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बिहार विधान परिषद चुनाव: तेजस्वी यादव और नीतीश के बेटे क्यों नहीं डाल पाएंगे वोट?

बिहार विधान परिषद की आठ सीटों पर हो रहे मतदान में एक बड़ा और दिलचस्प सियासी पहलू सामने आया। राज्य के कई दिग्गज नेता—जिनमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और मंत्री श्रेयसी सिंह शामिल हैं—चाहकर भी इस चुनाव में अपना वोट नहीं डाल पाए।


बिहार की राजनीति में विधान परिषद की आठ सीटों के लिए मतदान की प्रक्रिया जारी है। इनमें चार स्नातक (Graduate) और चार शिक्षक (Teacher) निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं। इन आठ सीटों पर किस्मत आजमा रहे उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला तो मतदाता करेंगे ही, लेकिन इस चुनाव की सबसे दिलचस्प और चर्चित बात उन बड़े नेताओं को लेकर है जो चाहकर भी अपना वोट नहीं डाल पा रहे हैं।

बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार, राज्य के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और अंतर्राष्ट्रीय शूटर सह मंत्री श्रेयसी सिंह जैसे कई बड़े और स्थापित नाम इस मतदान प्रक्रिया से बाहर हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है? क्या बिहार की सत्ता और राजनीति को दिशा देने वाले ये दिग्गज नेता अपने ही राज्य के इस चुनाव में मतदान करने के हकदार क्यों नहीं बने?

क्या है स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का नियम?

दरअसल, विधान परिषद के स्नातक निर्वाचन क्षेत्र (Graduate Constituency) में वोट डालने का नियम आम चुनाव यानी विधानसभा या लोकसभा चुनाव से काफी अलग और खास होता है। आम चुनावों में सिर्फ 18 वर्ष की आयु पूरी करना और वोटर लिस्ट में नाम होना ही मतदान के लिए पर्याप्त होता है। लेकिन स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल होने के लिए कुछ बेहद सख्त और तकनीकी शर्तें पूरी करनी होती हैं:

स्नातक की डिग्री अनिवार्य: मतदाता के पास भारत के किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (Graduation) की डिग्री होना आवश्यक है।

तीन साल की अनिवार्य अवधि: केवल ग्रेजुएट होना ही काफी नहीं है, बल्कि मतदान की तारीख से कम से कम तीन साल पहले स्नातक की पढ़ाई पूरी हो चुकी होनी चाहिए।

अलग मतदाता सूची में पंजीकरण: सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि मतदाता को संबंधित स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की अलग से तैयार की जाने वाली वोटर लिस्ट में अपना नाम विधिवत दर्ज कराना पड़ता है। आम वोटर लिस्ट में नाम होने से स्नातक क्षेत्र में वोट डालने का अधिकार नहीं मिलता।

इन्हीं नियमों और शर्तों के कारण बिहार के कई बड़े राजनीतिक चेहरे इस चुनाव में वोट डालने की पात्रता से बाहर हो गए हैं।

डिग्री न होने के कारण बाहर हुए नेता

अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें, तो बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पास स्नातक (ग्रेजुएशन) की डिग्री नहीं है। इस कारण वे स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक पात्रता ही पूरी नहीं करते।

ठीक इसी तरह, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार भी इस चुनाव में वोट नहीं डाल सकेंगे। निशांत ने इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी करने के बाद इंजीनियरिंग में दाखिला लिया था, लेकिन किन्हीं कारणों से वे अपना कोर्स पूरा नहीं कर सके थे। स्नातक की डिग्री न होने के कारण निशांत भी स्नातक मतदाता सूची का हिस्सा बनने से वंचित रह गए।

उच्च डिग्री वाले मंत्री भी वोटर लिस्ट से क्यों बाहर?

इस चुनाव का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि सिर्फ पढ़ाई पूरी न कर पाने वाले नेता ही बाहर नहीं हैं, बल्कि कई ऐसे मंत्री और सांसद भी हैं जिनके पास उच्च शिक्षा की बड़ी-बड़ी डिग्रियां मौजूद हैं, लेकिन फिर भी वे वोट नहीं डाल सकेंगे।

चुनाव आयोग के इलेक्टोरल रोल सर्च (Electoral Roll Search) के अनुसार, बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव और मंत्री श्रेयसी सिंह के नाम संबंधित स्नातक मतदाता सूची में दर्ज नहीं हैं।

विजय कुमार सिन्हा के पास पॉलिटेक्निक की डिग्री है।

डॉक्टर दिलीप जायसवाल के पास पीएचडी (PhD) की उपाधि है।

रामकृपाल यादव स्नातक के साथ-साथ एलएलबी (LLB) की डिग्री रखते हैं।

श्रेयसी सिंह के पास एमबीए (MBA) जैसी उच्च व्यावसायिक डिग्री है।

इसके अलावा, एमए और एमएड (M.Ed) जैसी डिग्रियां रखने वाले कई अन्य मंत्री भी मतदाता सूची में नाम दर्ज न कराने या अपने क्षेत्र में चुनाव न होने के कारण मतदान प्रक्रिया से बाहर हैं। यह साबित करता है कि सिर्फ बड़ी डिग्री रख लेना ही काफी नहीं होता, बल्कि सही समय पर मतदाता के रूप में पंजीकरण कराना भी उतना ही अनिवार्य है।

[वे मंत्री और नेता जो करेंगे अपने मताधिकार का प्रयोग]

हालांकि, सिक्के का दूसरा पहलू यह भी है कि राज्य मंत्रिमंडल और सत्ताधारी दलों के कई ऐसे नेता भी हैं जिन्होंने नियमों का पालन करते हुए अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज कराया है और वे मतदान कर रहे हैं।

भाजपा कोटे से लखेंद्र कुमार रौशन और केदार गुप्ता तिरहुत स्नातक सीट के मतदाता हैं। मिथिलेश तिवारी सारण स्नातक सीट पर अपना वोट डालेंगे। वहीं, रामचंद्र प्रसाद, नीतीश मिश्रा और अरुण शंकर प्रसाद दरभंगा स्नातक सीट से पंजीकृत मतदाता हैं।

जनता दल यूनाइटेड (JDU) की बात करें तो विजय कुमार चौधरी और मदन सहनी दरभंगा स्नातक सीट के पंजीकृत वोटर हैं। पीएचडी डिग्रीधारी मंत्री अशोक चौधरी पटना स्नातक क्षेत्र में अपना वोट डालेंगे। वहीं, लोजपा (रामविलास) के संजय कुमार सिंह तिरहुत स्नातक सीट से वोट कर रहे हैं।

[4.92 लाख मतदाता करेंगे भाग्य का फैसला]

इस बार चारों स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 4,92,594 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन मतदाताओं में डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, वकील और समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े ग्रेजुएट्स शामिल हैं।

यह पूरा चुनाव इस बात का सीधा प्रमाण है कि लोकतंत्र में नियम सभी के लिए समान होते हैं। चाहे कोई मुख्यमंत्री का बेटा हो, उपमुख्यमंत्री हो, सांसद हो या विपक्ष का बड़ा नेता—अगर वह चुनाव आयोग की निर्धारित शर्तों और पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा नहीं करता, तो उसे मतदान का अधिकार नहीं मिल सकता। विधान परिषद के इस चुनाव ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि लोकतंत्र में अधिकारों का सही इस्तेमाल जागरूकता और सही प्रक्रिया से ही संभव है।

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