बंगाल में सुवेंदु सरकार के बड़े फैसले, क्या शुरू हुई बुलडोजर राजनीति?

पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में कमान संभालते ही शुभेंदु अधिकारी पूरी रफ्तार में नजर आ रहे हैं। शपथ लेने के महज एक हफ्ते के भीतर उन्होंने कानून व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रशासनिक सुधारों को लेकर कई कड़े फैसले लिए हैं। राज्य में नई सरकार के आते ही प्रशासनिक स्तर पर बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने साफ संदेश दिया है कि उनकी सरकार राज्य के विकास और सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगी। इसके साथ ही उन्होंने विपक्षी दल तृणमूल कांग्रेस (TMC) के प्रति भी एक सुधारात्मक और व्यावहारिक दृष्टिकोण रखने की बात कही है।

राज्य में कानून व्यवस्था और अवैध निर्माणों के खिलाफ प्रशासन बेहद सख्त रुख अपना रहा है। कोलकाता के तिलजला इलाके में एक फैक्ट्री में लगी आग की दुर्घटना के बाद अवैध ढांचों को गिराने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही शनिवार की शाम हावड़ा रेलवे स्टेशन के बाहर एक बड़ा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। यहाँ गंगा घाट से लेकर स्टेशन परिसर तक के पूरे रास्ते में बने अवैध अस्थाई निर्माणों और दुकानों को बुलडोजर की मदद से पूरी तरह साफ कर दिया गया।

शुभेंदु कैबिनेट ने अपनी पहली ही बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर फेंसिंग के काम को गति देने के लिए भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया तेज कर दी है। मुख्य सचिव और भूमि सुधार विभाग को निर्देश दिया गया है कि वे 45 दिनों के भीतर सीमा सुरक्षा बल (BSF) को आवश्यक जमीन सौंप दें। इस कदम का मुख्य उद्देश्य सीमा पार से होने वाली अवैध घुसपैठ और तस्करी के नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त करना है।

बंगाल में 'डबल इंजन सरकार' बनते ही केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी 'आयुष्मान भारत' स्वास्थ्य बीमा योजना को राज्य में लागू करने का निर्णय लिया गया है। यह फैसला पूर्ववर्ती टीएमसी सरकार की नीतियों के बिल्कुल विपरीत है। इसके साथ ही 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' और 'प्रधानमंत्री फसल बीमा' जैसी अन्य केंद्रीय योजनाएं भी अब पूरे राज्य में प्रभावी होंगी। हालांकि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि ममता बनर्जी सरकार द्वारा शुरू की गई 'लक्ष्मी भंडार' और 'स्वास्थ्य साथी' जैसी लोकप्रिय कल्याणकारी योजनाएं भी पहले की तरह जारी रहेंगी।

राज्य के शिक्षित युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर देने के लिए सरकार ने अपना एक प्रमुख चुनावी वादा पूरा कर दिया है। कैबिनेट बैठक में सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने की अधिकतम उम्र सीमा को 5 वर्ष बढ़ाने की मंजूरी दी गई है। अब सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी 40 वर्ष की बजाय 45 वर्ष की उम्र तक आवेदन कर सकेंगे। वहीं अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के अभ्यर्थियों के लिए यह सीमा 43 से बढ़ाकर 48 वर्ष कर दी गई है।

प्रशासन ने पश्चिम बंगाल में मवेशी तस्करी को पूरी तरह समाप्त करने के लिए पुलिस को सभी अवैध मवेशी बाजारों को तुरंत बंद करने का आदेश दिया है। बांग्लादेश सीमा से लगे संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही वर्ष 2024 में देश में लागू की गई 'भारतीय न्याय संहिता' और 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता' को बंगाल में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। सरकार ने सड़कों पर नमाज पढ़ने से होने वाली असुविधा को देखते हुए यह प्रार्थनाएं केवल निर्धारित धार्मिक स्थलों के भीतर ही करने का निर्देश दिया है।

कार्यभार संभालते ही नई सरकार ने आरजी कर अस्पताल मामले में जांच संबंधी कमियों और प्रशासनिक अनियमितताओं को लेकर बड़ा एक्शन लिया है। इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल सहित तीन उच्च पदस्थ आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। इस पूरे मामले की विभागीय और अनुशासनात्मक जांच गृह सचिव की देखरेख में की जाएगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि सीबीआई द्वारा की जा रही मुख्य आपराधिक जांच में राज्य सरकार कोई दखल नहीं देगी।