कौशल या किस्मत? सुप्रीम कोर्ट ने सभी तरह की बेटिंग को जुआ घोषित किया

यहाँ कर (tax) की गणना खिलाड़ी द्वारा दांव पर लगाई गई पूरी राशि पर की जाती है, न कि उस छोटी फीस पर जिसे कंपनी अपने पास रखती है। और यह नियम पुराने दांवों पर भी लागू होता है, न कि केवल अब से लगाए जाने वाले दांवों पर। इससे सरकार ने एक लाख करोड़ रुपये से अधिक की कर मांग फिर से सक्रिय कर दी है।

सुप्रीम कोर्ट की दो न्यायाधीशों की पीठ, जिसमें जस्टिस जेबी परदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन शामिल थे, ने यह फैसला सुनाया। जस्टिस महादेवन ने मुख्य फैसला लिखा। अदालत ने उस सवाल का जवाब दिया जिसने वर्षों से वकीलों, कर अधिकारियों और उच्च न्यायालयों को विभाजित कर रखा था। इसका जवाब सरल था: जिस क्षण कोई व्यक्ति अनिश्चित परिणाम पर पैसा दांव पर लगाता है, तो वह गतिविधि इस कर के लिए 'जुआ' (gambling) मानी जाती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जीत का फैसला कौशल (skill) से होता है या किस्मत (luck) से।

सालों तक, गेमिंग कंपनियां बहुत कम टैक्स देती थीं। वे अपने द्वारा ली गई फीस पर 18 प्रतिशत टैक्स चुकाती थीं। 2023 में, जीएसटी काउंसिल ने इसे बदल दिया। काउंसिल केंद्रीय और राज्य वित्त मंत्रियों का समूह है जो जीएसटी नियम तय करता है। इसने फैसला किया कि 28 प्रतिशत टैक्स दांव पर लगी पूरी राशि पर लागू होगा, चाहे गेम कौशल आधारित हो या किस्मत आधारित। नई दर 1 अक्टूबर, 2023 से शुरू हुई। कंपनियों ने चेतावनी दी थी कि इससे उनका टैक्स बिल कई गुना बढ़ जाएगा।

एक सरल उदाहरण से यह अंतर समझ आता है। 100 रुपये के डिपॉजिट पर, टैक्स लगभग 1.8 रुपये से बढ़कर 28 रुपये हो गया। कंपनियों का तर्क था कि इतना भारी टैक्स उनकी कुल कमाई से भी ज्यादा होगा।

यह लड़ाई बेंगलुरु की कंपनी 'गेमस्क्रॉफ्ट' (Gameskraft) के साथ शुरू हुई। सितंबर 2022 में, कर विभाग ने उसे एक 'कारण बताओ नोटिस' (show-cause notice) भेजा, जिसमें कंपनी से पूछा गया कि उसे बकाया कर क्यों नहीं देना चाहिए। नोटिस में लगभग 21,000 करोड़ रुपये की मांग की गई थी। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मई 2023 में इस नोटिस को रद्द कर दिया था। उसने कहा था कि पैसे के लिए खेला जाने वाला रम्मी कौशल का खेल है, न कि जुआ।

कर विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सितंबर 2023 में, सुप्रीम कोर्ट ने उस उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी। इसके बाद इसने देश भर से इसी तरह के दर्जनों मामले एकत्र किए और उनकी एक साथ सुनवाई की।

सुप्रीम कोर्ट ने अब कर्नाटक के फैसले को पलट दिया है। उसका तर्क यह है: सट्टेबाजी का मूल अर्थ अनिश्चित परिणाम पर पैसा जोखिम में डालना है। एक कुशल खिलाड़ी जो दांव लगाता है, वह भी ठीक यही कर रहा होता है। जब कोई व्यक्ति दांव लगाता है, तो उसे पैसा जीतने का अधिकार मिल जाता है।

कानून उस अधिकार को एक प्रकार की 'वस्तु' (goods) मानता है, जिसे खरीदा, बेचा और जिस पर टैक्स लगाया जा सकता है। वकील इसे 'एक्शनेबल क्लेम' (actionable claim) कहते हैं। गेमिंग प्लेटफॉर्म उस अधिकार को बनाता और बेचता है। इसलिए प्लेटफॉर्म को, न केवल खिलाड़ियों को, टैक्स चुकाना होगा। अदालत ने इस विचार को खारिज कर दिया कि प्लेटफॉर्म केवल एक बिचौलिया है।

अगला सवाल यह था कि कितनी राशि पर टैक्स लगाया जाए। कंपनियों का कहना था कि टैक्स में विजेताओं को वापस दिए गए पुरस्कार को शामिल नहीं करना चाहिए। अदालत ने इससे असहमति जताई। कानून में ऐसा कुछ नहीं है जो टैक्स की गणना से पहले जीत की राशि को घटाने की अनुमति दे।

इसलिए, टैक्स दांव पर लगी पूरी राशि पर लागू होता है। वह नियम जो इस पूरी राशि पर टैक्स तय करता है, जिसे 'नियम 31A' कहा जाता है, उसे वैध माना गया। यह केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम से निकलता है।

सबसे अधिक विवादित सवाल 'समय' का था। कंपनियों ने कहा कि उच्च टैक्स केवल अक्टूबर 2023 से लागू होना चाहिए, जब नया नियम शुरू हुआ। अदालत ने अलग नजरिया अपनाया। उसने माना कि 2023 के बदलावों ने केवल मौजूदा कानून को स्पष्ट किया है। उन्होंने कोई नया टैक्स नहीं जोड़ा। उन्होंने केवल उस टैक्स को स्पष्ट किया जो पहले से लागू था। चूंकि उन्होंने केवल कानून को स्पष्ट किया, इसलिए वे अतीत (past) तक लागू होते हैं। यही कारण है कि पुरानी मांगें, जिनमें गेमस्क्रॉफ्ट नोटिस भी शामिल है, फिर से जीवित हो गई हैं।

उद्योग ने यह भी कहा कि टैक्स संविधान के तहत उसके बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन करता है। उसने समानता, व्यापार करने और जीवन के अधिकारों की ओर इशारा किया। अदालत ने इन सभी तर्कों को खारिज कर दिया। उसने कहा कि केवल भारी टैक्स बिल या व्यावसायिक नुकसान किसी टैक्स को अवैध नहीं बना सकते। जीवन का अधिकार टैक्स विवाद पर लागू नहीं होता। संविधान स्वयं संसद को जीएसटी लगाने की शक्ति देता है, और यह टैक्स पूरी तरह से उस शक्ति के दायरे में आता है।

यह फैसला रम्मी और पोकर जैसे कार्ड गेम से बहुत आगे तक जाता है। 2019 में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने ड्रीम11 (Dream11) के फैंटेसी स्पोर्ट्स को 'कौशल के खेल' के रूप में सुरक्षित किया था। सुप्रीम कोर्ट ने उस सुरक्षा को भी पलट दिया है। अब फैंटेसी स्पोर्ट्स भी इसी टैक्स के दायरे में आते हैं। कैसीनो भी इसमें शामिल हैं।

उसी दिन, उन्हीं दो न्यायाधीशों ने एक दूसरा फैसला सुनाया। उस मामले, तमिलनाडु राज्य बनाम जंगली गेम्स इंडिया ने एक अलग सवाल पूछा: क्या राज्य सरकार अपने दम पर ऑनलाइन पैसे वाले खेलों पर प्रतिबंध लगा सकती है या उन्हें नियंत्रित कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने अब दोनों उच्च न्यायालयों के फैसलों को पलट दिया है। उसने माना कि राज्यों के पास किसी भी खेल पर दांव लगाने को विनियमित करने या प्रतिबंध लगाने की पूरी शक्ति है, चाहे वह कौशल आधारित हो या नहीं।

दांव पर लगी राशि बहुत बड़ी है। अदालती दस्तावेजों के अनुसार, सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग फर्मों के लिए लगभग 91,685 करोड़ रुपये का बकाया कर बताया है। कैसीनो को जोड़कर, यह आंकड़ा 1,08,500 करोड़ रुपये को पार कर जाता है। बहुत कम उद्योग इतना बड़ा बिल चुका सकते हैं।

हालाँकि, अब यह टैक्स उस उद्योग पर गिर रहा है जिसे पहले ही बंद किया जा चुका है।

एक अलग कदम में, संसद ने पैसे के लिए खेले जाने वाले सभी ऑनलाइन खेलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। वह प्रतिबंध 1 मई, 2026 से प्रभावी हुआ। बड़ी रियल-मनी प्लेटफॉर्म्स ने अगस्त 2025 से ही अपने पेड गेम्स बंद कर दिए थे। जिन कंपनियों को अब पुराना टैक्स चुकाने के लिए कहा गया है, उनमें से कई अब वह व्यवसाय नहीं चलातीं।

आलोचक इस समय को कठोर कहेंगे। वे कहेंगे कि सरकार उस पैसे पर टैक्स ले रही है जो काफी हद तक जीत के रूप में खिलाड़ियों को वापस चला गया था। उनका मजबूत तर्क अनिश्चितता के बारे में है। व्यवसाय स्थिरता और अनुमानित नियमों को सबसे ऊपर महत्व देते हैं।

आलोचक यह भी बताते हैं कि प्रतिबंध ने कई खिलाड़ियों को अवैध विदेशी वेबसाइटों की ओर धकेल दिया है जो कोई भारतीय टैक्स नहीं चुकाती हैं। सरकार का जवाब, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया, सरल है: एक कानून जो केवल मौजूदा टैक्स को स्पष्ट करता है, उसे सिर्फ इसलिए रद्द नहीं किया जा सकता क्योंकि उसे चुकाना अब दुखदायी है।

जीएसटी फैसला प्रत्येक कंपनी के लिए मामले का अंत नहीं करता है। अदालत ने नोटिसों को फिर से खोल दिया है और कंपनियों को जवाब देने के लिए आठ सप्ताह का समय दिया है। कर अधिकारी तब तय करेंगे कि अदालत द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करते हुए प्रत्येक कंपनी पर कितना बकाया है। बड़ी कानूनी चुनौती, हालांकि, अब बंद हो चुकी है। वह 'कौशल का तर्क' जिसने दशकों तक उद्योग को सुरक्षित रखा, अब इस टैक्स से उसे नहीं बचा सकता।