तेलंगाना में ‘नो कास्ट’ ट्रेंड, क्या विशेषाधिकार बचाने का तरीका है?

तेलंगाना राज्य की जाति सर्वेक्षण में 12 लाख लोगों ने खुद को ‘बिना जाति’ बताया — अधिकांश उच्च जाति के पेशेवर, जो लाभ उठाते हुए भी जाति से इंकार करते हैं1980 के दशक में, शीर्ष कम्युनिस्ट नेता अक्सर जाति पर होने वाली किसी भी चर्चा को एक ही वैचारिक तर्क से टाल देते थे: “भारत में जाति नहीं, केवल वर्ग है।”

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और उससे जुड़े लेखकों के साहित्य में भी यही विचार प्रतिध्वनित होता था कि भारत में जाति जैसी कोई चीज़ नहीं है। हालांकि, अपने विरोधियों से अलग दिखने के लिए वे वर्ग के मुद्दे पर चुप रहते थे। उनके लेखन और भाषणों में केवल राष्ट्र और उसके कथित शत्रु—मुस्लिम—ही वास्तविकता माने जाते थे।

ये लेखक, तब और अब, मुख्यतः “द्विज” (दो बार जन्मे) हैं—अधिकतर अंग्रेज़ी-शिक्षित ब्राह्मण, जिनमें से कुछ ने पश्चिम में प्रशिक्षण लिया। दूसरी ओर, कम्युनिस्टों का “नो-कास्ट” सिद्धांत भी उन्हीं ब्राह्मण और कुछ मामलों में कम्मा और रेड्डी बौद्धिकों से आया। सार रूप में, सभी ने एक ही दार्शनिक आधार साझा किया—वास्तविकता को मिथक में बदलना।

औपनिवेशिक संरचना के रूप में जाति

जब तक कोई महात्मा ज्योतिराव फुले और भीमराव अंबेडकर को नहीं पढ़ता, तब तक उसे लगता है कि जाति का अस्तित्व नहीं है। लेकिन जैसे ही व्यक्ति वास्तविक जीवन में जाति की स्थिति को देखता है और दलित व शूद्र पृष्ठभूमि के विचारकों का साहित्य पढ़ता है, उसकी सोच बदल जाती है।

मंडल आंदोलन और नई थ्योरी

1990 के मंडल आंदोलन के दौरान, हिंदुत्व और कांग्रेस के उदार बौद्धिकों ने एक नई थ्योरी पेश की—कि जाति ब्रिटिश औपनिवेशिक निर्माण है। कम्युनिस्ट उच्च जाति के बुद्धिजीवियों ने भी इस विचार से व्यापक रूप से असहमति नहीं जताई।यह तर्क दिया गया कि यह सब ईसाई ब्रिटिश शासकों की “फूट डालो और राज करो” नीति का परिणाम था। जो लोग दलितों की अस्पृश्यता और शूद्रों के बीच असमानता को नहीं देखते थे, उन्हें महान बुद्धिजीवी बताया गया।

तेलंगाना का ‘नो कास्ट’ परिदृश्य

अप्रैल 2026 में यह मुद्दा फिर उभरा, जब तेलंगाना के सामाजिक-आर्थिक, शैक्षिक, रोजगार, राजनीतिक और जाति सर्वे (SEEEPC) 2024 की रिपोर्ट जारी हुई।तेलंगाना की इस रिपोर्ट में कहा गया कि “सबसे महत्वपूर्ण और अप्रत्याशित निष्कर्ष यह है कि बड़ी संख्या में नागरिक खुद को ‘बिना जाति’ के रूप में पहचान रहे हैं।”

‘नो कास्ट’ का विरोधाभास

लगभग 12 लाख लोगों ने “नो कास्ट” दर्ज कराया—अधिकांश उच्च जाति, शिक्षित और उच्च पदों पर कार्यरत

22.9% IAS/IPS में, 13.2% केंद्र सरकार की नौकरियों में, 9.3% न्यायाधीश

43% के पास जाति प्रमाणपत्र भी है

13.5% पहले आरक्षण का लाभ ले चुके हैं

हैदराबाद के अभिजात्य नेटवर्क में संगठित अभियान के संकेत

ये लोग सार्वजनिक रूप से जाति-निरपेक्ष होने का दावा करते हैं, लेकिन उनके जीवन की प्रगति जाति-आधारित अवसरों से प्रभावित रही है।

यह श्रेणी कैसे बनी?

एक छोटे समूह ने तेलंगाना उच्च न्यायालय में याचिका दायर की कि “नो कास्ट” श्रेणी जोड़ी जाए। अदालत ने अंतरिम आदेश दिया कि सरकार इस पर विचार कर सकती है।अंतिम निर्णय का इंतज़ार किए बिना, अधिकारियों ने सर्वे मैनुअल में कोड 999 जोड़ दिया और प्रक्रिया शुरू कर दी।

जाति से इंकार का विरोधाभास

दशकों से उच्च जाति के संगठित समूह चाहे वामपंथी हों या दक्षिणपंथी सार्वजनिक रूप से जाति से इंकार करते रहे हैं, जबकि समाज के सत्ता केंद्रों पर उनका नियंत्रण बना रहा। शर्मा, शास्त्री, वर्मा, गुप्ता, जैन, रेड्डी, राव, अय्यर, अयंगार जैसे उपनाम उनकी जाति पहचान को दर्शाते हैं, भले ही वे “नो कास्ट” दर्ज करें।इसका उद्देश्य संभवतः पूरे जाति सर्वेक्षण को कमजोर करना हो सकता है।

क्या सच में जाति समाप्त हो गई?

एक नैतिक और सामाजिक प्रश्न उठता है—क्या इन 12 लाख लोगों ने वास्तव में अपने बीच जाति खत्म कर दी है?भारत का सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसले के अनुसार, जाति व्यवस्था हिंदू धर्म से जुड़ी है।यदि कोई ब्राह्मण परिवार खुद को “नो कास्ट” कहता है, लेकिन उसका एक सदस्य मंदिर में पुजारी है और दूसरा IAS अधिकारी—तो क्या यह सच में जाति-निरपेक्षता है?

कब संभव होगी जाति-निरपेक्षता?जाति-निरपेक्षता तभी संभव है जब सभी जातियों को समान अधिकार और अवसर मिलें।अंतरजातीय विवाह करने वाले परिवार भी अपने बच्चों को किसी एक जाति से जोड़ सकते हैं। नास्तिक होना भी सामाजिक रूप से जाति-निरपेक्षता नहीं देता।

एक खतरनाक प्रवृत्ति

दैनिक जीवन में जाति का पालन करना और सरकारी सर्वेक्षण में उसे नकारना नैतिक रूप से गलत है।जाति-आधारित सामाजिक पूंजी इतनी आसानी से समाप्त नहीं होती। यह एक “सेफ्टी वाल्व” की तरह काम करती है।इसलिए, जाति-निरपेक्षता अभी भी एक मिथक है।आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है—यह स्वीकार करना कि जाति ने हमारी पहचान को प्रभावित किया है और सभी क्षेत्रों में वास्तविक समानता के लिए काम करना।तेलंगाना में “नो कास्ट” पंजीकरण यह संकेत देता है कि यह प्रवृत्ति राष्ट्रीय जाति जनगणना में भी दोहराई जा सकती है—जो एक खतरनाक संकेत है।

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