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दिवाली पर फिर जहरीली हुई दिल्ली-एनसीआर की हवा: क्या केवल पराली और पटाखे ही हैं जिम्मेदार?

हर साल दिवाली के आसपास दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण और जहरीली हवा (Pollution & Smog) की समस्या एक गंभीर रूप ले लेती है। केवल पराली जलाना या पटाखे फोड़ना ही प्रदूषण की वजह नहीं है, बल्कि यह एक बड़ा नीतिगत और प्रशासनिक विफलता का मुद्दा है।


त्योहारों का सीजन आते ही जहां देश भर में दिवाली और छठ की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, वहीं दिल्ली-एनसीआर और इसके आसपास के इलाकों में एक अनजाना डर फैल जाता है—जहरीली हवा और प्रदूषण का डर। हर साल अक्टूबर और नवंबर के महीनों में दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर हर साल यही कहानी क्यों दोहराई जाती है? क्या प्रदूषण का कोई स्थायी समाधान नहीं है, या फिर हम सही दिशा में कदम ही नहीं उठा रहे हैं?

'द फेडरल देश' के शो जनपथ में एंकर प्रदीप सहगल के साथ खास बातचीत में सीसीएस और आईपी ग्लोबल के डायरेक्टर व पर्यावरण विशेषज्ञ अविनाश मोहंती ने दिल्ली के वायु प्रदूषण के सभी पहलुओं का गहराई से विश्लेषण किया।

1. प्रदूषण के मुख्य कारण: सिर्फ पराली नहीं, समस्या गहरी है

अविनाश मोहंती का मानना है कि दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की समस्या के पीछे कोई एक वजह नहीं है। पराली जलाना (Stubble Burning) समस्या का सिर्फ एक ऊपरी हिस्सा है। इसके अलावा कई अन्य बड़े कारक भी जिम्मेदार हैं:

- परिवहन क्षेत्र (Vehicle Emissions): सड़कों पर गाड़ियों की लगातार बढ़ती संख्या और उनसे निकलने वाला धुएं का बड़ा योगदान है।

- निर्माण और धूल (Construction & Demolition Waste): अनियंत्रित निर्माण कार्य और उससे उठने वाली धूल कण हवा को जहरीला बनाते हैं।

- कचरा और औद्योगिक उत्सर्जन: कूड़े के ढेर में आग लगना और औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला धुआं।

विशेषज्ञ के अनुसार, हम समस्या के मूल कारण को ठीक किए बिना केवल 'बैंड-एड' (शॉर्ट-टर्म) उपाय अपनाते हैं, जिससे घाव और गहरा होकर नासूर बनता जा रहा है।

2. पराली की समस्या का स्थायी समाधान क्यों नहीं बन पाया?

पराली जलाने पर सरकार ने कई प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन फिर भी किसान इसे जलाने को मजबूर होते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि किसानों के पास पराली के निपटारे के लिए बाजार से जुड़े स्थायी समाधान (Market-Linked Solutions) नहीं हैं।

- पराली से एथेनॉल (Ethanol), बायो-फ्यूल या औद्योगिक उत्पाद बनाए जा सकते हैं, लेकिन इसकी सप्लाई चेन (Value Chain) अभी तक ठीक से विकसित नहीं हुई है।

- अगर किसान को पराली जलाने के बजाय उसे बेचने से अतिरिक्त कमाई होगी, तो वह कभी भी अपनी जमीन पर पराली नहीं जलाएगा।

- कानून के जरिए सख्ती करने के बजाय आर्थिक और बाजार-आधारित रास्ते तलाशना बेहद जरूरी है।

3. एथेनॉल ब्लेंडिंग और बीएस-6 (BS-6) वाहन कितने प्रभावी?

अविनाश मोहंती बताते हैं कि सरकार बीएस-6 ईंधन और एथेनॉल ब्लेंडिंग जैसे कदम उठा रही है, लेकिन इनका असर बहुत सीमित है। अगर प्रदूषण का स्तर 100 है, तो इन उपायों से वह घटकर केवल 95 तक ही आ पाता है, 10 या 20 नहीं। क्योंकि वाहनों का कुल वॉल्यूम और उत्सर्जन का स्तर इतना ज्यादा है कि छोटे-छोटे तकनीकी बदलाव बड़ी राहत नहीं दे पाते। इसके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना और निजी वाहनों पर निर्भरता कम करना ही एकमात्र विकल्प है।

4. क्लाउड सीडिंग और एंटी-स्मॉग गन: विज्ञान या बजट की बर्बादी?

प्रदूषण से निपटने के लिए क्लाउड सीडिंग (कृत्रिम बारिश) और एंटी-स्मॉग गन जैसी तकनीकों पर करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं। इस पर विशेषज्ञ का कहना है:

- पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाणों का अभाव: भारत की जलवायु और दिल्ली के मौसम के हिसाब से क्लाउड सीडिंग कितनी असरदार है, इसका कोई ठोस डेटा उपलब्ध नहीं है।

- फर्स्ट रिसॉर्ट बनाम लास्ट रिसॉर्ट: क्लाउड सीडिंग जैसे तरीकों का इस्तेमाल अंतिम उपाय के रूप में होना चाहिए, लेकिन हम इसे प्राथमिक उपाय की तरह देख रहे हैं।

- अस्थाई राहत: यह गुब्बारे में सुई चुभाने जैसा काम है; हवा में मौजूद नमी और मौसम के मापदंडों के बिना यह पूरी तरह से सफल नहीं हो सकता।

5. नीतिगत विफलता और 'आईसीयू एप्रोच' की जरूरत

बातचीत के दौरान यह बात प्रमुखता से सामने आई कि दिल्ली-एनसीआर में तीन राज्यों (दिल्ली, हरियाणा, यूपी) और केंद्र सरकार के बीच समन्वय की कमी है।

- प्रदूषण को एक राजनीतिक मुद्दा बनाने के बजाय 'पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी' (Public Health Emergency) के रूप में देखा जाना चाहिए।

- फर्स्ट एड नहीं, ICU वाली तत्परता चाहिए: अभी हम केवल प्राथमिक उपचार (First Aid) पर टिके हैं, जबकि स्थिति आईसीयू (ICU) जैसी गंभीर हो चुकी है।

- स्थानीय स्तर पर समाधान (Locally-led Action): दिल्ली में बैठकर बनाए गए प्लान बिजनौर या यूपी के छोटे गांव में लागू नहीं किए जा सकते। समाधान पंचायत, वार्ड और लोकल लेवल पर तैयार किए जाने चाहिए।

6. साफ हवा हर नागरिक का मौलिक अधिकार

एयर प्यूरीफायर और महंगे मास्क लगाकर केवल वही लोग बच सकते हैं जो इन्हें अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन सवाल उन करोड़ों आम और गरीब नागरिकों का है जो हर दिन इस जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। संविधान के तहत साफ हवा और साफ पानी हर नागरिक का बुनियादी मौलिक अधिकार है।

प्रशासनिक जवाबदेही (Governance Accountability) तय किए बिना यह समस्या हल नहीं हो सकती। जब तक नागरिक खुद जागरूक होकर सरकार से साफ हवा की मांग नहीं करेंगे और केवल साल के दो महीने ही चर्चा करके शांत बैठ जाएंगे, तब तक हालात नहीं बदलेंगे।

प्रदूषण कोई मौसमी समस्या नहीं है, यह साल भर रहने वाला संकट है जो ठंड के मौसम में और विकराल रूप ले लेता है। आने वाली पीढ़ी को एक स्वस्थ भारत देने के लिए हमें तात्कालिक दावों से बाहर निकलकर दीर्घकालिक नीति, मजबूत इच्छाशक्ति और स्थानीय समाधानों पर काम करना होगा।

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