DA में 2% बढ़ोतरी: 1 जनवरी से फायदा, कर्मचारियों को बड़ी राहत

केंद्र सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी से प्रभावी मानी जाएगी। आमतौर पर केंद्र सरकार साल में दो बार जनवरी और जुलाई में DA बढ़ाने की घोषणा करती है, जबकि इसकी आधिकारिक अधिसूचना बाद में जारी होती है, जो अक्सर होली या दिवाली जैसे त्योहारों के आसपास आती है।

यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब केंद्र सरकार के कर्मचारियों में DA बढ़ोतरी की घोषणा में देरी को लेकर असंतोष था। इस ताजा बढ़ोतरी से पहले महंगाई भत्ता मूल वेतन का 58 प्रतिशत था। कैबिनेट के इस निर्णय से कर्मचारियों की हाथ में आने वाली सैलरी (टेक-होम पे) बढ़ने की उम्मीद है, खासकर ऐसे समय में जब घरेलू खर्च लगातार ऊंचे बने हुए हैं।यह बढ़ोतरी ऐसे समय में भी हुई है जब कर्मचारी संगठन प्रस्तावित 8वें वेतन आयोग के तहत वेतन ढांचे में व्यापक बदलाव की मांग कर रहे हैं।

8वें वेतन आयोग की मांग तेज

सरकार को सौंपे गए एक ज्ञापन में नेशनल काउंसिल–जॉइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म (NC-JCM) ने वेतन में भारी वृद्धि की मांग की है। इसमें न्यूनतम मूल वेतन 69,000 रुपये और फिटमेंट फैक्टर 3.83 करने की मांग शामिल है।

यदि यह मांग स्वीकार कर ली जाती है, तो वर्तमान 18,000 रुपये के न्यूनतम मूल वेतन में बड़ी छलांग लगकर यह लगभग 69,000 रुपये तक पहुंच सकता है। यह मौजूदा वेतन संरचना में बड़ा बदलाव होगा। अन्य मांगों में 6 प्रतिशत वार्षिक वेतन वृद्धि, HRA का न्यूनतम स्तर 30 प्रतिशत और पुरानी पेंशन योजना की बहाली शामिल है।

DA की गणना और संशोधन प्रक्रिया

केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में हुई बैठक में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 2 प्रतिशत DA बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। यह भत्ता महंगाई से जुड़ा होता है और साल में दो बार—जनवरी और जुलाई—में संशोधित किया जाता है।DA की गणना श्रम मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले लेबर ब्यूरो द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के आधार पर की जाती है, जिसे हर महीने जारी किया जाता है।

घोषणा में देरी पर उठे सवाल

इस वर्ष DA बढ़ोतरी की घोषणा सामान्य से देर से की गई। केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और मजदूर महासंघ (CCGEW) ने इस देरी पर सवाल उठाए थे। संगठन के अनुसार, आमतौर पर यह घोषणा सितंबर के अंत तक कर दी जाती है और बकाया राशि (एरियर) का भुगतान अक्टूबर की शुरुआत में किया जाता है।

अन्य कैबिनेट फैसले

DA बढ़ोतरी के साथ-साथ कैबिनेट ने 13,000 करोड़ रुपये के कोष के साथ एक “सॉवरेन मैरीटाइम फंड” स्थापित करने को भी मंजूरी दी है। इस फंड का उद्देश्य भारतीय ध्वज वाले जहाजों और भारत से जुड़े मार्गों पर संचालित जहाजों के लिए सस्ती और स्थिर बीमा सुविधा उपलब्ध कराना है।इसके अलावा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) को 2028 तक बढ़ाने की भी मंजूरी दी गई है, जिसके लिए अतिरिक्त 3,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।