
SIR पर सुप्रीम कोर्ट में आयोग की सफाई, लेकिन कई बड़े सवालों के जवाब अधूरे!
SIR पर सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के हलफनामे से फैसलों में पारदर्शिता, दो चुनाव आयुक्तों की आपत्तियों और फॉर्म-6 में बदलाव को लेकर कई सवाल उठे हैं।
सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने दावा किया कि SIR से जुड़े अहम फैसले सर्वसम्मति से लिए गए। लेकिन दो चुनाव आयुक्तों को कई फैसलों की जानकारी बाद में क्यों मिली, इस पर हलफनामे में स्पष्ट जवाब नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट में आयोग का हलफनामा
मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR पर चुनाव आयोग के हलफनामे से नए सवाल सामने आए हैं। आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि SIR से जुड़े प्रमुख फैसले सामूहिक सहमति से लिए गए थे।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, आयोग ने कहा कि किसी चुनाव आयुक्त की टिप्पणी, सुझाव या सवाल को आयोग का फैसला नहीं माना जा सकता। ये आंतरिक विचार-विमर्श का हिस्सा हैं।
लेकिन सवाल यह है कि दो चुनाव आयुक्तों को कई फैसलों की जानकारी उनके लागू होने के बाद क्यों मिली?
10 महीने में 14 बार दर्ज की आपत्तियां
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के कार्यकाल में चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने 10 महीनों में 14 बार लिखित आपत्तियां और सवाल दर्ज किए थे।
रिपोर्ट के मुताबिक, इनमें ज्यादातर टिप्पणियां फैसले लागू होने के बाद लिखी गई थीं। दोनों आयुक्तों ने कई मामलों में जानकारी नहीं दिए जाने का मुद्दा उठाया था।
इन्हीं खुलासों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई थी। आयोग का हलफनामा उसी का जवाब है।
फॉर्म-6 में बदलाव पर क्या सफाई दी?
विवाद मतदाता सूची में नाम जुड़वाने वाले फॉर्म-6 से भी जुड़ा है। मई में विवेक जोशी ने कहा था कि 1960 के नियमों में संशोधन किए बिना फॉर्म-6 नहीं बदला जा सकता। संधू ने भी उनका समर्थन किया।
इसके बावजूद जुलाई में ऑनलाइन फॉर्म-6 में नया घोषणा पत्र जोड़ दिया गया। संधू को इसकी जानकारी अखबार से मिली। अगस्त में उन्होंने इसे अनधिकृत और गैरकानूनी बताया। आयोग ने अब कहा है कि घोषणा पत्र अलग दस्तावेज था, कानूनी फॉर्म में संशोधन नहीं। हालांकि, ऑनलाइन व्यवस्था में सुधार की जरूरत स्वीकार की गई।
21 अक्टूबर को दोनों दस्तावेज अलग रखने का फैसला हुआ। लेकिन बदलाव किसने मंजूर किया, यह स्पष्ट नहीं किया गया।
ECINet सॉफ्टवेयर पर भी सवाल
चुनाव आयुक्तों ने ECINet सॉफ्टवेयर की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए थे। संधू ने अप्रैल में कहा था कि आईटी विभाग ने आयोग के सामने लाए बिना कई नए मॉड्यूल और पोर्टल तैयार किए।
आयोग ने हलफनामे में कहा कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने का कानूनी अधिकार निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी के पास है।
सॉफ्टवेयर की कानूनी समीक्षा के लिए IIT मुंबई और IISc बेंगलुरु के विशेषज्ञों वाली समिति की व्यवस्था भी बताई गई।
गोवा और बंगाल पर अधूरे जवाब?
गोवा में 97 मतदाताओं के नाम अंतिम सूची से बाहर रह गए थे। आयोग के मुताबिक, इनमें 88 ने बाद में फॉर्म-6 भरा। लेकिन सॉफ्टवेयर ने नाम बहाल करने की प्रक्रिया क्यों रोकी, इसका स्पष्ट जवाब नहीं मिला। पश्चिम बंगाल में मतदाताओं के नाम बहाल करने के आदेशों के खिलाफ बड़ी संख्या में अपील दाखिल हुई थीं।
आयोग ने बताया कि अपील राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अधिकारियों ने दाखिल की थीं। ये मामले आयोग के सामने नहीं लाए गए थे।
क्या है पूरा विवाद?
सितंबर में इंडियन एक्सप्रेस की पड़ताल से आयोग के भीतर फैसले लेने की प्रक्रिया पर सवाल उठे थे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल हुईं।
अब आयोग ने सर्वसम्मति और सुधारात्मक कदमों का हवाला दिया है। लेकिन मूल सवाल कायम है—जब फैसले आयोग के नाम पर लिए गए, तो दो चुनाव आयुक्तों को उनकी जानकारी बाद में क्यों मिली?

