पीस बॉन्ड भरने से नेहा बोरा का इनकार, HC से याचिका खारिज होने के बाद भी तेवर बरकरार
हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद भी AISA अध्यक्ष नेहा बोरा का पीस बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने से इनकार, SIR विरोध प्रदर्शनों को लेकर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर उठाए सवाल।
ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा ने दिल्ली पुलिस के पीस बॉन्ड नोटिस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है। यह फैसला ऐसे समय आया है, जब दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पीस बॉन्ड नोटिस को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी। नेहा का कहना है कि वह इस कार्रवाई को स्वीकार नहीं करेंगी।
नेहा बोरा ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “मैं पीस बॉन्ड साइन नहीं करूंगी. एक तरफ संविधान हमें अधिकार देता है, जिसमें विरोध करने का अधिकार भी शामिल है. दूसरी तरफ पीस बॉन्ड है. जिस तरीक़े से पीस बॉन्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसे साइन करना हमारे मौलिक अधिकारों के ख़िलाफ़ जाएगा."
पीस बॉन्ड के तहत उनसे जांच की अवधि के दौरान शांति बनाए रखने के लिए 10 हजार रुपये का निजी मुचलका और एक जमानतदार देने को कहा गया है।
पुलिस ने क्यों जारी किया नोटिस?
दिल्ली पुलिस ने 17 अक्टूबर को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 126 के तहत नेहा बोरा को नोटिस जारी किया था। इसमें आरोप लगाया गया कि उन्होंने 16 अक्टूबर को दिल्ली के मंडी हाउस इलाके में प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी की, जंतर-मंतर के आसपास प्रतिबंधात्मक आदेशों के बावजूद बार-बार प्रदर्शन किया और लोगों को कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में प्रदर्शन के लिए उकसाया।
नेहा को 16 अक्टूबर को तिरंगा मार्च में शामिल होने के दौरान हिरासत में लिया गया था। अगले दिन उन्हें रिहा कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने पीस बॉन्ड नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दी।
हाईकोर्ट ने क्या कहा?
न्यायमूर्ति सुब्रमणियम प्रसाद की पीठ ने कहा कि विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के पास कार्रवाई शुरू करने के लिए पर्याप्त सामग्री मौजूद थी। अदालत के मुताबिक, मामला केवल सुनी-सुनाई बातों पर आधारित नहीं था। रिकॉर्ड में नेहा का नाम आने वाली छह एफआईआर और अलग-अलग घटनाओं से जुड़ी जनरल डायरी प्रविष्टियों का भी उल्लेख किया गया।
अदालत ने नोटिस को रद्द करने से इनकार कर दिया। हालांकि, पुलिस को निर्देश दिया कि जांच के दौरान नेहा को कार्रवाई के आधार में इस्तेमाल की गई सामग्री उपलब्ध कराई जाए। मजिस्ट्रेट को भी आदेश दिया गया कि आगे की कार्रवाई में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित किया जाए।
SIR विरोध प्रदर्शन से जुड़ा है मामला
नेहा बोरा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हुए प्रदर्शनों में सक्रिय रही हैं। इन प्रदर्शनों में चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता और मतदाता सूची से नाम हटाए जाने को लेकर सवाल उठाए गए।
नेहा की याचिका में दलील दी गई थी कि पीस बॉन्ड की कार्रवाई शांतिपूर्ण विरोध और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने की कोशिश है। हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद भी उनका बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने से इनकार करना इस विवाद को और बढ़ा सकता है। हालांकि, बॉन्ड पर हस्ताक्षर न करने के आगे के कानूनी परिणाम संबंधित मजिस्ट्रेट की कार्यवाही पर निर्भर करेंगे।

