तमिलनाडु: बहुमत साबित करना विजय का शिष्टाचार है, कानूनी नियम नहीं
2026 के तमिलनाडु चुनावों के नतीजों ने एक दबे हुए सवाल को फिर से ज़िंदा कर दिया है कि यह कौन तय करता है कि किसी सरकार को सदन का बहुमत हासिल है या नहीं।
TVK Win In Tamil Nādu Elections : तमिलनाडु वेत्री कज़गम (TVK) के प्रमुख सी जोसेफ विजय द्वारा मंगलवार 5 मई को तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को लिखा गया पत्र अपनी जगह सही तो था, लेकिन संवैधानिक दृष्टिकोण से इसकी रूपरेखा अनावश्यक रूप से तैयार की गई थी। 234 सदस्यों वाली विधानसभा में 108 विधायकों के साथ विजय ने सरकार बनाने का दावा पेश किया है और राज्यपाल से अपना बहुमत साबित करने के लिए 15 दिनों का समय मांगा है। यहाँ विचार करने योग्य मुख्य बात यह है कि विजय को ऐसा करने की कोई कानूनी आवश्यकता नहीं थी क्योंकि भारत का संविधान किसी मुख्यमंत्री पद के दावेदार पर ऐसी कोई शर्त नहीं थोपता है। यह पूरी प्रक्रिया संविधान के बजाय हाल के वर्षों में विकसित हुई परंपराओं पर अधिक आधारित नजर आती है।
इतिहास के पन्नों से: 1950 के दशक का मद्रास राज्य
यह याद करना आज के समय में बहुत प्रासंगिक है कि पूर्ववर्ती मद्रास राज्य में ठीक इसी तरह की परिस्थितियों में सरकार ने कैसे कार्यभार संभाला था। मार्च 1952 में वयस्क मताधिकार के आधार पर मद्रास विधानसभा के पहले चुनाव हुए थे। उस समय 375 सीटों वाले सदन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पास केवल 152 सीटें थीं और वह बहुमत से काफी दूर थी। विपक्ष में कम्युनिस्टों के नेतृत्व वाले गठबंधन के पास संयुक्त रूप से अधिक संख्या बल था। इसके बावजूद तत्कालीन राज्यपाल श्री प्रकाश ने सी राजगोपालाचारी (राजाजी) को सबसे बड़े दल के नेता के रूप में सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया।
राजाजी ने 10 अप्रैल 1952 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन उन्होंने पदभार संभालते ही विश्वास मत की मांग नहीं की। उन्होंने न तो एक सप्ताह में, न एक पखवाड़े में और न ही एक महीने बाद बहुमत साबित करने की कोई कोशिश की। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहला विश्वास प्रस्ताव 3 जुलाई 1952 को आया था। राजाजी ने लगभग तीन महीने तक एक अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री के रूप में सरकार चलाने के बाद स्वयं अपनी पहल पर इसे पेश किया था। उन्होंने 200 के मुकाबले 151 मतों से इसे जीत लिया। उन्होंने वे जादुई नंबर कैसे और किन साधनों से जुटाए, यह एक अलग राजनीतिक चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन यहाँ संवैधानिक बिंदु यह है कि उस समय किसी भी राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के ऊपर स्टॉपवॉच लेकर दबाव नहीं बनाया था।
1990 के दशक के बाद बदली हुई राजनीतिक कोरियोग्राफी
1990 के दशक के बाद से जब भी त्रिशंकु विधानसभा के मामले सामने आए हैं, एक निर्धारित प्रक्रिया 'ऑटोपायलट' मोड पर चलने लगी है। सबसे बड़ी पार्टी दावा पेश करती है, राज्यपाल उसके नेता को आमंत्रित करते हैं, फिर एक या दो सप्ताह के भीतर फ्लोर टेस्ट की तारीख तय की जाती है और टीवी कैमरों के सामने विधायकों की गिनती होती है। हमने हाल के वर्षों में कर्नाटक (2018), मध्य प्रदेश (2020) और महाराष्ट्र (2022) में यही चक्र बार-बार देखा है। लेकिन विडंबना यह है कि संविधान के मूल पाठ में ऐसी किसी अनिवार्य प्रक्रिया का उल्लेख मिलना बहुत कठिन है।
संविधान का अनुच्छेद 164(2) केवल इतना कहता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। इस शब्दावली का अर्थ समझना बहुत जरूरी है। यह अनुच्छेद केवल यह मांग करता है कि सदन सरकार के खिलाफ नहीं होना चाहिए। यह कतई यह मांग नहीं करता कि सरकार को सक्रिय रूप से यह साबित करना ही होगा कि पूरा सदन उसके पक्ष में है। ये दोनों स्थितियां सुनने में एक जैसी लग सकती हैं, लेकिन संवैधानिक रूप से इनमें जमीन आसमान का अंतर है। पहली स्थिति केवल चुप्पी या अविश्वास प्रस्ताव के अभाव से भी संतुष्ट हो सकती है, जबकि दूसरी स्थिति अनिवार्य मतदान की मांग करती है।
संविधान सभा का दृष्टिकोण और ऐतिहासिक संदर्भ
यह अंतर कोई संयोग नहीं था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत गवर्नर जनरल एक लिखित निर्देश से बंधा हुआ था जिसे 'इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस' कहा जाता था। उस निर्देश में यह अनिवार्य था कि वह उन मंत्रियों का चयन करे जो विधायिका में एक स्थिर बहुमत की कमान संभालने की संभावना रखते हों। हालांकि, भारत की संविधान सभा ने इस अनिवार्य पाठ को नए संविधान में शामिल नहीं करने का विकल्प चुना। संविधान निर्माताओं के पास अनुच्छेद 164 में 'स्थिर बहुमत' की आवश्यकता लिखने का पूरा विकल्प था, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया।
संविधान में इस खालीपन को किसी संवैधानिक संशोधन ने नहीं, बल्कि एक हालिया 'परंपरा' ने भरा है। केंद्र के स्तर पर 1979 में चौधरी चरण सिंह पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्हें राष्ट्रपति ने पदभार ग्रहण करते समय विश्वास मत हासिल करने का निर्देश दिया था। उन्होंने सदन का सामना करने से पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद पी वी नरसिम्हा राव और अटल बिहारी वाजपेयी के समय भी राष्ट्रपतियों ने इसी तरह की सलाह दी। देखते ही देखते यह राज्यपालों की व्यक्तिगत प्राथमिकता से बदलकर एक स्थापित सिद्धांत बन गया और 15 दिन की समय सीमा एक मानक बन गई।
एस आर बोम्मई केस और राज्यपाल की शक्ति की सीमा
अक्सर सुप्रीम कोर्ट के नौ न्यायाधीशों की पीठ के एस आर बोम्मई बनाम भारत संघ मामले का हवाला इस प्रक्रिया को सही ठहराने के लिए दिया जाता है। लेकिन गहराई से पढ़ने पर पता चलता है कि बोम्मई केस ने वास्तव में इसके उलट बात कही थी। अदालत ने स्पष्ट रूप से टिप्पणी की थी कि अल्पसंख्यक सरकारें अज्ञात नहीं हैं और महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार को सदन का विश्वास प्राप्त होना चाहिए। अदालत ने इस बात पर जोर दिया था कि विश्वास का प्रश्न राज्यपाल को तय नहीं करना है, बल्कि यह केवल और केवल विधानसभा के पटल पर ही तय किया जा सकता है। राज्यपाल का व्यक्तिगत आकलन या उनकी संतुष्टि का इस सत्यापन में कोई स्थान नहीं है।
बोम्मई फैसला वास्तव में राजभवन को विधानसभा के अधिकारों पर कब्जा करने से रोकता है। यह राजभवन को यह अधिकार नहीं देता कि वह अपनी संतुष्टि के लिए विधानसभा को जब चाहे समन करे। पिछले तीन दशकों में इस सिद्धांत में एक सूक्ष्म बदलाव आ गया है। मूल सिद्धांत यह था कि राज्यपाल बहुमत का न्याय नहीं कर सकते, लेकिन अब इसे इस रूप में बदल दिया गया है कि राज्यपाल को अपने समय के अनुसार विधानसभा में शक्ति परीक्षण का प्रबंध करना चाहिए। यह बदलाव संवैधानिक रूप से उचित नहीं है।
तमिलनाडु की मौजूदा स्थिति और विजय की दावेदारी
तमिलनाडु के राजभवन से मिल रही रिपोर्टें कि राज्यपाल विजय को आमंत्रित करने से पहले कानूनी विशेषज्ञों से सलाह ले रहे हैं, एक अलग चिंता पैदा करती हैं। विजय के पास 108 सीटें हैं और वे सबसे बड़े दल के नेता हैं। उनके मुकाबले द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) के पास केवल 59 और अन्नाद्रमुक (AIADMK) के पास 47 सीटें हैं। विजय के खिलाफ कोई भी दूसरा ऐसा दावेदार नहीं है जिसके पास विश्वसनीय संसदीय आधार हो। राज्यपाल के सामने गणित केवल इतना है कि क्या विजय छोटे दलों और निर्दलीयों से 10 अतिरिक्त विधायक जुटा सकते हैं। यह कोई संवैधानिक प्रश्न नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह से राजनीतिक सवाल है जिसका फैसला विधानसभा के भीतर होना चाहिए।
राज्यपाल को किसी को शपथ दिलाने से पहले खुद को संतुष्ट करना होता है, लेकिन यह संतुष्टि न्यूनतम और केवल प्रथम दृष्टया होनी चाहिए। जहाँ एक दल के पास पूर्ण बहुमत होता है, राज्यपाल उसके नेता को बुलाते हैं। जहाँ ऐसा नहीं होता, वहां वे आमतौर पर सबसे बड़े दल के नेता को आमंत्रित करते हैं। बोम्मई फैसले ने भी आम चुनाव के बाद की स्थितियों के लिए राज्यपाल को यह विवेक प्रदान किया था। लेकिन राज्यपाल जो नहीं कर सकते, वह है स्वयं समर्थक विधायकों की सूची का सत्यापन करना। यह कार्य केवल फ्लोर टेस्ट के लिए सुरक्षित है।
परंपराओं से लोकतंत्र को होने वाला नुकसान
इस नई 'परंपरा' ने संसदीय सरकार के मूल ढांचे को काफी नुकसान पहुंचाया है। 15 दिन की यह समय सीमा वास्तव में उन्हीं भ्रष्ट प्रथाओं को इनाम देती है जिनसे हमारे संविधान निर्माता सबसे ज्यादा डरते थे। जैसे दलबदल की राजनीति, विधायकों की खरीद-फरोख्त और उन्हें जबरन रिसॉर्ट में बंद करना। ऐसी कृत्रिम परिस्थितियों में जुटाया गया संख्यात्मक बहुमत हमें यह नहीं बताता कि सरकार को वास्तविक जनसहमति प्राप्त है या नहीं। यह हमें केवल यह बताता है कि एक विशेष दोपहर को सदन में कितने हाथ उठे।
अल्पसंख्यक सरकारों की अपनी एक ऐतिहासिक वैधता रही है। चौधरी चरण सिंह से लेकर आई के गुजराल तक कई प्रधानमंत्रियों ने बिना पूर्ण बहुमत के सफलतापूर्वक शासन किया है और उनके द्वारा लिए गए निर्णय देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। लेकिन आज के समय में एक मुख्यमंत्री को शासन शुरू करने से पहले ही 118 का आंकड़ा पार करने के लिए मजबूर किया जाता है। यदि राज्यपाल विजय को सबसे बड़े दल के नेता के रूप में आमंत्रित करते हैं, तो संवैधानिक रूप से प्रक्रिया यह होनी चाहिए कि शपथ के बाद जब भी विधानसभा बुलाई जाए, विपक्षी दल उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएं। अविश्वास प्रस्ताव लाना विपक्ष का काम है, न कि विश्वास मत साबित करने के लिए सरकार को मजबूर करना राज्यपाल का काम।
संविधान बनाम शिष्टाचार
तमिलनाडु में 159 सीटों से घटकर 59 पर आ चुकी द्रमुक शायद तुरंत अविश्वास प्रस्ताव लाने की स्थिति में न हो। 47 सीटों वाली अन्नाद्रमुक भी शायद अभी इसके लिए तैयार न हो। ऐसे में दोनों बड़े द्रविड़ दलों की तटस्थता के सहारे चलने वाली विजय की एक अल्पसंख्यक सरकार न तो कोई नई बात होगी और न ही असंवैधानिक। यह संविधान के अनुच्छेद 164(2) के अधिक करीब होगा बजाय उस परंपरा के जिसने आज इसे विस्थापित कर दिया है।
संविधान निर्माताओं ने तमिलनाडु को एक ऐसी मंत्रिपरिषद सौंपी है जो अपनी विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, न कि राज्यपाल के प्रति। विजय द्वारा 15 दिनों के भीतर अपना बहुमत साबित करने का प्रस्ताव एक ऐसा शिष्टाचार है जिसे उन्होंने स्वयं राज्यपाल के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए चुना है, यह कोई ऐसी बाध्यता नहीं है जो संविधान उन पर डालता है। राज्यपाल को इस बारीक संवैधानिक अंतर को पहचानना चाहिए और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का सम्मान करना चाहिए।
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