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'हर गली जंतर-मंतर': चुनाव आयोग और SIR के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन

लगभग आठ दिनों के अंतराल के बाद, चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और एसआईआर (SIR) को रद्द करने की मांग को लेकर युवाओं, किसान यूनियनों, छात्र संगठनों और सिविल सोसाइटी के सदस्यों ने दिल्ली के लुटियंस जोन, कनॉट प्लेस और बंगला साहिब गुरुद्वारे के पास 'हर गली जंतर-मंतर' अभियान के तहत प्रदर्शन किया।


राजधानी दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों का दौर एक बार फिर शुरू हो चुका है। 'द फेडरल देश' के खास कार्यक्रम 'जनपथ' में ग्राउंड रिपोर्टर अभिषेक रावत और सुहानी प्रकाश ने दिल्ली की सड़कों से आंखों देखी रिपोर्ट साझा की। लगभग आठ दिनों के विराम के बाद युवा, किसान संगठन, मजदूर यूनियन और सिविल सोसाइटी के सदस्य फिर से सड़कों पर उतरे हैं। इस देशव्यापी प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करना और एसआईआर (SIR) प्रक्रिया को तुरंत रद्द करवाना है। दिल्ली के लुटियंस जोन, कनॉट प्लेस, बंगला साहिब गुरुद्वारा और अशोक रोड के आसपास भारी सुरक्षा बल तैनात होने और बीएनएस (BNS) की धारा 163 लागू होने के बावजूद प्रदर्शनकारियों ने 'हर गली जंतर-मंतर' के नारे के साथ जोरदार प्रदर्शन किया।

लुटियंस जोन से चुनाव आयोग तक मार्च

ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार, प्रदर्शनकारी काली बाड़ी मार्ग से एकत्र होकर गोल डाकखाना होते हुए अशोक रोड पर पहुंचे। इस प्रदर्शन में किसान यूनियनों के प्रतिनिधि, वामपंथी छात्र संगठनों के कार्यकर्ता, मजदूर संघों के सदस्य और सिविल सोसाइटी का प्रतिनिधित्व कर रहे योगेंद्र यादव तथा वृंदा करात जैसे वरिष्ठ नेता शामिल हुए।

अशोक रोड पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों (ITBP) ने बहुस्तरीय बैरिकेडिंग कर रखी थी और मानव श्रृंखला (Human Chain) बनाकर मार्च को चुनाव आयोग के मुख्यालय जाने से रोका। प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर बैठकर डफली बजाते हुए और तख्तियां हाथों में लेकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में शामिल हर नागरिक की एक ही आवाज थी—ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देना होगा और एसआईआर को वापस लेना होगा।

पुलिस की नई रणनीति: सीटियों के शोर से दबाई आवाज

इस बार दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों का रवैया पिछले प्रदर्शनों की तुलना में थोड़ा अलग नजर आया। हालांकि, पुलिस ने कोई बड़ा बल प्रयोग या हिंसक कार्रवाई नहीं की, लेकिन प्रदर्शनकारियों और मीडिया की आवाज को दबाने के लिए एक नया तरीका अपनाया गया।

रिपोर्टरों ने बताया कि अर्धसैनिक बलों के जवान एक साथ और बहुत तेजी से सीटियां (Whistles) बजा रहे थे ताकि प्रदर्शनकारियों के नारों और मीडिया कैमरों के ऑडियो को शोर में दबाया जा सके। इसके अलावा, पुलिस ने जवानों को आगे बढ़ाकर पैदल मार्च कर रहे लोगों को धीरे-धीरे पीछे हटने पर मजबूर किया। गोल डाकखाना के पास जब भीड़ एकत्र होने लगी, तो कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया।

जामिया मिलिया इस्लामिया में भूख हड़ताल और तनाव

सड़कों पर हो रहे प्रदर्शनों के साथ-साथ दिल्ली के प्रमुख विश्वविद्यालयों के कैंपस में भी आंदोलन की आग सुलग रही है। विशेष रूप से जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में छात्र 2006 से भंग पड़े छात्र संघ (Student Union) के पुनर्गठन और चुनावों की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) में सफल छात्र आंदोलनों के बाद जामिया के छात्रों ने भी यह कदम उठाया है। भूख हड़ताल के छठे दिन यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा कथित तौर पर सुरक्षा गार्डों के जरिए छात्रों पर कार्रवाई करवाने का आरोप लगा है, जिसके बाद चीफ प्रॉक्टर के इस्तीफे की मांग भी जुड़ गई है। आइसा (AISA), एसएफआई (SFI) और एनएसयूआई (NSUI) जैसे सभी प्रमुख छात्र संगठन इस हड़ताल का समर्थन कर रहे हैं।

1 नवंबर की रामलीला मैदान रैली पर सियासी असमंजस

प्रदर्शन के साथ-साथ आने वाले दिनों की राजनीतिक रूपरेखा को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। विपक्षी दलों के 'इंडिया ब्लॉक' (INDIA Bloc) ने 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ी महारैली का आह्वान किया है।

हालांकि, इस तारीख को लेकर राजनीतिक गलियारों में विवाद और असमंजस की स्थिति बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) सोशल मीडिया पर यह नैरेटिव बना रही है कि 1 नवंबर वही तारीख है जब 1984 में दिल्ली में सिख विरोधी दंगे भड़के थे। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस इस संवेदनशील तारीख का इस्तेमाल अपनी ताकत दिखाने के लिए कर रही है। इस विवाद के बाद विपक्षी गठबंधन के कई घटक दल 1 नवंबर की तारीख को आगे बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं, हालांकि 3 नवंबर तक के लिए मैदान बुक कराए जाने की भी चर्चा है।

त्योहारों के सीजन (दिवाली) के बावजूद दिल्ली में जारी यह विरोध प्रदर्शन यह दर्शाता है कि चुनाव आयोग और चुनावी प्रक्रियाओं से जुड़े मुद्दे ठंडे नहीं पड़े हैं। एक तरफ जहां सड़कों पर 'हर गली जंतर-मंतर' के जरिए जनसमर्थन जुटाने की कोशिश हो रही है, वहीं दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी कैंपसों में छात्र अधिकारों की लड़ाई लड़ी जा रही है। आने वाले दिनों में यह आंदोलन क्या मोड़ लेता है, इस पर पूरे देश की नजरें टिकी रहेंगी

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