दिल्ली में राशन कार्ड के लिए आय सीमा दोगुनी, अब ₹2.5 लाख वाले भी पात्र
सीएम रेखा गुप्ता ने राशन कार्ड के लिए सालाना आय सीमा को 1.20 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये करने का एलान किया। 7.72 लाख फर्जी राशन कार्ड भी रद्द किए गए हैं।
Delhi Government Ration Card Policy: दिल्ली सरकार ने राशन कार्ड बनवाने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राशन कार्ड के लिए सालाना आय की सीमा बढ़ाने की घोषणा की। अब दिल्ली में ₹2.5 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवार भी राशन कार्ड के लिए पात्र होंगे। इससे पहले यह पात्रता सीमा केवल ₹1.2 लाख प्रति वर्ष तय थी। इस नए फैसले को मंजूरी के लिए अगली कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा।
दिल्ली में 7.72 लाख फर्जी राशन कार्ड रद्द
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक और बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि सरकार ने दिल्ली में करीब 7.72 लाख "अवैध" राशन कार्डों को रद्द कर दिया है। सरकार की तरफ से एक गहन ऑडिट कराया गया था, जिसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां पाई गईं। इन फर्जी कार्डों को हटाने के बाद अब सरकार ने नए राशन कार्डों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं।
ऑडिट में सामने आई बड़ी अनियमितताएं
सरकारी ऑडिट में अपात्र लाभार्थियों की बड़ी लिस्ट सामने आई है। मुख्यमंत्री के अनुसार 1.44 लाख लाभार्थी ऐसे मिले जो तय आय सीमा को पूरा नहीं करते थे। इसके अलावा 35,800 लोग ऐसे थे जिन्होंने कभी राशन लिया ही नहीं। जांच में 29,580 कार्ड धारक मृत पाए गए, जबकि 23,394 राशन कार्ड पूरी तरह डुप्लिकेट मिले। इन सभी को अब सिस्टम से बाहर कर दिया गया है।
13 साल बाद दिल्ली में बनेंगे नए राशन कार्ड
सीएम रेखा गुप्ता ने पिछली व्यवस्था पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पिछले 13 सालों से दिल्ली में कोई भी नया राशन कार्ड जारी नहीं किया गया था। लाखों गरीब नागरिक सिर्फ दफ्तरों के चक्कर काटते रहे। पिछले 13 वर्षों में आए 3.72 लाख आवेदनों पर कोई काम नहीं हुआ। अब इन सभी आवेदकों को नए डिजिटल ट्रैक से दोबारा आवेदन करना होगा।
15 मई से डिजिटल आवेदन की प्रक्रिया शुरू
दिल्ली में राशन कार्ड के लिए पोर्टल पर 15 मई से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। खाद्यान्न सुरक्षा नियम 2026 के तहत यह पूरी व्यवस्था डिजिटल की गई है। नए नियमों के तहत अब कोई भी व्यक्ति अपने घर के पास से आवेदन कर सकता है। सीएम ने कहा कि इस बार आय प्रमाण पत्र की कड़ी जांच होगी ताकि अनियमितता का खतरा पूरी तरह खत्म हो सके।
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