ममता की हार का कारण SIR नहीं, महिलाओं का गुस्सा: यशवंत देशमुख

अनुभवी चुनाव विश्लेषक यशवंत देशमुख का यह बेबाक आंकलन उन तमाम चर्चाओं को काट देता है जो पश्चिम बंगाल में 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' (SIR) और वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने के इर्द-गिर्द घूम रही थीं।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को मिले भारी जनादेश और तमिलनाडु में एक 'तीसरी शक्ति' के ऐतिहासिक उदय ने भारत की चुनावी राजनीति के पारंपरिक ज्ञान को पूरी तरह उलट कर रख दिया है। 'सी-वोटर' के संस्थापक और वरिष्ठ पत्रकार यशवंत देशमुख ने 'द फेडरल' के कार्यक्रम 'AI विद संकेत' में इन आंकड़ों के असली मायने समझाए।

इंटरव्यू के मुख्य अंश यहाँ दिए गए हैं:

मेरा आंकलन यह है कि अगर यह मुकाबला बहुत करीबी होता और भाजपा बहुत कम अंतर से जीतती, तो मैं निश्चित रूप से SIR (वोटर लिस्ट में सुधार) से जुड़ी चिंताओं पर ध्यान देता।

लेकिन भाजपा की जीत का पैमाना इतना बड़ा है कि अगर मैं उन सभी संदिग्ध सीटों को हटा भी दूँ—यानी लगभग वैसी 140 सीटें जहाँ जीत का अंतर हटाए गए कुल वोटों की संख्या से कम है—तब भी भाजपा करीब 158 सीटें जीत रही होती और राज्य में सरकार बना लेती।

जब ममता बनर्जी जैसी एक मजबूत महिला मुख्यमंत्री, जिन्होंने पिछले 15 सालों से महिला वोट बैंक को अपने साथ जोड़कर रखा था, कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर उन्हीं महिलाओं का वोट खो देती हैं, तो यह एक बड़ा संदेश है। यह बताता है कि अगर महिलाओं की बुनियादी सुरक्षा और सम्मान का समाधान नहीं किया जाता, तो उनके लिए कोई भी कल्याणकारी योजना काम की नहीं रह जाती।

हालांकि SIR और वोटर लिस्ट से नाम हटाना एक जायज चिंता बनी रहेगी—स्पेशल ट्रिब्यूनल को इस पर काम करना चाहिए और किसी भी असली वोटर को उसके अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए—लेकिन मैं ईमानदारी से यह नहीं मानता कि ममता बनर्जी की हार का कारण SIR था। वह मुख्य रूप से इसलिए हारीं क्योंकि महिला मतदाताओं के एक बड़े हिस्से ने उनके खिलाफ जाने का मन बना लिया था।

यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। पिछले ढाई सालों में, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की जीत के बाद हमने देखा है कि हर सरकार महिलाओं का वोट पाने के लिए नकद पैसे देने वाली योजनाएं चला रही है—और जहां सरकार के पक्ष में माहौल होता है, वहां यह फॉर्मूला शानदार काम करता है। जिन महिलाओं को पैसे मिले, उन्होंने सरकार को बनाए रखने के लिए वोट दिया। लेकिन पश्चिम बंगाल में महिलाओं का यह फैसला सरकार के खिलाफ एक कड़ा जनादेश है, जबकि उन्हें उन योजनाओं का नकद लाभ मिल रहा था। हमें यही सवाल पूछना चाहिए: पश्चिम बंगाल में महिला वोटरों के लिए नकद योजनाएं काफी क्यों नहीं थीं?

इसका जवाब थोड़ा असहज करने वाला है। ममता का अपना नारा "मां, माटी, मानुष" है। अगर "माटी और मानुष" (जमीन और लोग) आपके साथ रहते हैं लेकिन "मां" (माताएं/महिलाएं) आपसे दूर चली जाती हैं, तो आपको बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है।

यही हुआ है, कानून-व्यवस्था की स्थिति के कारण, महिलाओं के खिलाफ अपराधों के कारण और बलात्कार पीड़ितों के प्रति सरकार और व्यक्तिगत रूप से ममता बनर्जी की संवेदनहीनता के कारण। और जब कानून-व्यवस्था के ये मुद्दे सांप्रदायिक दिशा में मुड़ने लगे। यह धारणा बनी कि वे वोट बैंक की राजनीति के कारण मुस्लिम अपराधियों की अनदेखी कर रही हैं, तो इसने ध्रुवीकरण को एक अलग ही स्तर पर पहुँचा दिया।

हमने हाल के वर्षों में देखा है कि महिला मतदाता अक्सर जाति और धर्म की सीमाओं को तोड़कर मुद्दों पर वोट देती हैं। जब उन्हें कल्याणकारी लाभ मिल रहे थे, तो उन्होंने सरकार के पक्ष में वोट दिया। लेकिन जब एक मजबूत महिला मुख्यमंत्री 15 लंबे वर्षों तक महिला वोट बैंक को संभालने के बाद कानून-व्यवस्था पर उन्हें खो देती है, तो यह हमें कुछ बुनियादी बात बताता है: यदि सुरक्षा और गरिमा दांव पर हो, तो कोई भी योजना काम नहीं आती।

इसके दो मुख्य डेटा पॉइंट हैं।

पहला: जिन जगहों पर सबसे ज्यादा नाम हटाए गए, वहां उन सीटों पर कौन जीता? बिहार में जब SIR को एक बड़ा मुद्दा बनाया गया था, तो जिन 10 सीटों पर सबसे ज्यादा नाम हटाए गए थे, वे सभी भाजपा और जनता दल (यूनाइटेड) हार गई थीं। भले ही उन्होंने बाकी बिहार में जीत हासिल की हो। यही पैटर्न बंगाल में भी दिखता है। टीएमसी ने जिन सीटों पर जीत हासिल की है, उनमें से अधिकतर उन्हीं इलाकों से आती हैं जहाँ सबसे ज्यादा नाम काटे गए थे। अगर नाम हटाना टीएमसी के खिलाफ कोई साजिश होती, तो भाजपा को वे सीटें जीतनी चाहिए थीं। वे नहीं जीते।

दूसरा: उन सीटों को देखिए जहाँ नाम हटाने की प्रक्रिया बिल्कुल मामूली थी—वे सीटें जहाँ ममता को आसानी से जीतना चाहिए था। भाजपा का प्रदर्शन असल में उन्हीं सीटों पर सबसे बेहतर रहा है जहाँ कम से कम नाम हटाए गए थे। इसका मतलब है कि जनता की नाराजगी स्वाभाविक थी और ममता निष्पक्ष तरीके से उन सीटों पर हार गईं।

हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट भी है जो नाम हटाए जाने और जीत के अंतर के बीच सीधा संबंध दिखाती है। आंकड़ों का विश्लेषण बताता है कि नाम हटाने और भाजपा की जीत के बीच कोई सकारात्मक संबंध नहीं है। बल्कि यह उल्टा है।

एक और विश्लेषण, जो शायद इंडियन एक्सप्रेस में था, उसने मुस्लिम आबादी के आधार पर डेटा देखा। जब आप बंगाल की सीटों को कम से अधिक मुस्लिम आबादी के क्रम में रखते हैं, तो पिछले सभी चुनावों में टीएमसी का प्रदर्शन उसी अनुपात में बढ़ता था। लेकिन इस बार, अधिक मुस्लिम आबादी वाली सीटों पर टीएमसी के नंबर गिरे हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि भाजपा ने वो वोट लिए, बल्कि इसलिए क्योंकि कांग्रेस, लेफ्ट फ्रंट, हुमायूं कबीर की पार्टी (AJUP), ISF और MIM जैसे उम्मीदवारों ने टीएमसी के मुस्लिम वोटों में सेंध लगा दी।

तो अधिक मुस्लिम सीटों पर टीएमसी को नुकसान गैर-भाजपा दलों से हुआ—उन पार्टियों से जिन्हें मुस्लिम हितों का असली प्रतिनिधि माना गया। यही पैटर्न महाराष्ट्र के मालेगांव में भी दिखा था। बंगाल के मालदा-मुर्शिदाबाद बेल्ट में भी यही बिखराव हुआ है। अगर ममता इन मुस्लिम सीटों को बचा पातीं, तो वे 100 का आंकड़ा पार कर सकती थीं, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सकीं।

एक और कारक जिसका डेटा के साथ पूरा विश्लेषण नहीं किया गया है, वह है बांग्लादेश में मुहम्मद यूनुस के दौर में हुई हलचल—वहां के महीनों की अस्थिरता, हिंदुओं के खिलाफ हिंसा और जमात-ए-इस्लामी का उदय। इसका बंगाल की राजनीति पर एक अनोखा असर पड़ा, जिसकी उम्मीद न तो यूनुस ने की होगी और न ही ममता बनर्जी ने।

बांग्लादेश के उन हिस्सों में जहाँ जमात-ए-इस्लामी जीती, वे भारतीय सीमा से सटे हुए हैं। यदि आप उन सीटों को देखें और फिर सीमा के इस तरफ की सीटों को देखें, तो आपको एक जबरदस्त 'काउंटर-पोलराइजेशन' (प्रतिक्रिया स्वरूप ध्रुवीकरण) दिखाई देगा, जिसका सीधा फायदा भाजपा को हुआ।

पाकिस्तान फैक्टर का असर हमेशा पूरे भारत पर होता था, वह सिर्फ राजस्थान या पंजाब जैसे सीमावर्ती राज्यों तक सीमित नहीं रहा। लेकिन बांग्लादेश की स्थिति का बंगाल पर एक बहुत ही विशिष्ट और स्थानीय असर पड़ा है, जो सीधे तौर पर सीमा के भूगोल से जुड़ा है।

यह हमें इतिहास के गहरे पन्नों में ले जाता है। जब भी हम भारत के विभाजन की बात करते हैं, तो हम लगभग पूरी तरह से पंजाब पर ही चर्चा करते हैं—फिल्मों, साहित्य और यादों में। बंगाल के विभाजन की कहानी अक्सर दब गई। 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद बाकी भारत को लगा कि यह अध्याय बंद हो गया है और सांस्कृतिक पहचान की जीत हुई है। लेकिन बंगाली समाज के लिए वह अध्याय कभी पूरी तरह बंद नहीं हुआ। वहां दरारें हमेशा मौजूद थीं, जो लेफ्ट फ्रंट के शासन के दौरान आर्थिक सुधारों और राजनीति के नीचे दबी रहीं। जैसे ही भाजपा ने प्रवेश किया, वे पुरानी दरारें फिर से खुल गईं।

एक ऐतिहासिक तथ्य यह भी है कि आजाद भारत के पहले चुनाव में भारतीय जनसंघ के जो तीन सांसद जीते थे, उनमें से दो पश्चिम बंगाल से थे—कोलकाता दक्षिण से श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दुर्गा प्रसाद चटर्जी। यह बताता है कि जड़ें कितनी पुरानी हैं। बीच के 75 सालों में हमें लगा कि घाव भर गए हैं, लेकिन यह सिर्फ वक्त की बात थी। कला और साहित्य की दुनिया ने इन कड़वी सच्चाइयों को छिपाए रखा था, जो अब सामने आ गई हैं। हमें बंगाल को सिर्फ तकनीकी आधार (SIR) पर नहीं, बल्कि इन ऐतिहासिक और सामाजिक धाराओं के नजरिए से देखना चाहिए।

उनके सामने अब एक बड़ी चुनौती है: क्या वह असम की कांग्रेस की तरह बनना चाहती हैं—एक ऐसी पार्टी जिसकी पहचान सिर्फ अल्पसंख्यक तुष्टिकरण से जुड़ गई और जिसका जीतना नामुमकिन हो गया? या फिर वह वापस उसी बंगाली पहचान वाली राजनीति पर लौटना चाहती हैं जिसने उन्हें 2011 में 'परिवर्तन' की जीत दिलाई थी?

याद रहे, ममता लंबे समय तक एनडीए का हिस्सा रही थीं। वह वाजपेयी सरकार में मंत्री थीं और भाजपा की पार्टनर थीं। उस समय लेफ्ट के खिलाफ हिंदू मतदाताओं के एक बड़े हिस्से ने उन्हें वोट दिया था। लेकिन पिछले 15 सालों में उन्होंने मान लिया कि हिंदू वोट तो उन्हें मिलेगा ही।

अगर उन्होंने संदेशखाली जैसे मुद्दों पर सख्त रुख अपनाया होता और अपराधियों को कड़ी सजा दी होती, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, तो क्या मुस्लिम उन्हें छोड़ देते? नहीं। क्योंकि राज्य में भाजपा के खिलाफ वह ही सबसे बड़ी ताकत थीं, मुस्लिमों के पास कहीं और जाने का रास्ता नहीं था। और ऐसा करने से हिंदू भी उनके साथ बने रहते क्योंकि उन्हें लगता कि न्याय हो रहा है।

दिक्कत यह है कि अगर वह वापस बीच के रास्ते (न्यूट्रल ग्राउंड) पर नहीं आतीं, तो वोटों का और ज्यादा ध्रुवीकरण होगा और हिंदू वोट उनसे और दूर छिटक जाएंगे। भाजपा ने उन्हें 'हिंदू विरोधी' साबित करने की बहुत कोशिश की लेकिन असफल रही। पर संदेशखाली एक ऐसी घटना थी जो ममता ने खुद अपने साथ की—इसमें भाजपा का हाथ नहीं था। ये कहानियाँ बहुत दूर तक जाती हैं और बांग्लादेश के संकट ने उस आग में घी डालने का काम किया जो पहले ही लग चुकी थी।

तमिलनाडु के लिए यह न तो असाधारण है और न ही अचानक हुआ है। यह राज्य फिल्मी सितारों का राजनीति में स्वागत करने के लिए जाना जाता है—चाहे एमजीआर हों, जयललिता हों या करुणानिधि। बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि विजय वहां कैसे सफल हो गए जहां रजनीकांत, विजयकांत या कमल हासन नहीं हो पाए?

इसका जवाब सीधा है: जब राजनीतिक मैदान में पहले से ही दो बड़े सुपरस्टार मौजूद हों, तो तीसरे के लिए जगह नहीं बचती। विजय की टाइमिंग बिल्कुल सही थी। जब उन्होंने प्रवेश किया, तो वे पुराने दिग्गज नेता अब वहां नहीं थे। राजनीति में एक खालीपन था।

उन्हें सरकार विरोधी लहर का फायदा मिला, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि तमिलनाडु की राजनीति पर चार दशकों तक राज करने वाले दो सबसे बड़े नाम (करुणानिधि और जयललिता) अब दुनिया में नहीं थे। उस खालीपन में विजय अपनी युवा अपील, महिलाओं के बीच आकर्षण और शहरी ऊर्जा के साथ आए।

लेकिन इसकी तुलना एमजीआर, जयललिता या अरविंद केजरीवाल की भारी लहर से नहीं की जानी चाहिए। उन लोगों ने शून्य से शिखर तक का सफर तय किया था। विजय अभी जादूई आंकड़े से थोड़ा पीछे हैं। डीएमके 31 प्रतिशत और एआईएडीएमके लगभग 30 प्रतिशत पर हैं—वे उनके बिल्कुल करीब खड़े हैं। यह तमिलनाडु की राजनीति का एक अहम मोड़ जरूर है, लेकिन इसे 'असाधारण क्लीन स्वीप' कहना जल्दबाजी होगी।

सही समय पर एंट्री के अलावा विजय ने एक बहुत स्पष्ट राजनीतिक फैसला लिया: उन्होंने कहा कि वह किसी भी गुट के साथ नहीं हैं, वह अकेले लड़ेंगे। इस स्वतंत्र पहचान ने उन्हें आगे बढ़ाया। उन्होंने वही किया जो आम आदमी पार्टी (AAP) ने शुरुआती दिनों में किया था—उन्होंने नए और गैर-राजनीतिक चेहरों को टिकट दिया। उनके अधिकांश विधायक गैर-राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं।

लेकिन एक बड़ा अंतर है। केजरीवाल के पास शासन का एक स्पष्ट एजेंडा था—विशिष्ट नीतियां और वादे। विजय के मामले में, कोई नहीं जानता कि उनकी नीतियां क्या होंगी या उनकी सरकार कैसी दिखेगी। वह बस अपनी लोकप्रियता और सरकार की अलोकप्रियता के सहारे सत्ता तक पहुँच गए हैं। कल्पना कीजिए अगर जयललिता जीवित होतीं—क्या आपको लगता है विजय इतनी सीटें जीत पाते? तब सरकार विरोधी वोट सीधे एआईएडीएमके की झोली में चले जाते।

उन्हें सही समय पर आने और अपनी लोकप्रियता का लाभ उठाने का पूरा श्रेय मिलना चाहिए, लेकिन उनके सामने चुनौतियां भी बड़ी हैं। उन्हें खुद को साबित करना होगा। बिना अनुभव के सत्ता में आने वाले नेताओं के लिए यह हमेशा कठिन रहा है।

तमिलनाडु में जनता की उम्मीदें भी बहुत बढ़ गई हैं। एमजीआर के समय में कल्याणकारी योजना का मतलब प्लास्टिक की चप्पल या पानी भरने के लिए प्लास्टिक का बर्तन होता था। आज लोग रंगीन टीवी, मिक्सर-ग्राइंडर, नकद पैसे और सोने के गहनों की उम्मीद करते हैं। इन सभी वादों को पूरा करना और लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना विजय के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होने वाला है।

मुख्य रूप से शहरी युवाओं और शहरी महिलाओं का। जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, विजय का वोट शेयर गिरता जाता है और डीएमके व एआईएडीएमके का ग्राफ बढ़ता है। शहरी इलाकों में उन्हें वोट मिले, लेकिन ग्रामीण इलाकों में एआईएडीएमके मजबूत रही।

उन्होंने ईसाई वोटरों का बहुमत और मुस्लिम वोटरों का एक बड़ा हिस्सा हासिल किया है। चूंकि वह खुद अल्पसंख्यक पृष्ठभूमि से आते हैं, इसलिए उन्हें इसका फायदा मिला। लेकिन गैर-अल्पसंख्यक वर्ग में उनकी असली ताकत 18 से 30 साल के युवा और महिला मतदाता हैं।

एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि तमिलनाडु शायद इस बार इकलौता ऐसा राज्य है जहाँ उच्च जाति के हिंदुओं, मुस्लिमों और ईसाइयों—तीनों ने एक ही पैटर्न में वोट दिया। भारत के हर दूसरे राज्य में हम एक विरोधाभास देखते हैं—अल्पसंख्यक एक तरफ और सवर्ण हिंदू दूसरी तरफ वोट देते हैं।

उदाहरण के लिए केरल में सवर्णों ने लेफ्ट या भाजपा को चुना, जबकि अल्पसंख्यकों ने कांग्रेस गठबंधन को। लेकिन तमिलनाडु में इस बार ऐसा नहीं हुआ। अल्पसंख्यकों के विजय की ओर जाने से सवर्ण हिंदू उनके खिलाफ नहीं हुए, बल्कि उन्होंने भी उसी अनुपात में विजय को वोट दिया। यह एक अनोखी घटना है। ओबीसी वर्ग में एआईएडीएमके ने अपनी पकड़ बनाए रखी और अनुसूचित जाति-जनजाति के बीच डीएमके मजबूत रही, लेकिन सवर्ण और अल्पसंख्यक विजय के साथ चले गए।

हाँ, 2013 और 2015 की दिल्ली, जब केजरीवाल के लिए कुछ ऐसा ही हुआ था। लोगों ने उन्हें दिल खोलकर वोट दिया। उस शुरुआती दौर में सवर्ण हिंदुओं और मुस्लिमों ने एक जैसे उत्साह के साथ केजरीवाल को चुना था। तब केजरीवाल का अनुभव न होना उनके लिए कमजोरी नहीं बल्कि मजबूती बना था, जैसा आज विजय के साथ हुआ है।

हालांकि, जैसे ही दिल्ली में लोकसभा चुनाव आए, भाजपा ने 7-0 से जीत दर्ज की। पूरा हिंदू वोट भाजपा की तरफ चला गया और आप (AAP) तीसरे नंबर पर खिसक गई।

इसलिए तमिलनाडु को राष्ट्रीय स्तर पर देखना बहुत दिलचस्प होगा। क्या वहां की राजनीति भी आंध्र प्रदेश की तरह दो ध्रुवों (TDP और जगन मोहन रेड्डी) में बंट जाएगी, या किसी नए गठबंधन के लिए जगह बनेगी? मान लीजिए अगर कांग्रेस डीएमके का साथ छोड़कर विजय की पार्टी (TVK) से हाथ मिला लेती है, तो मुकाबला पूरी तरह बदल सकता है। तमिलनाडु की राजनीति, जो दशकों से डीएमके और एआईएडीएमके के बीच झूलती रही थी, अब अचानक बहुत ज्यादा जटिल और दिलचस्प हो गई है।

(ऊपर दिया गया कंटेंट एक खास AI मॉडल का इस्तेमाल करके वीडियो से ट्रांसक्राइब किया गया है। सटीकता, गुणवत्ता और संपादकीय निष्ठा सुनिश्चित करने के लिए, हम 'ह्यूमन-इन-द-लूप' (HITL) प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। जहाँ AI शुरुआती ड्राफ़्ट बनाने में मदद करता है, वहीं हमारी अनुभवी संपादकीय टीम इसे प्रकाशित करने से पहले कंटेंट की सावधानीपूर्वक समीक्षा, संपादन और उसे बेहतर बनाती है। 'द फ़ेडरल' में, हम विश्वसनीय और गहन पत्रकारिता पेश करने के लिए AI की कार्यक्षमता को मानवीय संपादकों की विशेषज्ञता के साथ जोड़ते हैं।)