नेहा बोरा का प्रशासन को सीधा चैलेंज, "पीस बॉन्ड पर नहीं करूंगी दस्तखत"
नेहा बोरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपनी बात रखते हुए कहा कि प्रशासन उनसे जबरन इस शर्त पर हस्ताक्षर कराना चाहता है कि वे भविष्य में कोई प्रदर्शन नहीं करेंगी। नेहा बोरा ने कहा, "हमारी कोई शर्त नहीं है, हम इस बॉन्ड पर हस्ताक्षर नहीं करने जा रहे हैं। हम इसे अदालत में चुनौती देते रहेंगे।"
'द फेडरल देश' के विशेष कार्यक्रम निष्पक्ष में वरिष्ठ पत्रकार नीलू व्यास ने एक ऐसे गंभीर विषय पर चर्चा की, जो सीधे तौर पर आम नागरिकों के लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा है। छात्र आंदोलनकारी और सामाजिक कार्यकर्ता नेहा बोरा ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वे पुलिस और प्रशासन द्वारा थमाए गए 'पीस बॉन्ड' (Peace Bond) पर हस्ताक्षर नहीं करेंगी। नेहा बोरा का सीधा आरोप है कि प्रशासन नागरिकों के शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने के अधिकार को दबाने के लिए पीस बॉन्ड को एक 'हथियार' (Weapon) के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा याचिका खारिज किए जाने के बावजूद उन्होंने इस आदेश को अदालत में आगे चुनौती देते रहने का ऐलान किया है।
क्या है पीस बॉन्ड और नेहा बोरा का रुख?
नेहा बोरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपनी बात रखते हुए कहा कि प्रशासन उनसे जबरन इस शर्त पर हस्ताक्षर कराना चाहता है कि वे भविष्य में कोई प्रदर्शन नहीं करेंगी। नेहा बोरा ने कहा, "हमारी कोई शर्त नहीं है, हम इस बॉन्ड पर हस्ताक्षर नहीं करने जा रहे हैं। हम इसे अदालत में चुनौती देते रहेंगे।"
उनका कहना है कि पुलिस ने आज तक उन्हें यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया कि उन्होंने शांति भंग करने के लिए आखिर ऐसा क्या किया था। बिना किसी ठोस तथ्य या सबूत के इस तरह का शो-कॉज नोटिस जारी करना और एक साल के लिए बॉन्ड भरवाना सीधे तौर पर नागरिकों को डराने और विरोध की आवाज़ को दबाने का प्रयास है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वे शांति बनाए रखने के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन सरकार या प्रशासन की मनमानी के खिलाफ असहमति जताने का अधिकार हर नागरिक का मौलिक अधिकार है।
कानूनी प्रक्रिया और 'कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट' पर सवाल
डिबेट के दौरान 'युवा हल्ला बोल' के प्रतिनिधि प्रशांत कमल ने इस पूरी प्रक्रिया की कानूनी निष्पक्षता पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि शांति भंग होने की सूचना देने का काम पुलिस का होता है। लेकिन इस मामले में जांच करने वाली भी पुलिस है और फैसला सुनाने वाले स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) भी पुलिस अधिकारी ही हैं।
प्रशांत कमल ने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि न्याय का मूल सिद्धांत यह है कि कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में जज नहीं हो सकता (Interest Conflict)। लेकिन यहाँ पुलिस ही शिकायतकर्ता है, पुलिस ही गवाह है और पुलिस ही जज बनकर बैठी है। जब नागरिकों से उनके विरोध प्रदर्शन करने का स्थान (जैसे जंतर-मंतर) भी छीन लिया गया है, तो उनके पास सड़कों पर उतरने के अलावा क्या रास्ता बचता है?
संवैधानिक अधिकार बनाम प्रशासनिक कार्रवाई
चर्चा में शामिल दिल्ली विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त प्रोफेसर शशि शेखर सिंह ने नेहा बोरा के इस कदम का पूरी तरह समर्थन करते हुए इसे लोकतंत्र के हित में बताया। प्रोफेसर सिंह के अनुसार, जनतंत्र में शांतिपूर्ण तरीके से एकत्रित होना और सरकार की नीतियों के खिलाफ असहमति जताना संविधान द्वारा दिया गया अधिकार है।
उन्होंने कहा कि पीस बॉन्ड को एक प्रिवेंटिव (प्रशासकीय रोकथाम) उपाय के रूप में देखा जाता है, लेकिन इसके लिए प्रशासन को पहले यह साबित करना होगा कि संबंधित व्यक्ति से शांति भंग का क्या और कैसा खतरा है। क्या किसी ने हिंसा करने की अपील की है? क्या कोई भड़काऊ भाषण दिया गया है? यदि ऐसा कोई सबूत ही नहीं है, तो किसी को पहले से ही संदिग्ध मानकर बॉन्ड भरने के लिए मजबूर करना पूरी तरह से असंवैधानिक है।
क्या यह एक नया 'सविनय अवज्ञा' आंदोलन बनेगा?
जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) के प्रोफेसर अजय गुड़ावर्दी ने इस मुद्दे पर अपना रुख रखते हुए कहा कि यह सिर्फ एक तकनीकी या कानूनी मामला नहीं है, बल्कि यह असहमति की आवाज़ों को चुप कराने की एक सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है। पिछले कुछ वर्षों में विश्वविद्यालयों के शिक्षकों, छात्रों और असहमति जताने वाले नागरिकों पर एफआईआर और कानूनी मामलों के ज़रिए दबाव बनाने की कोशिश की गई है।
प्रोफेसर गुड़ावर्दी और प्रोफेसर सिंह दोनों का मानना था कि यदि प्रशासन इस प्रकार अवैध रूप से पीस बॉन्ड का सहारा लेकर आवाज़ दबाने का प्रयास करेगा, तो यह नागरिकों को एक नए 'सविनय अवज्ञा आंदोलन' (Civil Disobedience) की ओर धकेलेगा। जब लोग पीस बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने से मना करेंगे और जेल जाने को तैयार हो जाएंगे, तो प्रशासन के पास अपनी दमनकारी नीतियों को वापस लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा।
इस पूरे प्रकरण से यह स्पष्ट होता है कि दिल्ली हाईकोर्ट में नेहा बोरा द्वारा दी जाने वाली चुनौती सिर्फ एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र में नागरिक स्वतंत्रताओं और असहमति के अधिकार की रक्षा की लड़ाई है। अब देखना यह होगा कि अदालत इस 'कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट' और बिना सबूत पीस बॉन्ड जारी करने की प्रशासनिक प्रथा पर क्या रुख अपनाती है।

