भारत-अमेरिका व्यापार समझौता: दांव पर लगा दिए गए हैं किसानों के हित?

अमेरिकी कृषि लॉबी (कृषि से जुड़े बड़े व्यापारिक समूह) लंबे समय से भारत की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और सार्वजनिक भंडारण (Public Stockholding) व्यवस्था को खत्म करने के लिए दबाव बना रही हैं। ये दोनों नीतियां भारतीय किसानों की सुरक्षा और देश की खाद्य सुरक्षा के दो सबसे महत्वपूर्ण और मजबूत स्तंभ हैं।

आज, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका अपने बहुप्रचारित द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण (First Tranche) को अंतिम रूप देने के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील दौर की व्यापार वार्ता कर रहे हैं। आधिकारिक तौर पर सरकार का कहना है कि यह बातचीत केवल तकनीकी और कानूनी बारीकियों को ठीक करने (Technical and Legal Scrubbing) के लिए है। लेकिन अगर इसकी वास्तविक गहराई में जाएं, तो यह बातचीत यह तय कर सकती है कि क्या भारत के लगभग 80 करोड़ गरीब और कमजोर किसानों के हितों को भू-राजनीतिक फायदों और रणनीतिक मजबूरी की वेदी पर चुपचाप गिरवी रख दिया जाएगा। अमेरिका के लगातार बढ़ते दबाव और भारत के सब्सिडी ढांचे की अंतरराष्ट्रीय आलोचना के बीच, आज सबसे बड़ा और मुख्य सवाल यह है: मोदी सरकार ने राजनीतिक, रणनीतिक और आर्थिक दबाव में आकर अमेरिका से पर्दे के पीछे कौन-से बड़े और ठोस वादे कर दिए हैं?

भारतीय नीतियों पर चौतरफा दबाव

पिछले हफ्ते, वाशिंगटन ने भारत की कृषि नीतियों के खिलाफ एक सोचे-समझे और सुनियोजित अभियान को तेज कर दिया। विश्व व्यापार संगठन (WTO) की कृषि समिति की बैठक में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने कृषि निर्यातक देशों के 'केर्न्स समूह' (Cairns Group) के साथ मिलकर—जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है—भारत के कृषि सहायता कार्यक्रमों को वैश्विक मंच पर खुलेआम बदनाम करने (Naming-and-shaming) की एक अभूतपूर्व कोशिश की।

सबसे हैरान और परेशान करने वाली बात यह रही कि इस पूरी बैठक के दौरान दुनिया का एक भी देश भारत के समर्थन में खड़ा नहीं हुआ। जेनेवा में नई दिल्ली खुद को पूरी तरह अलग-थलग पा रही थी और अपनी घरेलू नीतियों का बचाव करने के लिए संघर्ष कर रही थी। लेकिन विडंबना देखिए, जब जेनेवा में भारत इस तीखी अंतरराष्ट्रीय आलोचना और कूटनीतिक अकेलेपन का सामना कर रहा था, उसी समय भारत के केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल वाशिंगटन के साथ व्यापार वार्ताओं में हो रही प्रगति का सार्वजनिक रूप से जश्न मना रहे थे। मीडिया खबरों के अनुसार, एक अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल इस बातचीत के अंतिम चरण को पूरा करने के लिए भारत आ रहा है, और यह दावा किया जा रहा है कि ज्यादातर मुख्य मुद्दों को सुलझा लिया गया है। सरकार का यह दावा हर भारतीय नागरिक के मन में चिंता पैदा करने वाला होना चाहिए।

व्यापार वार्ताओं में अपारदर्शिता और गोपनीयता का माहौल

मोदी सरकार ने कृषि, सेवा क्षेत्र, दवाओं (फार्मास्युटिकल्स) या डिजिटल व्यापार जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अमेरिका को दिए गए आश्वासनों या प्रतिबद्धताओं के बारे में देश के सामने लगभग कोई भी जानकारी साझा नहीं की है। कुछ चुनिंदा लीक्स और विशेष सरकारी ब्रीफिंग्स को छोड़ दिया जाए, तो यह पूरी बातचीत गोपनीयता की एक अभेद्य दीवार के पीछे चलाई जा रही है। देश की आम जनता और किसानों को यह जानने के अधिकार से पूरी तरह वंचित कर दिया गया है कि आखिर उन क्षेत्रों में अमेरिका को क्या रियायतें दी जा रही हैं, जो सीधे तौर पर लोगों की आजीविका, खाद्य सुरक्षा, रोजगार और सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं।

भारत के 1.4 अरब नागरिक—जिनमें लगभग 80 करोड़ लोग सीधे तौर पर सरकारी कृषि सहायता प्रणालियों और राशन व्यवस्था पर निर्भर हैं—इस बात से पूरी तरह अनजान हैं कि उनकी सरकार ने विदेशी मेज पर बैठकर उनकी किस्मत का क्या सौदा किया है। इस अत्यधिक गोपनीयता ने उन आशंकाओं को और मजबूत कर दिया है कि व्यापार से परे के हित, जैसे कि बड़े कॉरपोरेट घरानों के फायदे और रणनीतिक रक्षा समझौते, इस बातचीत की दिशा तय कर रहे हैं।

कृषि क्षेत्र पर मंडराता गंभीर खतरा

ये चिंताएं कोई काल्पनिक या मनगढ़ंत नहीं हैं। सालों से अमेरिकी कृषि लॉबी और वहां के नीति-निर्माता लगातार भारत की सार्वजनिक खाद्यान्न भंडारण नीति और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) कार्यक्रमों को हटाना चाहते हैं। उनका उद्देश्य बिल्कुल साफ है: उन नीतियों को खत्म करना जो भारतीय किसानों को वैश्विक बाजार के उतार-चढ़ाव और कीमतों की अस्थिरता से बचाती हैं।

अमेरिका का भारत पर मुख्य आरोप यह है कि वह कृषि सहायता पर लगभग 65 बिलियन डॉलर (लगभग 65 अरब डॉलर) खर्च करता है। अमेरिकी दावों के अनुसार, इसमें से लगभग 25 बिलियन डॉलर की सब्सिडी ऐसी है जो वैश्विक व्यापार को नुकसान पहुंचाती है (Trade-distorting subsidies), जबकि बाकी की राशि विकास कार्यों के अंतर्गत आती है। हालांकि भारत ने इन सभी आरोपों को हमेशा खारिज किया है। लेकिन इस बार डब्लूटीओ (WTO) की बैठक में विकासशील देशों के 'जी-33' (G33) गठबंधन के पुराने साथी देशों—जैसे इंडोनेशिया और चीन—ने भी भारत के पक्ष में एक शब्द नहीं बोला। नई दिल्ली के इस कूटनीतिक अलगाव को नजरअंदाज करना नामुमकिन है।

अमेरिका का संगठित नीतिगत प्रहार

भारत के खिलाफ यह अभियान अब केवल सरकारी बयानों तक सीमित नहीं रह गया है। यह अमेरिकी सरकार की आधिकारिक नीति, वहां की संसद (कांग्रेस) के दबाव और निजी क्षेत्र की भारी कॉर्पोरेट लॉबिंग का एक मिला-जुला और बेहद खतरनाक रूप ले चुका है।

इस खतरे के साफ संकेत अमेरिकी सीनेट की कृषि समिति के अध्यक्ष, सीनेटर जॉन बूज़मैन के बयानों से मिलते हैं। उन्होंने खुलकर कहा था:

"अमेरिकी चावल और गेहूं उत्पादक किसान लगातार भारत की अत्यधिक और अनुचित सब्सिडी नीतियों का शिकार हो रहे हैं। यह नया अमेरिकी कानून हमें अपने व्यापारिक साझेदारों द्वारा की जा रही अनुचित प्रथाओं और बाजार में हेरफेर से निपटने के लिए जरूरी ताकत देगा, ताकि वैश्विक बाजार में हमारे अमेरिकी किसानों को प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिल सके।"

यह बयान केवल एक राजनीतिक भाषण नहीं है। यह वाशिंगटन में इस बात की बढ़ती राजनीतिक सहमति को दिखाता है कि वे व्यापारिक कानूनों और नए विधेयकों के जरिए भारत की कृषि व्यवस्था को तोड़ना चाहते हैं। विडंबना यह है कि यह आरोप उस अमेरिका की तरफ से आ रहा है जो खुद कपास सब्सिडी के मामले में डब्लूटीओ में एक बड़ा मुकदमा हार चुका है और अपने अमीर किसानों को अरबों डॉलर की सब्सिडी देता है।

इसके अलावा, अमेरिका ने इस मुद्दे को केवल दो देशों का विवाद बनाने के बजाय एक वैश्विक चिंता के रूप में पेश करने की कोशिश की है। डब्लूटीओ में, वाशिंगटन ने 'यूएस राइस एसोसिएशन' के प्रतिनिधियों और पाकिस्तान को एक साथ खड़ा किया ताकि यह तर्क दिया जा सके कि भारत की सरकारी नीतियों की वजह से दुनिया के अन्य गरीब देशों (जैसे परागुआ) के किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। अमेरिकी राइस लॉबी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में, अमेरिकी व्यापार दूत राजदूत जोसेफ बारलून की उपस्थिति में, पाकिस्तान और अमेरिकी वक्ताओं ने भारत पर सीधा और तीखा हमला बोला। उनका तर्क सीधा था: "हम दुनिया में किसी भी देश के किसान से मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन भारत सरकार की तिजोरी और उसकी सब्सिडी नीतियों से मुकाबला नहीं कर सकते।"

सेवा क्षेत्र, आईटी और डिजिटल व्यापार में चुनौतियाँ

कृषि तो केवल एक मोर्चा है, अमेरिका का हमला इससे कहीं व्यापक है। भारत को सेवा क्षेत्र, विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी (IT Sector) में भी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिकी प्रशासन द्वारा एच-1बी (H-1B) वीजा के नियमों पर बार-बार किए जाने वाले कड़े बदलाव यह बताते हैं कि वे अमेरिकी तकनीकी क्षेत्र में विदेशी पेशेवरों की भागीदारी को कम करना चाहते हैं, भले ही भारतीय पेशेवरों ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था के विकास में कितना भी बड़ा योगदान क्यों न दिया हो।

डिजिटल व्यापार के मामले में भी स्थिति चिंताजनक है। भारत पहले इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन (इलेक्ट्रॉनिक सामानों और डेटा के आयात-निर्यात) पर सीमा शुल्क लगाने की नीति का समर्थन करता था ताकि घरेलू उद्योग बचे रहें और टैक्स राजस्व मिले। लेकिन निरंतर अमेरिकी दबाव के चलते, नई दिल्ली अब इस पर एक स्थायी रोक (Permanent Moratorium) को स्वीकार करने की ओर बढ़ रही है। यदि ऐसा होता है, तो भारत को भविष्य में अरबों डॉलर के टैक्स राजस्व का सीधा नुकसान उठाना पड़ेगा।

इसके अलावा, सरकार द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) से संचालित डेटा सेंटरों के लिए भारी टैक्स छूट देने की आक्रामक नीति पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। भले ही इसे आधुनिक तकनीक और डिजिटलाइजेशन के नाम पर बढ़ावा दिया जा रहा हो, लेकिन यह नीतियां अंततः देश का राजस्व घटाएंगी और भारतीय सॉफ्टवेयर सेवा क्षेत्र में काम करने वाले लाखों युवाओं के रोजगार को खतरे में डालेंगी, क्योंकि एआई आने वाले समय में रूटीन कामों को स्वचालित (Automate) कर देगा।

फार्मास्युटिकल (दवा) क्षेत्र पर बढ़ता संकट

दवाइयों का क्षेत्र भारत की संप्रभुता का एक और बड़ा और संवेदनशील हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर गर्व से भारत को "दुनिया की फार्मेसी" (Pharmacy of the world) कहकर बुलाते हैं, क्योंकि भारत दुनिया को बहुत ही सस्ती दरों पर जीवन रक्षक जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराता है। लेकिन अगर इस व्यापार समझौते के तहत भारत ने बौद्धिक संपदा अधिकारों (Intellectual Property Rights) और पेटेंट के कड़े अमेरिकी नियमों को स्वीकार कर लिया, तो भारत का यह दर्जा हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। बड़ी अमेरिकी दवा कंपनियां भारतीय बाजार पर कब्जा कर लेंगी और दवाएं आम आदमी की पहुंच से दूर हो जाएंगी।

यहाँ समय और वैश्विक परिस्थितियों को देखना महत्वपूर्ण है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मीडिया (वॉल स्ट्रीट जर्नल) की एक रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ था कि कैसे जिम्बाब्वे, घाना और जाम्बिया जैसे अफ्रीकी देशों ने अमेरिका की 'अमेरिका फर्स्ट' नीति के तहत दी जाने वाली स्वास्थ्य सहायता को स्वीकार करने से साफ मना कर दिया या वार्ताओं को लंबा खींच दिया। इसका कारण यह था कि अमेरिका इस स्वास्थ्य मदद के बदले उन देशों के नागरिकों का पर्सनल मेडिकल डेटा और उनके बहुमूल्य खनिज संसाधन मांग रहा था।

नीतिगत संप्रभुता का सबसे बड़ा सवाल

चाहे कृषि हो, डिजिटल व्यापार हो, दवाएं हों या तकनीकी सेवाएं—हर जगह एक ही पैटर्न साफ दिखाई देता है: अपनी भारी आर्थिक और रणनीतिक ताकत के दम पर विकासशील देशों से अत्यधिक और एकतरफा रियायतें मांगना। एक कड़वी और असहज करने वाली संभावना यह भी है कि भारत ने इसी तरह के चौतरफा दबाव में आकर अपनी कई पुरानी और मजबूत आर्थिक नीतियों को पहले ही कमजोर कर दिया है या चुपचाप छोड़ दिया है।

व्यापार समझौतों को अक्सर दोनों देशों के विकास और ऐतिहासिक रणनीतिक साझेदारी के रूप में सजा-धजा कर पेश किया जाता है। लेकिन जब एक पक्ष अत्यधिक शक्तिशाली स्थिति में हो और दूसरा पक्ष किसी भू-राजनीतिक या राजनीतिक जल्दबाजी में हो, तो ये समझौते असमान और एकतरफा रियायतों का जरिया बन जाते हैं।

इतिहास हमें एक बहुत बड़ा और कड़ा सबक सिखाता है। नवाब सिराजुद्दौला ने ईस्ट इंडिया कंपनी के अतिक्रमण का तब तक विरोध किया जब तक कि सत्ता और शक्ति का संतुलन पूरी तरह से उनके खिलाफ नहीं हो गया। आज की परिस्थितियां, आर्थिक ढांचा और सदी भले ही बिल्कुल अलग हैं, लेकिन मूल प्रश्न आज भी वही पुराना है: क्या भारत बाहरी ताकतों के सामने अपनी 'नीतिगत संप्रभुता' (Policy Sovereignty) की रक्षा कर पाएगा, या वह दुनिया की इस आक्रामक और वर्चस्ववादी महाशक्ति के सामने चुपचाप घुटने टेक रहा है? इसका सही जवाब आज के बड़े-बड़े सरकारी विज्ञापनों या नेताओं के भाषणों से नहीं, बल्कि इस व्यापारिक समझौते के दस्तावेजों के भीतर छिपी हुई बहुत बारीक और छोटी लिखावट (Fine Print) से निकलकर सामने आएगा।

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