फाल्टा विधानसभा में दोबारा चुनाव का आदेश: लोकतंत्र या राजनीतिक साजिश?

चुनाव आयोग ने अपने आदेश में 29 अप्रैल को हुए मतदान के दौरान "गंभीर चुनावी अपराधों और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित करने" का हवाला दिया है। आयोग का कहना है कि फाल्टा में चुनावी सुचिता का उल्लंघन हुआ, जिसके कारण निष्पक्ष नतीजे संभव नहीं थे। हालांकि, इस तर्क ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है कि यदि गड़बड़ी इतनी व्यापक थी, तो प्रशासनिक अमला उस समय क्या कर रहा था?

आयोग के आदेश के अनुसार, फाल्टा निर्वाचन क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों और सहायक बूथों पर 21 मई को दोबारा मतदान होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि पश्चिम बंगाल की बाकी 293 सीटों के लिए मतगणना अपने निर्धारित समय पर होगी। इसका सीधा अर्थ यह है कि जब फलता के लोग दोबारा वोट डालने जाएंगे, तब तक उन्हें पूरे राज्य का रुझान या अंतिम परिणाम पता चल चुका होगा।

'द फेडरल' से बात करते हुए देबाशीष चक्रवर्ती ने आयोग की देरी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यदि चुनाव हिंसा या धांधली की रिपोर्ट मिली थी, तो आयोग को 48 घंटे के भीतर कार्रवाई करनी चाहिए थी। मई के अंत में रिपोल कराने का निर्णय किसी भी तर्क से परे नजर आता है। देरी से लिया गया यह फैसला राजनीतिक मंशा और पक्षपात की आशंकाओं को बल देता है।

पत्रकार समीर के. पुरकायस्थ ने भी इस फैसले की टाइमिंग को लेकर चिंता जताई है। उनका तर्क है कि जब मतदाताओं को पहले से पता होगा कि राज्य में किसकी सरकार बन रही है, तो उनका वोट डालने का तरीका बदल सकता है। यह निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांतों के खिलाफ है। यदि फाल्टा का रिपोल परिणाम राज्य के बड़े जनादेश के बाद आता है, तो उस निर्वाचन क्षेत्र का अपना स्वतंत्र महत्व समाप्त हो सकता है।

मतदान के दिन ही ईवीएम से छेड़छाड़, अनाधिकृत व्यक्तियों की बूथ पर मौजूदगी और मतदाताओं को डराने-धमकाने की खबरें सामने आई थीं। पुरकायस्थ ने पूछा, "जब इन अनियमितताओं को उसी समय नोटिस किया गया था, तो चुनाव को तुरंत क्यों नहीं रोका गया?" डायमंड हार्बर और मगराहट जैसे पड़ोसी क्षेत्रों में आयोग ने तेजी दिखाई, लेकिन फाल्टा के मामले में सुस्ती बरती गई, जो संदिग्ध है।

विवाद का एक बड़ा केंद्र फाल्टा की भौगोलिक स्थिति भी है। यह निर्वाचन क्षेत्र डायमंड हार्बर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसका प्रतिनिधित्व अभिषेक बनर्जी करते हैं। चक्रवर्ती ने बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय की टिप्पणियों का जिक्र करते हुए कहा कि 'डायमंड हार्बर मॉडल' को बदनाम करने के लिए ऐसे फैसलों का सहारा लिया जा रहा है। यहाँ प्रशासनिक निर्णयों पर राजनीतिक नैरेटिव हावी होता दिख रहा है।

रिपोर्ट में चुनाव पर्यवेक्षक अजय पाल शर्मा की कार्यशैली पर भी उंगली उठाई गई है। पुरकायस्थ का आरोप है कि अधिकारियों ने प्रभावी चुनावी निगरानी के बजाय केवल दिखावे को प्राथमिकता दी। प्रशासनिक ढिलाई और समय पर प्रतिक्रिया न देने के कारण ही फाल्टा में आज यह स्थिति पैदा हुई है, जिसे आसानी से टाला जा सकता था।

हालांकि चुनाव आयोग के पास जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत दोबारा चुनाव कराने की शक्तियां हैं, लेकिन फाल्टा का मामला तकनीकी से ज्यादा नैतिक है। चक्रवर्ती ने चेतावनी दी कि यदि चुनाव आयोग केंद्र सरकार की इच्छा के अनुसार काम करने लगेगा, तो संस्थानों पर से जनता का विश्वास उठ जाएगा। यह एक खतरनाक मिसाल है जो भविष्य के चुनावों में परिणाम बदलने का हथियार बन सकती है।

फाल्टा का विवाद केवल एक विधानसभा सीट तक सीमित नहीं है। यह भारतीय चुनाव प्रणाली की पारदर्शिता और स्वायत्तता का लिटमस टेस्ट है। मतगणना के बीच एक सीट को अलग रखना और वहां देरी से रिपोल कराना चुनावी शासन के इतिहास में एक काले अध्याय की तरह देखा जा रहा है। अब सबकी निगाहें 21 मई पर हैं, लेकिन तब तक फाल्टा का जनादेश अपनी मौलिकता खो चुका होगा।

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