भारत मंडपम में भिड़े ईरान-UAE, क्या बिखरता 'ब्रिक्स' संभाल पाएगा भारत?

नई दिल्ली में 14-15 मई, 2026 को आयोजित ब्रिक्स (BRICS) विदेश मंत्रियों की बैठक बिना किसी साझा आम सहमति (कंसेंसस) के समाप्त हो गई है। पश्चिम एशिया (वेस्ट एशिया) के मौजूदा गंभीर संकट को लेकर इस समूह के दो प्रमुख सदस्य देशों, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के बीच मतभेद और ज्यादा गहरे हो गए हैं। वास्तविक रूप में, इस महत्वपूर्ण बैठक के दौरान ईरान और यूएई के बीच एक खुला कूटनीतिक टकराव (शोडाउन) देखने को मिला, जिसके चलते मेजबान देश होने के नाते भारत को दोनों पक्षों के बीच संतुलन बनाने के लिए बेहद कठिन दौर से गुजरना पड़ा। एक तरफ जहां तेहरान (ईरान) ने यह उम्मीद जताई कि नई दिल्ली इस जारी संकट को सुलझाने में एक "रचनात्मक भूमिका" निभाएगी, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार (15 मई, 2026) को अबू धाबी के अपने त्वरित दौरे के दौरान यूएई पर ईरान के लगातार होने वाले हमलों की कड़े शब्दों में आलोचना की।

भारत की अध्यक्षता और पश्चिम एशिया संकट पर ब्रिक्स देशों में गहरे मतभेद

नई दिल्ली के आलीशान 'भारत मंडपम' में शुरू हुई ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की इस महत्वपूर्ण बैठक का समापन पश्चिम एशिया में जारी तनाव पर किसी एक साझा निर्णय या रुख के बिना ही हो गया। यह अहम बैठक भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की अध्यक्षता में संपन्न हुई, क्योंकि वर्तमान में भारत के पास इस संगठन की अध्यक्षता (प्रेसिडेन्सी) है। दो दिनों तक चले गहन विचार-विमर्श के बाद 15 मई, 2026 को एक अध्यक्षीय बयान (चेयर्स स्टेटमेंट) and परिणाम दस्तावेज (आउटकम डॉक्यूमेंट) जारी किया गया। इस आधिकारिक बयान में साफ तौर पर स्वीकार किया गया कि पश्चिम एशिया अथवा मध्य पूर्व (मिडिल ईस्ट) क्षेत्र की स्थिति को लेकर कुछ सदस्यों के बीच बिल्कुल अलग-अलग और विरोधी विचार थे, जिसके कारण ब्रिक्स सदस्यों ने अपने-अपने राष्ट्रीय रुख को सामने रखा और विभिन्न दृष्टिकोणों को साझा किया।

सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों में इस बात पर जोर दिया गया कि वर्तमान संकट का जल्द से जल्द समाधान निकाला जाना चाहिए। इसके साथ ही बातचीत और कूटनीति के महत्व, संप्रभुता व क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान, अंतरराष्ट्रीय कानून के पालन, अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों के माध्यम से समुद्री व्यापार के सुरक्षित और निर्बाध प्रवाह को सुनिश्चित करने तथा नागरिक बुनियादी ढांचे व नागरिक जीवन की सुरक्षा जैसे बिंदुओं को रेखांकित किया गया। कई सदस्य देशों ने इस बात पर भी विशेष चिंता जताई कि हालिया घटनाक्रमों का वैश्विक आर्थिक स्थिति पर बेहद प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

यूएई और सऊदी अरब 'तटस्थ पड़ोसी' नहीं बल्कि 'शत्रुतापूर्ण ठिकाने'

इस बैठक के दौरान ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने बेहद आक्रामक रुख अपनाते हुए सदस्य देशों से आग्रह किया कि वे इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की अबू धाबी की कथित गुप्त यात्रा की रिपोर्टों के बाद "इजरायल के साथ किसी भी तरह की सांठगांठ" करने से पूरी तरह बचें। अराघची ने नई दिल्ली में सीधे तौर पर संयुक्त अरब अमीरात (UAE) पर आरोप लगाते हुए कहा कि यूएई उनके देश (ईरान) के खिलाफ होने वाले आक्रमणों में "सीधे तौर पर शामिल" है। तेहरान दरअसल यूएई और सऊदी अरब को तटस्थ पड़ोसियों के रूप में नहीं देखता, बल्कि उन्हें "शत्रुतापूर्ण ठिकानों" (होस्टाइल बेसेस) के रूप में मानता है। क्योंकि ये दोनों देश अमेरिका के महत्वपूर्ण सैन्य बुनियादी ढांचे की मेजबानी करते हैं और इन्होंने ईरान पर हुए शुरुआती अमेरिकी-इजरायली हमलों की निंदा करने से भी साफ इनकार कर दिया था।

वार्ता के पहले दिन, 14 मई को, अराघची ने ब्रिक्स सदस्य देशों और पूरे अंतरराष्ट्रीय समुदाय का आह्वान किया कि वे संयुक्त राज्य अमेरिका और इजरायल द्वारा अंतरराष्ट्रीय कानून के किए जा रहे उल्लनघनों की स्पष्ट निंदा करें, जिसमें ईरान के खिलाफ उनका अवैध आक्रमण शामिल है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के राजनीतिकरण को रोकने और युद्ध भड़काने की कोशिशों को थामने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की ताकि संयुक्त राष्ट्र (UN) चार्टर का उल्लंघन करने वालों की जवाबदेही तय की जा सके। ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि उनका यह दृढ़ विश्वास है कि ब्रिक्स एक अधिक न्यायसंगत, संतुलित और मानवीय वैश्विक व्यवस्था को आकार देने में मुख्य स्तंभ बन सकता है और बनना भी चाहिए, यानी एक ऐसी व्यवस्था जहां केवल सैन्य ताकत को ही सही नहीं ठहराया जा सके। 15 मई को बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने पुनः जोर दिया कि अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर यह स्पष्ट करने के लिए काम करें कि ऐसी आक्रामक प्रथाओं को इतिहास के कूड़ेदान में डाल दिया जाए।

यूएई ने ईरान के आरोपों को पूरी तरह किया खारिज

दूसरी ओर, ब्रिक्स बैठक में शामिल हुए यूएई के विदेश राज्य मंत्री खलीफा बिन शाहीन अल मरार ने ईरान द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को सिरे से और कड़े शब्दों में खारिज कर दिया। उन्होंने नागरिक बुनियादी ढांचे पर होने वाले हमलों को पूरी तरह से "अनुचित और नाजायज हमला" करार देते हुए इसकी तीव्र निंदा की। अल मरार ने ईरान के साथ सीधे टकराव के बीच अपने राष्ट्रीय बयान में यूएई की संप्रभुता का पुरजोर बचाव किया, और इसी कूटनीतिक गतिरोध के चलते अंततः ब्रिक्स देशों के बीच एक साझा आम सहमति घोषणापत्र (जॉइंट डिक्लेरेशन) जारी नहीं हो सका। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, अल मरार ने स्पष्ट कहा कि तमाम अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय प्रस्तावों व निंदाओं के बावजूद, ईरान ने अंतरराष्ट्रीय आम सहमति की पूरी तरह से अनदेखी करते हुए यूएई और क्षेत्र के अन्य देशों के खिलाफ अपने आतंकवादी हमलों को जारी रखा है।

चाबहार बंदरगाह और भारत से बड़ी भूमिका की उम्मीद

नई दिल्ली से रवाना होने से पहले, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ एक द्विपक्षीय (बायलैटरल) बैठक की। अराघची ने एक media कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य (स्ट्रैट ऑफ हॉर्मुज) की "जटिल स्थिति" पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि मेजबान भारत के साथ एक बेहद फलदायी मुलाकात में क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर चर्चा हुई और यह स्पष्ट किया गया कि ईरान हॉर्मुज में सुरक्षा के रक्षक के रूप में अपने ऐतिहासिक कर्तव्य को हमेशा निभाता रहेगा। ईरान सभी मित्र राष्ट्रों का एक विश्वसनीय भागीदार है, जो वाणिज्यिक व्यापार की सुरक्षा के लिए उन पर पूरी तरह भरोसा कर सकते हैं।

अराघची के अनुसार, पूरे खाड़ी क्षेत्र में भारत की "अच्छी साख और प्रतिष्ठा" है, इसलिए नई दिल्ली को पश्चिम एशियाई संकट को सुलझाने में एक बड़ी और रचनात्मक भूमिका निभानी चाहिए। ईरानी मंत्री ने यह बात नई दिल्ली में ईरानी दूतावास में आयोजित एक विशेष प्रेस मीट के दौरान कही। इसके साथ ही, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ईरान रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण चाबहार बंदरगाह (Chabahar Port) परियोजना को भारत द्वारा विकसित किए जाने के पक्ष में है, क्योंकि यह परियोजना भारत के लिए मध्य एशियाई और यूरोपीय बाजारों तक पहुँचने का एक "स्वर्ण द्वार" (गोल्डन गेट) साबित होगी।

अमेरिकी प्रतिबंधों की समय सीमा की समाप्ति और भारत के सामने चुनौती

भारत इस समय चाबहार बंदरगाह परियोजना पर काम जारी रखने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ बातचीत कर रहा है, ताकि साल 2025 में प्राप्त प्रतिबंधों की छूट (सेंक्शंस वेवर) को आगे बढ़ाया जा सके। उल्लेखनीय है कि ईरान की चाबहार बंदरगाह परियोजना के लिए अमेरिका द्वारा दी गई सशर्त प्रतिबंध छूट आधिकारिक तौर पर 26 अप्रैल, 2026 को समाप्त हो चुकी है। यह समाप्ति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन द्वारा व्यापक रूप से लागू किए गए ‘ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी’ और तेहरान के खिलाफ क्षेत्रीय सैन्य तनाव के बढ़ने के बाद हुई है। अमेरिकी विदेश विभाग ने ईरान स्वतंत्रता और प्रति-प्रसार अधिनियम (IFCA) के तहत भारत को 2018 में दी गई मूल प्रतिबंध छूट को रद्द कर दिया है। इस छूट के समाप्त होने से अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC) तक भारत की दीर्घकालिक पहुँच और पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए अफगानिस्तान तथा मध्य एशिया में प्रवेश करने के उसके वैकल्पिक मार्ग पर बेहद प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

अराघची के साथ भारत यात्रा पर आए ईरान के उप-विदेश मंत्री काज़ेम गरीबाबादी ने भी इस बात को दोहराया कि तेहरान इस मेगा पोर्ट प्रोजेक्ट को विकसित करने के लिए भारत के लिए अभी भी पूरी तरह से खुला है। इस महत्वपूर्ण ब्रिक्स बैठक में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भी हिस्सा लिया, और बैठक के इतर अराघची और लावरोव के बीच एक अलग से द्विपक्षीय मुलाकात भी हुई।

प्रधानमंत्री मोदी का त्वरित यूएई दौरा और कड़ा संदेश

दूसरी तरफ, इन सब कूटनीतिक गतिविधियों के बीच शुक्रवार (15 मई, 2026) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) का एक बेहद त्वरित और महत्वपूर्ण दौरा किया। वहां उन्होंने यूएई के राष्ट्रपति हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की और यूएई पर होने वाले हमलों की भारत की ओर से "कड़े से कड़े शब्दों में निंदा" दोहराई। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उन्होंने इस पूरे संकट काल के दौरान यूएई के राष्ट्रपति के अनुकरणीय नेतृत्व, साहस और बुद्धिमत्ता की सराहना की और यूएई में रहने वाले भारतीय समुदाय की देखभाल व उनके प्रति चिंता व्यक्त करने के लिए अपने "भाई" यानी यूएई राष्ट्रपति का आभार व्यक्त किया।

यूएई के राष्ट्रपति ने भी कहा कि पीएम मोदी के साथ उनकी बातचीत का मुख्य फोकस दोनों देशों और वहां के लोगों के बीच के गहरे संबंधों को और अधिक मजबूत करने पर था। उन्होंने रेखांकित किया कि संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच एक दीर्घकालिक रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी है, और आज की चर्चाओं में ऊर्जा, प्रौद्योगिकी (टेक्नोलॉजी) तथा अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को एक नई गति देने के उपायों पर विचार-विमर्श किया गया। दोनों देश अपने-अपने राष्ट्रों की सतत प्रगति सुनिश्चित करने और क्षेत्र तथा दुनिया में शांति व स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।

हॉर्मुज जलडमरू मध्य का संकट और ब्रिक्स का वर्तमान स्वरूप

ईरान द्वारा हॉर्मुज जलडमरू मध्य को प्रभावी रूप से बंद किए जाने के कारण यूएई के समुद्री व्यापारिक मार्ग पूरी तरह से बाधित हो गए हैं, जिससे वैश्विक स्तर पर एक व्यापक ऊर्जा सुरक्षा संकट (एनर्जी सिक्योरिटी क्राइसिस) पैदा हो गया है। ऐतिहासिक रूप से, रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण यह 33 किलोमीटर लंबा संकरा समुद्री मार्ग (चोकपॉइंट) दुनिया के कुल समुद्री तेल और तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) के लगभग 20% पारगमन (ट्रांजिट) की सुविधा प्रदान करता है। इस निरंतर जारी नाकेबंदी के परिणामस्वरूप, यूएई को बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जो उसके आर्थिक परिदृश्य को बदल रही हैं, उसके बुनियादी ढांचे पर भारी दबाव डाल रही हैं और उसकी राजनयिक कोशिशों को जटिल बना रही हैं। इस व्यवधान के परिणाम केवल क्षेत्रीय संदर्भ तक सीमित नहीं हैं। बल्कि ये वैश्विक तेल बाजारों को भी गहराई से प्रभावित कर रहे हैं और खाड़ी में बढ़ते तनाव के बीच विभिन्न देशों को अपनी ऊर्जा निर्भरता और सुरक्षा रणनीतियों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं।

वर्तमान में, ब्रिक्स (BRICS) एक 11-सदस्यीय अंतर-सरकारी संगठन बन चुका है। इसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र (इजिप्ट), इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, यूएई और इंडोनेशिया शामिल हैं, जो वैश्विक शासन में सुधार करने, दक्षिण-दक्षिण सहयोग (South-South cooperation) को बढ़ावा देने और आर्थिक स्थिरता को बढ़ाने पर केंद्रित प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करता है।