तमिलनाडु को बड़ा झटका; आंध्र प्रदेश गया 30,000 करोड़ का मेगा प्रोजेक्ट
मझगांव डॉक का शिपबिल्डिंग क्लस्टर और DRDO की परियोजना आंध्र शिफ्ट होने से छिड़ा सियासी घमासान. औद्योगिक नीति, जमीन की उपलब्धता और स्पीड पर उठे सवाल.
Tamil Nadu Vs Andhra Pradesh: देश के रक्षा निर्माण और बुनियादी ढांचा क्षेत्र से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है. तमिलनाडु में निवेश और औद्योगिक विकास को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच राज्य को एक बहुत बड़ा आर्थिक झटका लगा है. मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स से जुड़ा लगभग 30,000 करोड़ रुपये का मेगा शिपबिल्डिंग क्लस्टर प्रोजेक्ट अब तमिलनाडु के हाथ से निकलकर पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश के पाले में चला गया है. इस बड़े उलटफेर ने रक्षा और रणनीतिक क्षेत्रों में बड़े औद्योगिक निवेश के फैसलों को लेकर एक नई राष्ट्रीय बहस छेड़ दी है.
विशेषज्ञों के मुताबिक, यह कोई अकेला प्रोजेक्ट नहीं है जो तमिलनाडु से शिफ्ट हुआ है. इससे ठीक पहले रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन से जुड़ी करीब 5,200 करोड़ रुपये की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग परियोजना भी तमिलनाडु की जगह आंध्र प्रदेश के खाते में चली गई थी. इन दो बड़े सरकारी प्रोजेक्ट्स के कुल मिलाकर लगभग 35,000 करोड़ रुपये के निवेश के आंध्र प्रदेश ट्रांसफर होने से तमिलनाडु के राजनीतिक और औद्योगिक गलियारों में नीतिगत मुस्तैदी और निवेश को जमीन पर उतारने की क्षमता को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं.
प्राइवेट निवेश नहीं, सरकारी इच्छाशक्ति और 'स्पीड' का खेल; क्यों पिछड़ गया तमिलनाडु?
एसोसिएशन ऑफ इंडियन एंटरप्रेन्योर्स के नेशनल चेयरमैन के.ई.आर. रघुनथन ने इस पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण करते हुए बताया कि निवेश मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, पहला पूरी तरह से प्राइवेट निवेश और दूसरा केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों और सब्सिडी से संचालित प्रोजेक्ट्स. मझगांव डॉक और डीआरडीओ के मामले में यह पूरी तरह से केंद्र और राज्यों के बीच के समन्वय का मामला था.
मझगांव डॉक प्रोजेक्ट के आंध्र प्रदेश शिफ्ट होने के मुख्य कारण इस प्रकार माने जा रहे हैं:
एक्ज़ीक्यूशन की रफ्तार: रघुनथन के अनुसार, किसी मेगा प्रोजेक्ट के शिफ्ट होने के पीछे कोई एक राजनीतिक कारण नहीं होता, बल्कि अंतिम चरण में राज्य सरकार की काम करने की गति सबसे निर्णायक साबित होती है.
इकोसिस्टम और जमीन की उपलब्धता: आंध्र प्रदेश ने इस मामले में ज्यादा तत्परता दिखाई. मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए तुरंत जमीन आवंटित करना, इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी और लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी को तेजी से क्लीयर करना आंध्र के पक्ष में गया.
कागजी आश्वासन बनाम जमीन पर काम: औद्योगिक गलियारों में यह चर्चा तेज है कि केवल "आश्वासन के शब्द" देना काफी नहीं होता, बल्कि निवेशकों के लिए "आश्वासन के दस्तावेजीकरण" को समय पर पूरा करना अनिवार्य है, जहां तमिलनाडु प्रशासनिक स्तर पर पिछड़ गया.
फॉक्सकॉन, रिलायंस और अडाणी के निवेश पर भी मंडराया संकट; उद्यमियों में निरंतरता की कमी
इस मेगा शिपबिल्डिंग क्लस्टर के हाथ से जाने के बाद तमिलनाडु के अन्य बड़े औद्योगिक प्रस्तावों को लेकर भी कयासों और चिंताओं का दौर शुरू हो गया है. औद्योगिक मंचों पर इस बात को लेकर व्यापक बहस छिड़ गई है कि क्या राज्य सरकार फॉक्सकॉन, रिलायंस, अडाणी के सोलर बैटरी प्लान और रॉयल एनफील्ड के विस्तार से जुड़े आगामी निवेशों को अपने यहाँ रोक कर रख पाएगी या नहीं.
रघुनथन ने उद्यमियों और निवेशकों के सामने आने वाली व्यावहारिक दिक्कतों को उठाते हुए कहा कि इस समय प्रशासनिक संरचनाओं और औद्योगिक सुगमता प्रणालियों में बदलाव के कारण "उद्यमियों के लिए नीतिगत निरंतरता की भारी कमी" देखी जा रही है. जब तक विभिन्न विभागों और उद्योग के हितधारकों के बीच लगातार और सुसंगत नीतिगत जुड़ाव नहीं होगा, तब तक बड़े निवेशकों का भरोसा जीतना मुश्किल होगा.
बाजार की प्रतिस्पर्धा में इंफ्रास्ट्रक्चर ही 'किंग'
तमिलनाडु के भीतर औद्योगिक विस्तार के लिए प्रस्तावित 'परंदूर एयरपोर्ट' जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की धीमी रफ्तार भी इस विफलता का एक बड़ा कारण मानी जा रही है. आज के दौर में जब राज्यों के बीच बड़े उद्योगों को अपने यहाँ खींचने की प्रतिस्पर्धा चरम पर है, ऐसे में जो राज्य भूमि की उपलब्धता, प्रशासनिक तेजी और पारदर्शी नीतियों का बेहतर प्रदर्शन करेगा, देश के सबसे बड़े औद्योगिक प्रोजेक्ट आखिरकार वहीं आकार लेंगे. आंध्र प्रदेश द्वारा मझगांव डॉक प्रोजेक्ट को लपकना इसी इकोसिस्टम अलाइनमेंट का सबसे ताजा उदाहरण है.
(ऊपर दिया गया कंटेंट एक फाइन-ट्यून्ड AI मॉडल का इस्तेमाल करके वीडियो से ट्रांसक्राइब किया गया है। एक्यूरेसी, क्वालिटी और एडिटोरियल इंटीग्रिटी पक्का करने के लिए, हम ह्यूमन-इन-द-लूप (HITL) प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। AI शुरुआती ड्राफ्ट बनाने में मदद करता है, जबकि हमारी अनुभवी एडिटोरियल टीम पब्लिकेशन से पहले कंटेंट को ध्यान से रिव्यू, एडिट और बेहतर बनाती है। द फेडरल में, हम भरोसेमंद और इनसाइटफुल जर्नलिज़्म देने के लिए AI की एफिशिएंसी को ह्यूमन एडिटर्स की एक्सपर्टीज़ के साथ मिलाते हैं।)
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