लोक परीक्षा संशोधन बिल लोकसभा से हंगामे के बीच पारित

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू कहते हैं, "... आज मुझे उम्मीदें हैं—खासकर राहुल गांधी से। मुझे उम्मीद है कि 20 या 30 मिनट के भाषण में वे कम से कम 5 मिनट तक बिल के बारे में बात करेंगे। इतने महत्वपूर्ण बिल पर बात करने से बचना सही नहीं है।"

समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव कहते हैं, "बात वही है: जो लोग 'दान-पात्र' की सुरक्षा नहीं कर पाए और जो श्रद्धा से दिए गए चढ़ावे की रक्षा नहीं कर सके, उनसे पेपर लीक रोकने या परीक्षा रद्द न होने देने की उम्मीद कैसे की जा सकती है? संदेश साफ़ है: जो लोग आस्था के साथ खिलवाड़ करने में सक्षम हैं, वे हमारे युवाओं के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। सरकार खुद ही सबसे बड़ा संकट है।"

लोकसभा में हंगामे के बाद स्पीकर ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री दिलीप घोष का कहना है कि, "बंगाल में छात्र आंदोलन आम बात है, जो अक्सर किसी न किसी मुद्दे पर होते रहते हैं। यहां सड़कों पर उतरना लगभग एक चलन बन गया है। छात्रों को विरोध करने का पूरा अधिकार है। हालांकि, उनके साथ कुछ ऐसे लोग भी शामिल हैं जो इस आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वे लोग हैं जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया है और उन्हें बख्शा नहीं जाएगा... छात्रों को छोड़कर इसमें शामिल सभी लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी... कानून के मुताबिक उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।"

कांग्रेस सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने लोकसभा में 'काम रोको प्रस्ताव' (Adjournment Motion) का नोटिस दिया है। वे अयोध्या में राम मंदिर के लिए मिले सार्वजनिक चंदे में बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी, चोरी और गबन के चौंकाने वाले खुलासों पर चर्चा करना चाहते हैं। हाल की रिपोर्टों से पता चलता है कि 'श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट' के भीतर एक बहुत ही सुनियोजित रैकेट चल रहा है, जिसमें लाखों श्रद्धालुओं द्वारा दान किए गए कैश के बंडल और कीमती गहनों को व्यवस्थित तरीके से हड़प लिया गया है।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी के बयान पर प्रियंका गांधी की टिप्पणी के बाद कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने कहा, "प्रह्लाद जोशी के बयानों से उनके इरादे और मकसद का पता चलता है। शिक्षा मंत्रालय के तहत पूरे देश को शिक्षित करने की ज़िम्मेदारी जिन लोगों पर है, अगर उनका अपना ही दामन दागदार हो, तो उनसे नैतिकता की उम्मीद करना बेकार है... हम कह सकते हैं कि चेहरे भले ही बदल गए हों, लेकिन दागदार होने की स्थिति अभी भी बनी हुई है..."

कॉकरोच जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास कहते हैं, "सरकार ने हमें गारंटी दी थी कि छात्रों और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अब तक दर्ज सभी FIR वापस ले ली जाएंगी और भविष्य में किसी भी प्रदर्शनकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी - न केवल दिल्ली में, बल्कि BJP या NDA शासित किसी भी राज्य में। यह गारंटी हमें शनिवार को पूरे देश के सामने दी गई थी। इसके लिए मंगलवार की समय-सीमा तय की गई थी, और अब जबकि इसके खत्म होने में कुछ ही घंटे बचे हैं, हमें सरकार से अभी तक लिखित में वह आश्वासन नहीं मिला है...

सौरव दास ने कहा कि वो मंगलवार को ही सरकार के प्रतिनिधियों से मिलने भी गया थे। उन्होंने मुझे सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश दिखाया; खास तौर पर, निर्देश संख्या 4 में कहा गया है कि मौजूदा FIR की जांच जारी रह सकती है। सरकार ने तर्क दिया कि चूंकि यह सुप्रीम कोर्ट का लिखित आदेश है, इसलिए मामला अब 'सब जुडिस' (न्यायाधीन) हो गया है। मैंने उनसे सीधे पूछा कि क्या वे लिखित में गारंटी देंगे या नहीं। हमें उनकी ओर से अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। इसलिए, मैं सरकार से कहना चाहता हूं: आप देश के युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा करने जा रहे हैं।