एम एम नरवणे संस्मरण लीक विवाद, केंद्र सरकार ला सकती है नया नियम

पूर्व थलसेना प्रमुख जनरल (सेवानिवृत्त) मनोज मुकुंद नरवणे की अप्रकाशित संस्मरण ‘फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी’ को लेकर जारी तीखे विवाद के बीच केंद्र सरकार वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, विशेषकर शक्तिशाली पदों पर रहे सैन्य अधिकारियों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद पुस्तक लिखने से पहले 20 वर्ष की ‘कूलिंग-ऑफ’ अवधि लागू करने पर विचार कर सकती है।

यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब वर्ष 2020 के गलवान घटनाक्रम को लेकर संस्मरण में किए गए उल्लेखों पर सरकार और विपक्ष आमने-सामने हैं।

‘कूलिंग-ऑफ अवधि’ पर जल्द औपचारिक आदेश संभव

हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, नरवणे के संस्मरण का मुद्दा शुक्रवार (14 फरवरी) को हुई कैबिनेट बैठक में उठा। रिपोर्ट में अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि बैठक के दौरान कई मंत्रियों ने यह राय व्यक्त की कि सत्ता के अहम पदों पर रहे व्यक्तियों के लिए पुस्तक लिखने से पहले एक कूलिंग-ऑफ अवधि होनी चाहिए।

रिपोर्ट के अनुसार, 20 वर्ष की अनिवार्य कूलिंग-ऑफ अवधि को लेकर जल्द ही औपचारिक आदेश जारी किया जा सकता है। अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि यह विषय कैबिनेट के आधिकारिक 27 सूत्रीय एजेंडा का हिस्सा नहीं था, बल्कि सामान्य चर्चा के दौरान सामने आया।

एप्सटीन फाइल्स विवाद भी उठा

कैबिनेट बैठक में अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा हाल ही में जारी एप्सटीन फाइल्स से जुड़ा विवाद भी चर्चा में आया। मंत्रियों ने कथित तौर पर कहा कि विपक्ष के आरोपों का जवाब देने के बजाय सरकार को अपने रुख पर कायम रहना चाहिए।

विपक्ष ने कई मौकों पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और जेफ्री एप्सटीन के बीच कथित संबंधों का मुद्दा उठाया है, सार्वजनिक डोमेन में मौजूद कुछ ईमेल का हवाला देते हुए। इन आरोपों का खंडन करते हुए पुरी ने कहा कि एप्सटीन से उनकी मुलाकातें इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट के आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल के हिस्से के रूप में हुई थीं। उन्होंने यह भी कहा कि वे कभी एप्सटीन के निजी द्वीप ‘लिटिल सेंट जेम्स’ नहीं गए और जब उन्हें उसकी वास्तविकता का अंदाजा हुआ तो उन्होंने सभी संपर्क समाप्त कर दिए।

विवाद की शुरुआत कैसे हुई

नरवणे के संस्मरण को लेकर विवाद 2 फरवरी को उस समय शुरू हुआ जब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अभी तक प्रकाशित न हुई इस पुस्तक के अंशों का उल्लेख करने की कोशिश की। सरकार ने इसका कड़ा विरोध करते हुए कहा कि किसी अप्रकाशित कृति का संदर्भ सदन में नहीं दिया जा सकता।

इसके बाद राहुल गांधी पांडुलिपि की एक प्रति लेकर संसद पहुंचे और दावा किया कि पुस्तक अस्तित्व में है। कुछ ही समय बाद इसका पीडीएफ संस्करण सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित होने लगा।

प्रकाशक का बयान

प्रकाशक पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने सोमवार को एक बयान जारी कर कहा कि पुस्तक की किसी भी प्रकार की प्रति चाहे प्रिंट, डिजिटल, पीडीएफ या किसी अन्य प्रारूप में यदि ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी मंच पर प्रसारित हो रही है, तो वह कॉपीराइट का उल्लंघन है और इसे तुरंत रोका जाना चाहिए।

बयान में कहा गया कि अवैध और अनधिकृत प्रसार के खिलाफ कंपनी कानूनी कार्रवाई करेगी। यह बयान उस समय जारी किया गया जब दिल्ली पुलिस ने कथित अवैध प्रसार के मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की।

पुस्तक की स्थिति पर नरवणे की प्रतिक्रिया

मंगलवार को नरवणे ने पहली बार सार्वजनिक रूप से इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अपने प्रकाशक के रुख का समर्थन करते हुए कहा कि पुस्तक अभी प्रकाशित नहीं हुई है और इसकी कोई प्रति प्रिंट या डिजिटल रूप में सार्वजनिक रूप से जारी, वितरित या बेची नहीं गई है।

विवाद के केंद्र में 31 अगस्त 2020 को पैंगोंग त्सो झील के दक्षिणी तट पर कैलाश रेंज में हुई घटनाओं का उनका विवरण है। साथ ही, इसमें यह भी उल्लेख है कि चीनी गतिविधियों पर सेना को किस प्रकार प्रतिक्रिया देनी चाहिए, इस संबंध में तत्काल राजनीतिक निर्देशों की अनुपस्थिति बताई गई है।रक्षा मंत्रालय ने अब तक इस पुस्तक को औपचारिक मंजूरी नहीं दी है।