महिलाएं पीछे क्यों? आरक्षण और राजनीति की जमीनी हकीकत

महिला आरक्षण विधेयक का जश्न मनाने से पहले हर राजनीतिक दल को दशकों से किए गए टूटे वादों, प्रॉक्सी उम्मीदवारों और सर्वव्यापी आक्रामक पुरुषवादी सोच (मिसोजिनी) के लिए जवाब देना होगा।अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी ही पार्टी की एक महिला सांसद ने “नारीवाद का एकमात्र ध्वजवाहक” घोषित किया है और उन्होंने खुद को भारतीय महिलाओं का रक्षक बताने में कोई संकोच नहीं किया है, तो हमें एक दूसरी कहानी भी याद करनी चाहिए। इससे पहले, यह भी याद रखना जरूरी है कि उनकी सरकार ने ‘मुस्लिम महिलाओं को मुस्लिम पुरुषों से बचाने’ का दावा किया था, जब ट्रिपल तलाक को अपराध घोषित किया गया, जबकि इसे पहले ही कानूनी रूप से अवैध ठहराया जा चुका था।

साथ ही, पिछले एक दशक में ऐसे कई मौके आए जब महिलाओं ने सत्ता में बैठे लोगों पर उत्पीड़न के आरोप लगाए, लेकिन उन्होंने उन पर ध्यान नहीं दिया (जैसे विनेश फोगाट का मामला)। जातीय हिंसा के समय महिलाओं के अपमान पर उनकी प्रतिक्रिया धीमी रही (जैसे मणिपुर), और उत्तर प्रदेश में उनके ‘डबल इंजन’ वाली सरकार ने बलात्कार और हत्या की शिकार महिलाओं के साथ बेहद क्रूर और असंवेदनशील व्यवहार किया (जैसे हाथरस मामला और पीड़िता का जल्दबाजी में अंतिम संस्कार)।

हाल ही में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह भी जोर देकर कहा कि महिलाओं को संवैधानिक प्रावधानों के बजाय सामुदायिक परंपराओं के अनुसार ही संचालित होना चाहिए—एक ऐसी वैकल्पिक नैतिकता जो उन्हें पूजा जैसे अधिकारों में समानता देने के बजाय सीमित करती है। संभव है कि उनकी पार्टी की महिला सदस्य इसे ‘नारीवादी जीत’ की दिशा में छोटे त्याग के रूप में देखती हों, खासकर तब जब 1996 में पहली बार महिला आरक्षण विधेयक पेश किए जाने के लगभग 30 साल बाद यह मुद्दा फिर से उठा है।

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) एकमात्र ऐसी पार्टी रही है जिसने उल्लेखनीय संख्या में महिला उम्मीदवार उतारे, जिसके परिणामस्वरूप 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 14 प्रतिशत तक पहुंची। देश के बाकी हिस्सों में यह संख्या निराशाजनक रही है।सिर्फ सत्ताधारी दल के राजनीतिक बयानों में छिपी विडंबनाओं की ओर इशारा करना पर्याप्त नहीं है। नारीवादियों के रूप में, जिन्होंने लंबे समय तक देखा है कि किस तरह महिला आरक्षण को रोका गया, टाल दिया गया या अधिकार के बजाय ‘सम्मान’ के नाम पर पारित किया गया, अब समय है कि इस पूरे इतिहास को समझा जाए और जरूरी सवाल पूछे जाएं।

‘टुवर्ड्स इक्वालिटी’ रिपोर्ट

1974-75 की ऐतिहासिक ‘टुवर्ड्स इक्वालिटी’ रिपोर्ट में, भारत में महिलाओं की स्थिति पर बनी समिति ने संसद और राज्य विधानसभाओं में आरक्षण की मांग का समर्थन नहीं किया, हालांकि उसने निर्वाचित निकायों में महिलाओं की बेहद कम भागीदारी को स्वीकार किया था। इसने स्थानीय निकायों में आरक्षण की सिफारिश की, लेकिन इसे एक ‘संक्रमणकालीन उपाय’ माना। साथ ही, एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया गया कि राजनीतिक दल स्वयं महिलाओं को उम्मीदवार बनाएं—शुरुआत में 15 प्रतिशत और धीरे-धीरे इसे बढ़ाया जाए।लेकिन वामपंथ से लेकर दक्षिणपंथ तक, अधिकांश दलों ने इस सुझाव को कभी गंभीरता से लागू करने की कोशिश नहीं की।

1996 का विधेयक और उसके बाद

1996 का महिला आरक्षण विधेयक स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए सीट आरक्षण के प्रयोगों के बाद आया, जो 73वें और 74वें संविधान संशोधनों के जरिए संभव हुआ था। कई अध्ययनों में यह पाया गया कि सभी महिलाएं ‘प्रॉक्सी’ नहीं थीं, जैसा कि अक्सर आरोप लगाया जाता है। परिवार, पुरुष और महिला दोनों प्रकार के उम्मीदवारों की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।कर्नाटक जैसे राज्यों में महिलाओं की भागीदारी कई बार 33 प्रतिशत से भी अधिक रही।

पुरुषवादी विरोध और राजनीति

1996 का विधेयक पुरुष ओबीसी नेताओं के विरोध के कारण अटक गया, जिन्होंने इसे सवर्ण महिलाओं की साजिश बताया। 2010 में राज्यसभा में पारित होने के बावजूद, इसे लोकसभा में पेश होने से पहले ही ठंडे बस्ते में डाल दिया गया।स्थानीय स्तर पर भी राजनीतिक गतिविधियां अब भी पुरुष प्रधान, आक्रामक और महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण बनी हुई हैं।

आज के सवाल

महिला आरक्षण के ताजा प्रयास और इसके साथ जुड़ी विवादित परिसीमन योजना के बीच, अब सभी राजनीतिक दलों से कुछ जरूरी सवाल पूछे जाने चाहिए।ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर, केरल से उत्तर प्रदेश और कर्नाटक से गुजरात तक, अधिकांश दलों ने महिलाओं को उम्मीदवार बनाने में बेहद खराब रिकॉर्ड दिखाया है। जो दल आज महिलाओं के अधिकारों के लिए चिंतित दिख रहे हैं, उन्होंने पहले अधिक महिला उम्मीदवार उतारने का जोखिम क्यों नहीं लिया?

असल में, ज्यादातर दल महिलाओं को राजनीति में आगे लाने को एक ‘महंगी राजनीतिक जिम्मेदारी’ मानते रहे हैं। यह तभी संभव होगा जब कानून सभी दलों पर समान रूप से यह जिम्मेदारी डाले। यही कारण है कि कैडर-आधारित दल जैसे CPI(M) और भाजपा भी तब तक महिलाओं को अधिक संख्या में टिकट देने से बचते रहे, जब तक कानून उन्हें बाध्य न करे।

इस बीच, स्थानीय स्तर की राजनीति भी अब तक पुरुषवादी और आक्रामक संस्कृति से मुक्त नहीं हो पाई है। बेंगलुरु जैसे शहरों में सार्वजनिक स्थानों पर लगे पोस्टर और फ्लेक्स बोर्ड इसका उदाहरण हैं, जहां ज्यादातर पुरुषों की मौजूदगी दिखाई देती है—चाहे वह धार्मिक आयोजन हों, त्योहार, जन्मदिन या विकास कार्य।स्थानीय निकायों में आरक्षण का अनुभव यह सिखाता है कि केवल कानून ही इस दृश्य संस्कृति और राजनीतिक सोच को बदल सकता है।

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