'पंजाब में पेपर लीक नहीं हुआ', मनीष सिसोदिया ने कांग्रेस-BJP पर साधा निशाना

आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया का कहना है कि, "कांग्रेस और BJP बहुत सारी अफ़वाहें फैला रही हैं। उनके पेड ट्रॉल्स सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं कि पंजाब में पेपर लीक हुआ था। मैं कांग्रेस और BJP से कहना चाहता हूँ कि झूठ फैलाना बंद करें। आपके झूठ की वजह से ही जनता ने आपकी यह हालत कर दी है कि एक की कोई परवाह नहीं करता, जबकि दूसरे के शिक्षा मंत्री को इस्तीफ़ा देना पड़ा... पंजाब में कोई पेपर लीक नहीं हुआ था।

पंजाब की एक यूनिवर्सिटी में, कुछ छात्र नकल करने के इरादे से क्लासरूम में ब्लूटूथ-इनेबल्ड स्मार्ट पेन ले आए थे। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने तुरंत उसे ज़ब्त कर लिया और उनके ख़िलाफ़ पुलिस कार्रवाई की... उन्हें शर्म आनी चाहिए कि वे एक बच्चे की नकल करने की नाकाम कोशिश को पेपर लीक बता रहे हैं। उन्हें शिक्षा के बारे में कोई समझ ही नहीं है।"

कोलकाता में CJP-लेफ्ट छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी कहते हैं, "यह कोई वामपंथी विरोध प्रदर्शन नहीं था। यह खुद से घोषित 'कॉकरोच जनता पार्टी' थी। बाद में वामपंथी इसमें शामिल हो गए।"विरोध प्रदर्शन के दौरान मीडियाकर्मियों पर हुए हमले के बारे में वे कहते हैं, "NEET आंदोलन से जुड़े लोगों का इस घटना से कोई लेना-देना नहीं है। मैंने खुद देखा है। उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर लिखा है कि पत्रकारों पर हुए बर्बर हमले की ज़िम्मेदारी वे नहीं ले रहे हैं।

कोलकाता पुलिस कमिश्नर ने मुझे सारी जानकारी भेजी; मैंने खुद देखा है। हो सकता है कि यह पूरी तरह से विदेशी ताकतों द्वारा प्रायोजित हो। जांच करने वाले ही इस बारे में बता पाएंगे। मीडियाकर्मियों की हत्या करने, खून-खराबा करने और जान लेने की कोशिश के मामले में सात केस दर्ज किए गए हैं। सभी केस पत्रकारों ने दर्ज कराए हैं। पुलिस ने भी अपनी तरफ से कुछ केस दर्ज किए हैं... मैं तुरंत PG अस्पताल गया... पत्रकार ने FIR दर्ज कराई और मेडिकल जांच करवाई। 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है... उनका 'कॉकरोच जनता पार्टी' के NEET आंदोलन से कोई संबंध नहीं है। ये छात्र नहीं हैं। ये पूरी तरह से जमाती और कट्टरपंथी हैं, और भारत को कमज़ोर और अस्थिर करना चाहते हैं..."

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गृहमंत्री अमित शाह को एक चिट्ठी लिखकर पूछा कि छात्रों को मारने का आदेश किसने दिया था। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार हर एक शख्स को है। छात्र सवाल कर रहे हैं कि बर्बता की जिम्मेदारी कौन लेगा। 

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके ने रविवार को कहा कि यह अभियान केवल शुरुआत है और पार्टी का सफर अभी लंबा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आंदोलन समाप्त होने का मतलब संघर्ष का अंत नहीं है। उन्होंने कहा कि CJP अपनी राजनीतिक यात्रा आगे भी जारी रखेगी और जनता से जुड़े मुद्दों पर लगातार आवाज उठाती रहेगी।

शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाने की मांग को लेकर हुए युवाओं के आंदोलन को "लोकतंत्र के लिए ऑक्सीजन" बताया। पार्टी सांसद संजय राउत को दिए एक इंटरव्यू में ठाकरे ने कहा कि यह आंदोलन केंद्र सरकार के साथ-साथ विपक्ष की भी विफलता को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि यह सराहनीय है कि युवा अब जेल या सरकारी कार्रवाई के डर से पीछे नहीं हट रहे हैं और यही बात सत्ताधारी दल के लिए सबसे बड़ी चुनौती है।

ठाकरे ने कहा कि इन प्रदर्शनों ने उस लोकतंत्र में नई जान फूंकी है, जो धीरे-धीरे कमजोर होता जा रहा था। उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि इस आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की भूमिका या मौजूदगी क्यों नहीं दिखी। यह इंटरव्यू धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से पहले दिया गया था और रविवार को पार्टी के मुखपत्र 'सामना' में प्रकाशित हुआ।

शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार मिलने के बाद केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन पर जो विश्वास जताया है, उस पर खरा उतरने के लिए वह पूरी निष्ठा, विनम्रता और कर्तव्य भावना के साथ काम करेंगे। मीडिया से बातचीत में प्रह्लाद जोशी ने कहा, "प्रधानमंत्री ने मुझे एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। मैं इस दायित्व को पूरी कर्तव्य भावना और विनम्रता के साथ स्वीकार करता हूं।"उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह उनके लिए सम्मान की बात है और वह इस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ निभाने का प्रयास करेंगे।

नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ़ इंडिया के नेशनल प्रेसिडेंट विनोद जाखड़ कहते हैं, "...यह लाखों छात्रों की जीत है... NTA जैसे भ्रष्ट संस्थान पर अभी तक रोक नहीं लगाई गई है... हम चाहते हैं कि इसे तुरंत बंद किया जाए और दोषियों को कड़ी सज़ा दी जाए। देश में पेपर लीक के ख़िलाफ़ कड़े कानून बनने चाहिए। सरकार को उन परिवारों से बात करनी चाहिए जिन्होंने पेपर लीक की वजह से अपने बच्चों को खो दिया और उन्हें भारी आर्थिक मुआवज़ा देना चाहिए... आज देश की कानून-व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो चुकी है... प्राइवेटाइज़ेशन ने शिक्षा को इतना महंगा बना दिया है कि आम गरीब परिवारों के बच्चे पढ़ नहीं सकते... छात्रों के नेता राहुल गांधी ने एक बड़ा छात्र आंदोलन शुरू किया... हमने देश भर में हुए लाठीचार्ज का विरोध किया। हमने छात्रों के लिए अपने ऑफ़िस के दरवाज़े खोल दिए। हमने सर्विस कैंप लगाए, उनके सोने का इंतज़ाम किया, खाना और मेडिकल किट उपलब्ध कराए। अगर उन पर केस भी हुए, तो उन्हें कानूनी मदद दी गई। राहुल गांधी के नेतृत्व में हम देश भर के छात्रों के साथ खड़े हैं... हमारी लड़ाई जारी है।"

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े पर BJP विधायक अलेत्ती महेश्वर रेड्डी ने कहा कि, "UPA सरकार के समय 72 बार प्रश्न-पत्र लीक हुए। UPA सरकार ने कभी भी इसकी ज़िम्मेदारी या जवाबदेही नहीं ली। आप चुनाव नहीं जीत सकते, इसलिए सुर्खियों में बने रहने के लिए ऐसे मुद्दे उठाते हैं। राहुल जी, आप युवाओं को गुमराह क्यों करते हैं और उनकी ज़िंदगी से इस तरह क्यों खेलते हैं? हमारे नेता 'राष्ट्र पहले, पार्टी उसके बाद और स्वयं सबसे अंत में' के मूल सिद्धांत पर चलते हैं। इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा देकर देश के सामने एक मिसाल पेश कर रहे हैं..."

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े के बाद शिक्षा मंत्री बनाए जाने पर केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा, "मुझे अभी पता चला है कि प्रधानमंत्री ने मुझे एक ज़िम्मेदारी सौंपी है। मैं कर्तव्य और विनम्रता के भाव के साथ इस ज़िम्मेदारी को स्वीकार करता हूँ और प्रधानमंत्री का आभारी हूँ। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के पिछले 12 वर्षों में कई ऐतिहासिक उपलब्धियाँ हासिल की गई हैं। पिछले चार-पाँच वर्षों में धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को भी लागू किया... प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में, मैं अपनी पूरी क्षमता से काम करने की कोशिश करूँगा।"

दिल्ली में हालिया प्रदर्शनों के मद्देनजर सुरक्षा कारणों से बंद किए गए सभी मेट्रो स्टेशनों को अब दोबारा यात्रियों के लिए खोल दिया गया है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने रविवार को घोषणा की कि दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सभी स्टेशनों पर एंट्री और एग्जिट सेवाएं पूरी तरह सामान्य कर दी गई हैं।अब जिन स्टेशनों पर सेवाएं सामान्य कर दी गई हैं, उनमें राजीव चौक, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, जनपथ, पटेल चौक, लोक कल्याण मार्ग, नई दिल्ली, शिवाजी स्टेडियम, झंडेवालान, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंभा रोड, सुप्रीम कोर्ट, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोर बाग और सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशन शामिल हैं।