आखिर क्यों 43 साल बाद नॉर्वे की याद आई? क्या है भारत का नया गेम प्लान?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नॉर्डिक देशों का यह दौरा एक बेहद महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक (Geopolitical) मोड़ पर हो रहा है, जब दुनिया भर के तमाम देश रणनीतिक प्रतिस्पर्धा, तकनीकी प्रतिद्वंद्विता और बदलती वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं (सप्लाई चेन्स) से आकार लेने वाले एक नए युग के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी, जो वर्तमान में पांच देशों के आधिकारिक दौरे पर हैं, रविवार (17 मई) को स्वीडन पहुंचेंगे और इसके ठीक अगले दिन वे 'तीसरे भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन' (3rd India-Nordic Summit) और द्विपक्षीय वार्ताओं में हिस्सा लेने के लिए नॉर्वे के लिए रवाना होंगे। यह प्रधानमंत्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी, और साथ ही यह पिछले 43 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा की जाने वाली पहली नॉर्वे यात्रा के रूप में इतिहास दर्ज करेगी।

राजनयिक हलकों में इस यात्रा को भारत के उस व्यापक प्रयास के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है, जिसके तहत भारत अमेरिका और चीन के बीच चल रहे द्विध्रुवीय (Binary) टकराव के जाल में फंसने से बचना चाहता है। इसके बजाय, भारत दुनिया की उन 'मध्यम शक्तियों' (Middle Powers) के साथ मजबूत संबंध बनाना चाहता है जो तकनीक के मामले में बेहद उन्नत हैं और राजनीतिक रूप से पूरी तरह से भरोसेमंद हैं।

नॉर्डिक देशों की ओर भारत का यह झुकाव और कूटनीतिक पहुंच एक ऐसे समय में भी सामने आई है, जब संयुक्त राज्य अमेरिका (US) और चीन उच्च स्तरीय वार्ताओं के माध्यम से अपने तनावपूर्ण संबंधों को स्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि दूसरी ओर दुनिया के बाकी देश भविष्य की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को देखते हुए चुपचाप खुद को नए सिरे से स्थापित (रीपोजीशन) कर रहे हैं।

रणनीतिक कदम (स्ट्रैटेजिक पुश)

नॉर्डिक क्षेत्र के साथ भारत का यह जुड़ाव "महज एक और सामान्य राजनयिक दौरा" नहीं है। बल्कि यह भारत के एक बड़े रणनीतिक पुनर्गठन (Strategic Recalibration) का हिस्सा है।

भू-राजनीतिक विशेषज्ञ और 'द फेडरल' (The Federal) के कंसल्टिंग एडिटर के. एस. दक्षिणामूर्ति ने इस संबंध में विस्तार से बात की। उन्होंने कहा कि अमेरिका और चीन दोनों के साथ संबंधों में बढ़ती अनिश्चितताओं के बीच भारत बहुत ही व्यावहारिक (Pragmatic) ढंग से अपने वैश्विक भागीदारों का दायरा बढ़ा रहा है। दक्षिणामूर्ति ने कहा, "भारत के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण हो गया है कि वह अन्य देशों के साथ भी अपने संबंधों को वास्तव में विस्तारित करे। और इस मामले में नॉर्डिक देश और सामान्य रूप से पूरा यूरोप भारत के शीर्ष लक्ष्यों में शामिल हैं।"

उन्होंने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, "भारत और अमेरिका के बीच के संबंधों में हाल के दिनों में अनिश्चितता का एक तत्व आ गया है। इसके अलावा, भारत और चीन के बीच भी हमेशा से एक निश्चित स्तर का तनाव बना रहा है। इसलिए, भारत के लिए यह बहुत ही व्यावहारिक और शायद सबसे समझदारी भरा कदम है कि वह यूरोप की तरफ अपनी नजरें टिकाए।"

नॉर्डिक देश ही क्यों?

नॉर्डिक देशों के समूह में मुख्य रूप से पांच देश शामिल हैं- नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड। ये देश भले ही भौगोलिक आकार और जनसंख्या में काफी छोटे हों लेकिन वे उन प्रमुख और अत्याधुनिक क्षेत्रों में दुनिया के निर्विवाद ग्लोबल लीडर्स हैं, जिनकी भारत को अपने विकास के अगले चरण (नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ) के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है।

इन प्रमुख क्षेत्रों में निम्नलिखित तकनीकें शामिल हैं...

अपतटीय पवन ऊर्जा (Offshore Wind Energy)

ग्रीन हाइड्रोजन (Green Hydrogen)

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)

समुद्री तकनीक (Maritime Technology)

उन्नत विनिर्माण (Advanced Manufacturing)

प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा का मुख्य केंद्र बिंदु नॉर्वे की राजधानी ओस्लो (Oslo) में आयोजित होने वाला 'भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन' है। इस हाई-लेवल समिट में होने वाली चर्चाओं का मुख्य फोकस स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी (Clean Energy Partnerships), डिजिटल नवाचार (Digital Innovation) और लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं (Resilient Supply Chains) के निर्माण पर रहने की पूरी उम्मीद है।

इस दौरे का समय भी रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि यह यात्रा भारत-ईएफटीए (India-EFTA) व्यापार समझौते के आधिकारिक तौर पर लागू होने के ठीक बाद हो रही है, जिसने भारत में बड़े विदेशी निवेश के आगमन के द्वार खोल दिए हैं।

आर्थिक दृष्टिकोण

इस व्यापार समझौते के बाद निवेश की जो सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण संभावना उभरकर सामने आ रही है, वह है नॉर्वे का सॉवरेन वेल्थ फंड (Sovereign Wealth Fund)। यह दुनिया के सबसे बड़े सॉवरेन वेल्थ फंड्स में से एक है, जो व्यापार समझौते के बाद अब भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भारी मात्रा में पूंजी (क्रेडिट/इन्वेस्टमेंट) लगा सकता है।

पर्यावरण और जलवायु मामलों की वरिष्ठ पत्रकार महिमा जैन का मानना है कि भारत निश्चित रूप से नॉर्डिक मॉडल्स से बहुत कुछ सीख सकता है, लेकिन भारत को उन्हें अपनी जमीनी वास्तविकताओं के अनुसार सावधानीपूर्वक ढालना होगा। उन्होंने कहा, "मेरा मानना है कि नॉर्डिक क्षेत्र से प्रेरणा लेना और फिर यह पता लगाने का प्रयास करना बहुत अच्छा है कि वह मॉडल हमारे यहां भारत में कैसे काम कर सकता है।"

महिमा जैन ने आगे सचेत करते हुए कहा, "भारतीय संदर्भ और यहां की बारीक परिस्थितियों को समझे बिना, हम सिर्फ वहां की तकनीक को सीधे यहां नहीं ला सकते और न ही यह उम्मीद कर सकते हैं कि वह उसी रूप में यहां भी काम करने लगेगी।"

प्रधानमंत्री की इस यात्रा का एक मजबूत आर्थिक और मैन्युफैक्चरिंग (विनिर्माण) पहलू भी है। वर्तमान में दुनिया भर की वैश्विक कंपनियां "चीन प्लस वन" (China Plus One) रणनीति के तहत अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं (सप्लाई चेन्स) को चीन से बाहर स्थानांतरित करने के अवसरों की तलाश में हैं।

आर्कटिक क्षेत्र पर विशेष ध्यान

इस बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत खुद को दुनियाभर के व्यवसायों के लिए एक भरोसेमंद और लोकतांत्रिक विनिर्माण विकल्प (Democratic Manufacturing Alternative) के रूप में स्थापित करना चाहता है। दूसरी ओर, नॉर्डिक देशों के लिए भी भारत केवल एक बहुत बड़ा बाजार मात्र नहीं है, बल्कि इस तेजी से अनिश्चित होती जा रही दुनिया में एक राजनीतिक रूप से पूरी तरह स्थिर और लोकतांत्रिक साझेदार भी है।

इस महत्वपूर्ण यात्रा का एक और सबसे खास आयाम आर्कटिक क्षेत्र (Arctic Region) है, जहां चीन पिछले कुछ समय से लगातार और तेजी से अपनी उपस्थिति का विस्तार कर रहा है।

चूंकि वैश्विक शिपिंग मार्ग (समुद्री व्यापार मार्ग) रणनीतिक रूप से दिन-ब-दिन अधिक महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं, इसलिए भारत अब आर्कटिक गवर्नेंस, ध्रुवीय अनुसंधान (Polar Research) और समुद्री सुरक्षा (Maritime Security) के मुद्दों पर नॉर्डिक देशों के साथ अपने सहयोग को और अधिक गहरा करने की कोशिश में जुटा है।

इसके अलावा, इस यात्रा का अपना एक बड़ा प्रतीकात्मक महत्व भी है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, चार दशकों से भी अधिक समय (43 वर्ष) के लंबे अंतराल के बाद यह पहली बार है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री नॉर्वे की धरती पर कदम रख रहा है।

बड़ी वैश्विक रणनीति

अगर बुनियादी तौर पर देखा जाए, तो प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा तेजी से बदलते वैश्विक क्रम (Global Order) के बीच रणनीतिक गहराई का निर्माण करने और अपनी संप्रभु स्वायत्तता को बनाए रखने के भारत के व्यापक प्रयासों को दर्शाती है।

भारत की नॉर्डिक देशों तक यह पहुंच वास्तव में मुख्य रूप से एक ही बड़े लक्ष्य के इर्द-गिर्द घूमती है और वह यह सुनिश्चित करना है कि भारत के पास अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पर्याप्त संख्या में साझेदारियां, पर्याप्त विकल्प और आवश्यक रणनीतिक गहराई मौजूद हो। इससे भारत महाशक्तियों (जैसे अमेरिका और चीन) के बीच चलने वाले किसी भी समीकरण या टकराव के बावजूद पूरी तरह से स्वायत्त, लचीला, आत्मनिर्भर और प्रतिस्पर्धी बना रहेगा।

(ऊपर दी गई सामग्री को एक विशेष रूप से ट्यून्ड एआई मॉडल का उपयोग करके वीडियो से ट्रांसक्राइब किया गया है। इसकी सटीकता, गुणवत्ता और संपादकीय प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए, हम एक 'ह्यूमन-इन-द-लूप' (HITL) प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। हालांकि एआई शुरुआती ड्राफ्ट बनाने में मदद करता है, लेकिन हमारी अनुभवी संपादकीय टीम प्रकाशन से पहले सामग्री की सावधानीपूर्वक समीक्षा, संपादन और उसे परिष्कृत करती है। 'द फेडरल' में, हम विश्वसनीय और व्यावहारिक पत्रकारिता प्रदान करने के लिए एआई की दक्षता को मानव संपादकों की विशेषज्ञता के साथ जोड़ते हैं।)