कैमरे का नहीं दिल का एंगल बदलें प्रधानमंत्री: प्रियंका गाँधी

CPI सांसद पी. संतोष कुमार ने कहा, "पूरे देश में, खासकर NDA शासित राज्यों में छात्रों पर बेरहमी से लाठीचार्ज किया गया... इसके लिए कोई न कोई तो ज़िम्मेदार होगा ही... गृह मंत्री को संसद में आकर इस मुद्दे पर सफाई देनी चाहिए, यही हमारी मांग है। छात्रों और सरकार के बीच यह समझौता हुआ था कि उनके खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं की जाएगी, और अगर कोई उल्लंघन होता है, तो वे विरोध करेंगे... हम अमित शाह से बयान की मांग करते हैं। उन्होंने कहा है कि छात्र सभी पदों से ऊपर हैं; अगर वे सच में ऐसा मानते हैं, तो उन्हें आकर बयान देना चाहिए।"

बीजेपी प्रवक्ता सीआर केसवन का कहना है, "कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जिस तरह से जान-बूझकर संसद में इस क्रांतिकारी बिल पर चर्चा रोक रहे हैं - जो भविष्य में पेपर लीक को प्रभावी ढंग से रोक सकता है और संगठित नकल को खत्म कर सकता है - उससे साफ पता चलता है कि कांग्रेस युवा-विरोधी और सुधार-विरोधी है... अब समय आ गया है कि कांग्रेस पार्टी अपनी विनाशकारी राजनीति बंद करे, जिससे हमारे युवाओं का नुकसान हो रहा है, और संसद में इस बिल पर हो रही रचनात्मक चर्चा में हिस्सा ले। 'पब्लिक एग्जामिनेशन (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन बिल' में कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं। यह पेपर लीक में शामिल दोषियों और अपराधियों के लिए कड़ी सज़ा और भारी जुर्माने का प्रावधान करता है..."

शिवसेना (UBT) के सांसद संजय राउत कहते हैं, "पेपर लीक के मुद्दे पर निश्चित रूप से चर्चा होगी, लेकिन पेपर लीक के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन भारत में जंतर-मंतर पर हुआ था। अब एक नया बिल पेश किया गया है। मोदी जी को लगता है कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया है। यह वही पुराना बिल है। बस इतना बदला है कि जेल की सज़ा एक साल से बढ़ाकर दस साल कर दी गई है और जुर्माना 1 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दिया गया है। पेपर लीक का सबसे बड़ा रैकेट भारतीय जनता पार्टी के भीतर ही चल रहा है। महाराष्ट्र में NEET पेपर लीक के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए सभी लोग BJP से जुड़े हैं। वाइस-चांसलर की नियुक्ति आप ही करते हैं। NEET जैसे बड़े शिक्षा बोर्डों में आपके ही लोग पदों पर बैठे हैं, इसलिए वे मिलीभगत करके ऐसी हरकतें करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। सिर्फ़ बिल लाने से कुछ नहीं होगा।"

NDA संसदीय दल की 'मंगल मिलन' बैठक पर TMC सांसद सौगत रॉय कहते हैं, "ये सांसद तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीते थे; उन्होंने ममता बनर्जी की तस्वीर दिखाकर और BJP का विरोध करके जीत हासिल की थी। उन्होंने पार्टी के साथ धोखा किया है। उन्होंने पार्टी छोड़ दी, और जो सांसद BJP का विरोध करके जीते थे, वे अब उन्हीं के साथ जुड़ रहे हैं। ऐसे धोखे के बारे में क्या कहा जा सकता है?..."पेपर लीक विरोधी बिल पर कहा कि, "स्पीकर ने अपील की थी; कल के सत्र के बाद हुई बातचीत में यह तय हुआ कि नए बिल पर आज 6 घंटे की बहस होगी..."

कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का कहना है कि, "सुबह 10 बजे एक बैठक होनी है; मैं उसमें शामिल होने जा रहा हूँ। हम दोनों सदनों के लिए रणनीति पर चर्चा करेंगे और सुबह 11 बजे उसी के अनुसार काम करेंगे... लेकिन सवाल यह है: क्या पेपर लीक सच में रुकेंगे? आप देश को 'गुजरात मॉडल' के आधार पर चलाना चाहते हैं, फिर भी इतने हंगामे और शोर-शराबे के बावजूद हाल ही में गुजरात में पेपर लीक हुए। हालाँकि, हम एक बात पर पूरी तरह से पक्के हैं: हम सरकार को जवाबदेह ठहराएंगे। हम यह जानने की मांग करेंगे कि उन पर लाठियाँ क्यों चलाई गईं। हम पूछेंगे कि पेलेट गन क्यों चलाई गईं और किसके आदेश पर चलाई गईं। हम देश के युवाओं के खिलाफ AK-47 के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाएंगे। गृह मंत्री को इसके लिए जवाब देने को तैयार रहना होगा..."

समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव कहते हैं, "राम मंदिर के लिए दिए गए दान की चोरी एक गंभीर मामला है। यह मुद्दा देश और दुनिया भर के उन करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा है जो भगवान श्री राम और हिंदू धर्म को मानते हैं। लोग बहुत दुखी हैं; सरकार, खासकर उत्तर प्रदेश सरकार ने भगवान राम के नाम पर वोट तो मांगे, लेकिन चढ़ावे और दान का कोई ध्यान नहीं रखा। इस बात का कोई हिसाब-किताब नहीं है कि पैसा कहाँ गया; जो जानकारी दी गई है, उसमें मिली कुल रकम का सही ब्यौरा नहीं है। अभी जो आंकड़े सामने आए हैं, वे सिर्फ़ 45 से 50 दिनों के हैं, जबकि ऐसी चोरी 1990 से हो रही है। जब आडवाणी जी ने रथ यात्रा शुरू की थी, तब लोगों ने बड़े पैमाने पर गहने और पैसे दान किए थे; और तब से यह सिलसिला चल रहा है। हम इस मुद्दे को उठाएंगे..."

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, बीजेपी सांसद राघव चड्ढा, निशिकांत दुबे और अन्य नेता NDA संसदीय दल की 'मंगल मिलन' बैठक में शामिल होने के लिए संसद पहुंचे।

यह संशोधन पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) अधिनियम, 2024 में बदलाव से जुड़ा है। यह कानून सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक, नकल और अन्य अनुचित गतिविधियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से बनाया गया था।नीट पेपर लीक विवाद के बाद जंतर-मंतर से लेकर देशभर में छात्रों के व्यापक आंदोलन हुए, जिसके बाद केंद्र सरकार ने परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए सख्त कदम उठाने का फैसला किया। इसी कड़ी में सरकार अब कानून को और मजबूत करने के साथ-साथ परीक्षा व्यवस्था में लगातार सुधारों की घोषणा कर रही है, ताकि भविष्य में पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके।

संसद का मानसून सत्र जारी है और पिछले लगभग डेढ़ महीने से नीट पेपर लीक विवाद तथा छात्रों के आंदोलन को देखते हुए केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर बड़ा कदम उठाया है। इसी क्रम में सोमवार को सरकार ने लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) संशोधन विधेयक, 2026 पेश किया।हालांकि, बिल पेश होने के दौरान लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे की वजह से काफी बाधित रही। भारी शोर-शराबे के बीच सरकार ने परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक जैसी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई के उद्देश्य से यह महत्वपूर्ण विधेयक सदन के पटल पर रखा।