Live: सादे कपड़ों में छात्रों को पीटने वाले कौन थे? कांग्रेस का राज्यसभा में सवाल

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि देश की लड़ाई सत्य-अहिंसा के आधार पर लड़ी गई, उसमें RSS कहीं नहीं रहा। 

20 जुलाई के आंदोलन के दौरान छात्रों पर पुलिस की बर्बरता के विरोध में विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक वीडियो साझा करते हुए दिया। उन्होंने लिखा कि "छात्र न्याय के हकदार हैं।हमारे छात्रों पर हुई बर्बरता की निष्पक्ष जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक स्वतंत्र उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया जाना चाहिए।"

लोकसभा से पारित होने के बाद अब सरकार की नजर राज्यसभा पर है। यहां भी विधेयक पर चर्चा होगी, लेकिन संख्या बल को देखते हुए सरकार के लिए इसे पारित कराना मुश्किल नहीं माना जा रहा है।विपक्ष चर्चा के दौरान सरकार को पेपर लीक, परीक्षा व्यवस्था और छात्रों के आंदोलन जैसे मुद्दों पर घेर सकता है, लेकिन संख्या बल के आधार पर विधेयक के पारित होने की संभावना मजबूत दिखाई दे रही है।

देशभर में पेपर लीक के मामलों और प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ छात्रों का आंदोलन लगातार तेज हुआ। जंतर-मंतर से शुरू हुआ यह विरोध प्रदर्शन कई राज्यों तक फैल गया। बढ़ते दबाव के बीच केंद्र सरकार ने परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित बनाने और पेपर लीक पर लगाम लगाने के लिए इस संशोधन विधेयक को लाने का फैसला किया।सरकार का कहना है कि इस कानून का उद्देश्य परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ाना, नकल और पेपर लीक पर रोक लगाना तथा छात्रों के भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस विधेयक को लोकसभा में पेश किया था। दो दिनों तक चली चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। हालांकि, विपक्ष ने विधेयक के प्रावधानों पर कम और दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों के आंदोलन के दौरान पुलिस कार्रवाई तथा सरकार की भूमिका पर ज्यादा सवाल उठाए।नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत विपक्षी नेताओं ने छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और लगातार सामने आए पेपर लीक मामलों को लेकर सरकार को घेरा। इसके बावजूद सरकार ने ध्वनि मत से विधेयक पारित करा लिया।

पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई के लिए लाया गया 'लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026' अब लोकसभा से पारित हो चुका है। बुधवार को सदन में तीखी बहस और विपक्ष के हंगामे के बीच यह विधेयक ध्वनि मत से पास हो गया। अब सरकार इसे गुरुवार दोपहर राज्यसभा में पेश करेगी, जहां इस पर चर्चा के बाद पारित कराने की कोशिश होगी।