक आरामदायक जीत हासिल की। उनकी निकटतम प्रतिद्वंद्वी, कांग्रेस की बिदिश नेओग 37,717 वोटों के साथ काफी पीछे रहीं, जबकि निर्दलीय उम्मीदवार दीपिका दास तीसरे स्थान पर रहीं। लगभग 89,434 वोटों का यह अंतर किसी भी पैमाने पर एक बहुत बड़ी जीत है।

इतनी प्रभावशाली जीत के बावजूद, यह चुनावी नतीजा हिमंत बिस्वा सरमा पर अल्पसंख्यकों के भरोसे को लेकर एक नई बहस को जन्म दे रहा है। कई लोग अब यह सवाल पूछ रहे हैं कि जीत के इन भारी-भरकम आंकड़ों के पीछे आखिर मुस्लिम मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा उनसे क्यों नहीं जुड़ पाया?

चुनाव से पहले जिस एक लाख से अधिक के अंतर की चर्चा हो रही थी, वह हकीकत में नहीं बदल पाया। उत्तरी गुवाहाटी के एक पत्रकार ने कहा, "मुझे उम्मीद थी कि सरमा इस बार एक लाख का अंतर पार कर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका कारण मुझे साफ दिखता है कि मुस्लिम वोटरों ने उनका साथ नहीं दिया।"

मतदान से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं और विश्लेषकों के बीच यह प्रबल धारणा थी कि परिसीमन के बाद जुड़े नए इलाकों की वजह से सरमा की जीत का अंतर रिकॉर्ड तोड़ होगा। इन नए इलाकों गरीगांव, धारापुर मजली, अजारा हाटखोवापारा, गोरचुक और कोठबारी में असमिया मुस्लिम आबादी अच्छी संख्या में है। उम्मीद यह थी कि विकास की लहर हिचकिचाहट पर भारी पड़ेगी और ये वोटर बड़ी संख्या में सरमा का समर्थन करेंगे।

लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके उलट, पुराना ढर्रा ही कायम रहा। अल्पसंख्यक वोटरों का एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस के साथ ही खड़ा रहा। गरीगांव जैसे इलाकों में पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का मानना है कि कांग्रेस ने करीब तीन-चौथाई वोट हासिल किए।

इन इलाकों में रहने वाले लोगों की सोच के पीछे कई परतें हैं। गोरचुक के एक दुकानदार अतिकुर रहमान कहते हैं, "हम विकास के विरोधी नहीं हैं। सड़कें, स्कूल, अस्पताल ये सब तो हर कोई चाहता है। लेकिन वोट देना इस बारे में भी है कि आप खुद को कितना सुरक्षित महसूस करते हैं, आपके बारे में सत्ता में बैठे लोग कैसी बात करते हैं और सरकार की नीतियां आपके दैनिक जीवन को कैसे प्रभावित करती हैं।" धारापुर मजली की रहने वाली सलीमा खातून ने और भी स्पष्ट शब्दों में कहा, "यहाँ के लोगों में एक बेचैनी थी। जब आप बटन दबाते हैं, तो वह भावना बहुत मायने रखती है।"

अपेक्षित और वास्तविक नतीजों के बीच का यह अंतर एक बुनियादी सवाल खड़ा करता है: असम में अल्पसंख्यक मतदाताओं के फैसले को असल में क्या प्रभावित करता है, उनकी पहचान, नीतियों का अनुभव, या फिर दोनों?

पूरे राज्य में 2026 के चुनाव ने एक स्पष्ट पैटर्न दिखाया है। जिन निर्वाचन क्षेत्रों में अल्पसंख्यक मतदाताओं की संख्या अधिक है, वहां कांग्रेस को जबरदस्त समर्थन मिला। अन्य जगहों पर, गैर-अल्पसंख्यक समुदायों के एकजुट समर्थन से भाजपा नीत गठबंधन ने जीत हासिल की।

जालुकबारी इन दोनों के बीच कहीं खड़ा है। यहाँ अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी लगभग 15 से 17 प्रतिशत है। उनके वोट अकेले नतीजे नहीं पलट सकते, लेकिन वे जीत के अंतर और राजनीतिक विमर्श को प्रभावित जरूर करते हैं।

सरमा के समर्थक जयंत कलिता का तर्क है कि मुख्यमंत्री के शासन मॉडल ने समुदायों की सीमाओं को तोड़कर लोकप्रियता हासिल की है। वह कहते हैं, "लोगों ने एक निर्णायक नेतृत्व देखा है। बुनियादी ढांचे से लेकर कानून-व्यवस्था तक, हर जगह स्पष्टता है। इसीलिए वह बार-बार जीत रहे हैं।"

अवैध घुसपैठ के मुद्दे पर उनके कड़े रुख को भी भारी समर्थन मिला है। एक ऐसा मुद्दा जिसने दशकों से असम की राजनीति को दिशा दी है। कई असमिया मतदाता सरकार के बेदखली अभियान और भूमि संरक्षण उपायों को जरूरी मानते हैं। जालुकबारी के एक बुजुर्ग मतदाता मृदुल सरमा कहते हैं, "हमें लगता है कि हमारी जमीन और पहचान की रक्षा की जा रही है। यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है।"

लेकिन इन्हीं नीतियों ने अल्पसंख्यक मतदाताओं के एक वर्ग, विशेषकर बंगाली भाषी मुसलमानों और कुछ स्वदेशी असमिया मुसलमानों के बीच असहजता पैदा कर दी है। प्राइवेट स्कूल के एक शिक्षक वाहिदुर रहमान स्वीकार करते हैं, "यहाँ धारणा की एक समस्या है। भले ही सरकार कहे कि वह अवैध घुसपैठ को निशाना बना रही है, लेकिन कई आम मुसलमानों को लगता है कि उन्हें शक की निगाह से देखा जा रहा है। यह धारणा राजनीतिक पसंद को प्रभावित करती है।"

राजनीतिक विमर्श में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा ने भी इसमें भूमिका निभाई है। जनसांख्यिकीय बदलाव के बार-बार जिक्र और सार्वजनिक चर्चाओं में 'मिया' जैसे शब्दों के इस्तेमाल की नागरिक समूहों ने आलोचना की है।

कानूनी और नीतिगत फैसलों ने भी इस बेचैनी को बढ़ाया है। मुस्लिम विवाह पंजीकरण कानूनों में सुधार के राज्य सरकार के कदम को बाल विवाह के खिलाफ एक कदम के रूप में पेश किया गया था। इसी तरह, बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को लैंगिक न्याय के उपाय के रूप में देखा गया। हालांकि, मुस्लिम समुदाय के एक हिस्से ने इसे अपने व्यक्तिगत कानूनों (Personal Law) में हस्तक्षेप के रूप में देखा।

गरीगांव के एक सामुदायिक नेता जहिरुल इस्लाम कहते हैं, "यह सुधार के बारे में हो सकता है, लेकिन इसे और अधिक संवाद के साथ किया जाना चाहिए था। लोगों को लगा कि फैसले उन पर थोपे गए हैं, उन पर चर्चा नहीं की गई।"

चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक संदेशों ने भी दूरियां बढ़ाईं। AIUDF प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने खुलेआम मुस्लिम मतदाताओं से भाजपा को नकारने की अपील की थी। उन्होंने कहा था, "यह हमारी पहचान और अधिकारों की रक्षा की लड़ाई है।" हालांकि ऐसी अपीलों ने जालुकबारी के अंतिम नतीजे को नहीं बदला, लेकिन उन जेबों में ध्रुवीकरण जरूर बढ़ा दिया जहाँ अल्पसंख्यक मतदाता केंद्रित हैं।

इन सबके बावजूद, जालुकबारी पर हिमंत बिस्वा सरमा की पकड़ अटूट बनी हुई है। असमिया हिंदू, बंगाली हिंदू और अन्य समुदायों का उनका आधार न केवल सुरक्षित रहा, बल्कि कई इलाकों में और मजबूत हुआ है। जनकल्याणकारी योजनाएं, जमीनी स्तर के संगठन और बूथ स्तर के प्रबंधन ने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाई है। भाजपा के एक पदाधिकारी ने बताया, "हर लाभार्थी और हर घर हमसे जुड़ा हुआ है। चुनाव के दौरान यह नेटवर्क बहुत काम आता है।"

राष्ट्रीय स्तर पर सरमा की राजनीतिक स्थिति को लेकर कोई संशय नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव से पहले ही उन्हें असम में नेतृत्व का चेहरा घोषित कर दिया था। मुख्यमंत्री के रूप में उनकी दोबारा ताजपोशी अब केवल एक औपचारिकता है।

लेकिन भाजपा के भीतर जालुकबारी के नतीजों ने एक शांत आत्ममंथन को जन्म दिया है। पार्टी सूत्रों का संकेत है कि निर्वाचन क्षेत्र के अल्पसंख्यक सेल के नेताओं को यह समझने के लिए बुलाया जा सकता है कि उनके संपर्क अभियान वोटों में क्यों नहीं बदल पाए। एक वरिष्ठ पार्टी सदस्य ने कहा, "सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। हमें और अधिक ध्यान से सुनने की जरूरत है।"

पूर्व आईपीएस अधिकारी और कवि हरेकृष्ण डेका इसे एक गहरे बदलाव के रूप में देखते हैं। वह कहते हैं, "हम राजनीति करने के तरीके में एक बड़ा परिवर्तन देख रहे हैं। पहचान, सत्ता, कल्याणकारी योजनाएं और संवाद की रणनीतियां, सब एक साथ मिल रही हैं। चुनावी नतीजे उसी जटिलता को दर्शाते हैं।"

जालुकबारी में अब जीवन फिर से अपनी पुरानी लय में लौट आया है। दुकानें खुली हैं, यातायात सामान्य है और राजनीतिक चर्चाएं रैलियों से निकलकर चाय के खोखों पर पहुँच गई हैं। लेकिन एक सवाल अब भी खामोशी से पीछा कर रहा है। यह सवाल जीत के बारे में नहीं है, बल्कि उन लोगों के बारे में है जो अब भी इस जीत से खुद को जुड़ा हुआ महसूस नहीं कर पा रहे हैं।