Live: राजघाट से सोनम वांगचुक की अपील- जनता की आवाज़ सुने सरकार

छात्र आंदोलन के बीच सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक सोमवार को राजघाट पहुंचे, जहां उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि गांधी आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, क्योंकि उनका रास्ता संवाद, अहिंसा और जनता की आवाज़ सुनने का था। वांगचुक ने कहा कि किसी भी लोकतंत्र की ताकत लोगों की बात सुनने में होती है, इसलिए सरकार को जनता की चिंताओं पर संवेदनशीलता के साथ विचार करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि आंदोलन का उद्देश्य टकराव नहीं, बल्कि समाधान निकालना है। वांगचुक का यह बयान ऐसे समय आया है, जब छात्र आंदोलन और उससे जुड़े मुद्दों पर देशभर में बहस तेज है। उनके इस संदेश को गांधीवादी मूल्यों और लोकतांत्रिक संवाद की अपील के रूप में देखा जा रहा है।

समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा कि, "विपक्ष निश्चित रूप से चाहता है कि सत्र चले क्योंकि हम चाहते हैं कि चर्चा हो। हमने पहले NEET पर बहस की मांग की थी, लेकिन सरकार तब तैयार नहीं थी। ज़बरदस्त विरोध-प्रदर्शन हुआ; 20 तारीख को छात्रों के साथ मारपीट और हिंसा हुई—और यह सब उन्हीं रास्तों पर हुआ जिनका इस्तेमाल हम सभी करते हैं—वहाँ बैरिकेड लगाए गए, इंटरनेट बंद कर दिया गया, और इस स्थिति के लिए सरकार ज़िम्मेदार है। हम चाहते हैं कि गृह मंत्री सदन में आएं और बताएं कि ऐसा क्यों हुआ... साथ ही, हमारी मांग है कि सरकार सदन में यह घोषणा करे कि वह छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी कानूनी मामले वापस लेगी..."

सिवान में विरोध प्रदर्शन के दौरान AK-47 से फायरिंग करते दिखे पुलिसकर्मियों पर की गई कार्रवाई पर राज्य के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा, "एक बात तो साफ़ है, जब समझौता हो चुका है और जेपी नड्डा कह चुके हैं कि देशभर में प्रदर्शनकारियों पर दर्ज केस वापस लिए जाएंगे और सभी गिरफ्तार छात्रों को रिहा किया जाएगा, तो यह उसका उल्लंघन था। किसके आदेश पर AK-47 से फायरिंग की गई? अगर आप फुटेज देखें, तो यह हवा में फायरिंग नहीं थी। निशाना साधकर फायरिंग की गई थी। तीन छात्रों को गोली लगी। मैं कल उन तीनों से मिला था। लेकिन यह कार्रवाई सिर्फ़ दिखावा है। क्या SP पर कोई कार्रवाई हुई? क्या CM, जो गृह मंत्री भी हैं, ने आदेश दिया था? सम्राट चौधरी की खुद की छवि आपराधिक है और वह पुलिस को भी गुंडा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम इसकी न्यायिक जांच की मांग करते हैं..."

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि सरकार पेपर लीक पर बहस के लिए 6 घंटे से अधिक समय तक चर्चा के लिए तैयार है। लेकिन सदन में विपक्षी सांसदों के हंगामे के बाद शाम पांच बजे तक स्थगित कर दी गई। 

AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि, "हम दिल्ली में 10 साल से सत्ता में हैं और एक भी परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ; हम पंजाब में 5 साल से सत्ता में हैं और एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। यह बात उन्हें बहुत परेशान करती है... दो सेंटरों पर कुछ छात्र स्मार्ट पेन अंदर ले जाने में कामयाब रहे। इन स्मार्ट पेन का इस्तेमाल करके उन्होंने परीक्षा के पेपर को स्कैन करने और जवाब पाने के लिए बाहर तस्वीरें भेजने की कोशिश की, यानी नकल करने की कोशिश की। हालांकि, उन 10-12 छात्रों को वहीं मौके पर ही पकड़ लिया गया। असल में कोई पेपर लीक नहीं हुआ; वे झूठे आरोप लगा रहे हैं... जब 2022 में पंजाब में हमारी सरकार बनी, तो उससे पिछले साल शिक्षा के क्षेत्र में राज्य 27वें स्थान पर था; आज यह पहले स्थान पर आ गया है। इसने केरल को भी पीछे छोड़ दिया है। वे शिक्षा के क्षेत्र में किए गए शानदार काम को बदनाम करने और उस पर झूठे आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं।"

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का कहना है कि, "वो कांग्रेस पार्टी और कुछ अन्य पार्टियों से फिर से कहना चाहते हैं इस मुद्दे को मुख्य रास्ते से न भटकने दें। इस समय, सबसे ज़रूरी काम उन सुधारों पर चर्चा करना है जो परीक्षा प्रक्रिया को मज़बूत करने के लिए लाए गए हैं—ऐसे सुधार जो सीधे तौर पर देश भर के छात्रों के हित में हैं। मुद्दे को भटकाने या बदलने की कोई कोशिश नहीं होनी चाहिए... हमारा पूरा ध्यान छात्रों के फ़ायदे के लिए लाए गए बिल पर है; इस बिल को पास कराना हमारी प्राथमिकता है... यह एक बहुत ही अहम और ज़रूरी बिल है। मैं कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगियों से अपील करता हूँ कि वे सदन का ध्यान न भटकाएँ..."

आज संसद में पेपर लीक विरोधी बिल पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा, "पेपर लीक के मामलों को रोकने और दोषियों को कड़ी सज़ा दिलाने के लिए एक बिल लाया जा रहा है। मोदी सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। पेपर लीक में शामिल लोगों को पहले ही जेल भेजा जा चुका है। हंगामा करना विपक्ष का काम है।"

बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल का कहना है, "राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए: जब सरकार NEET और पेपर लीक को लेकर सदन में एक कड़ा कानून लाई है, तो आज सदन को सुचारू रूप से चलने क्यों नहीं दिया जा रहा? विपक्ष ने सिर्फ़ हंगामा किया है। देश देख रहा है कि उन्हें लोकतंत्र में कोई भरोसा नहीं है। आज जब सदन में चर्चा होनी चाहिए, तब भी विपक्ष उसमें बाधा डाल रहा है।"

पब्लिक एग्ज़ामिनेशन (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन बिल पर SP सांसद अवधेश प्रसाद कहते हैं, "अब पछताने से कोई फ़ायदा नहीं; नुकसान तो हो चुका है। रोकथाम इलाज से बेहतर है। यह काम पहले ही हो जाना चाहिए था। जहाँ तक इस बिल की बात है, ऐसे कई कानून बने हैं जो बेअसर साबित हुए हैं... इस बिल के बारे में सवाल यह है कि इसे लागू कौन करवा रहा है? असल में यह किसके हाथों में है? अब तक जो देखा गया है, उसके आधार पर सरकार की नीति खराब है और उनकी नीयत ठीक नहीं है। वे बिल तो ला सकते हैं, लेकिन मायने यह रखता है कि इसे लागू करने के लिए ज़िम्मेदार लोगों की नीयत क्या है।"

कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि, "गृह मंत्री कहाँ हैं? वे कहाँ छिपे हैं? उन्हें लोकसभा में आकर जवाब देना होगा कि बिहार में AK-47 और दिल्ली में पैलेट गन के इस्तेमाल का आदेश किसने दिया। लोगों को लग रहा है कि इन सभी अत्याचारों के पीछे उन्हीं का आदेश है।"