Live: राजघाट से सोनम वांगचुक की अपील- जनता की आवाज़ सुने सरकार

पब्लिक एग्ज़ामिनेशन (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन बिल, 2026 पर बीजेपी सांसद राहुल सिन्हा कहते हैं, "यह बिल भविष्य में पेपर लीक को रोकने और ऐसा होने पर कड़ी सज़ा सुनिश्चित करने के लिए लाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने पहले ही अपना असली चेहरा दिखा दिया है; वे इस बिल का विरोध करने के लिए घुमा-फिराकर तरीके ढूंढ रहे हैं... वे बस सदन को रोकना चाहते हैं और इसकी कार्यवाही को ठप करना चाहते हैं... अगर सदन चलता है, तो उनके पिछले सभी कारनामे सामने आ जाएंगे... इसीलिए मैं कांग्रेस और उसके सहयोगियों से आग्रह करता हूं: कम से कम भारत के लोगों का लिहाज़ करें और सदन का सम्मान करें। ज़रूरी चर्चाओं में हिस्सा लें... लेकिन सदन को चलने दें..."

आज लोकसभा में पेश होने वाले 'सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026' पर SP सांसद अखिलेश यादव ने कहा, "अभी सरकार कई जगहों पर छात्रों और युवाओं के खिलाफ़ मामले दर्ज कर रही है। सरकार को जागरूकता को चुनौती नहीं देनी चाहिए। जागरूकता सरकार के लिए एक चुनौती बन गई है। सभी राजनीतिक दलों के नेता साथ बैठकर तय करेंगे कि आगे क्या करना है।"

आज संसद में पेश होने वाले 'पब्लिक एग्ज़ामिनेशन्स (प्रिवेंशन ऑफ़ अनफेयर मीन्स) अमेंडमेंट बिल, 2026' पर बीजेपी सांसद अभिजीत गांगुली ने कहा, "यह सरकार का एक तेज़ और वाकई बहुत अच्छा कदम है।"

'प्रिवेंशन ऑफ़ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर (अमेंडमेंट) बिल, 2026' पर उन्होंने कहा, "इस पर चर्चा नहीं हो सकी क्योंकि कांग्रेस विनाशकारी खेल खेल रही थी। कांग्रेस ज़िम्मेदारी से काम नहीं कर रही थी। देखते हैं आज सुबह 11 बजे क्या होता है।"

पब्लिक एग्ज़ामिनेशन (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन बिल, 2026 और नंदन नीलेकणि की अगुवाई में परीक्षा सुधारों के लिए एक हाई-पावर्ड टास्क फोर्स के गठन पर समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि, ''पेपर लीक या तो वहां होता है जहां पेपर तैयार किया जाता है, या जहां उसे छापा जाता है, या फिर किसी और अहम चरण पर। बड़े नेटवर्क वाले कोचिंग सेंटरों की अक्सर अंदरूनी सेटिंग होती है—वहीं से लीक शुरू होते हैं। आप चाहे कितने भी कानून बना लें। ये सारी गड़बड़ियां तब शुरू हुईं जब प्रक्रिया डिजिटल हो गई; डिजिटल दौर से पहले ऐसी चीजें नहीं होती थीं। इससे कोई फायदा नहीं हो सकता। लीक करना या हैक करना बहुत आसान है...

आज लोकसभा में पेश होने वाले 'पब्लिक एग्ज़ामिनेशन्स (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन बिल, 2026' पर NCPI सांसद सायनी घोष ने कहा कि  "शुरू से ही हम इस पर चर्चा करना चाहते थे। विपक्ष इस पर चर्चा करने से हिचकिचा रहा था; हमें उम्मीद है कि वे सहयोग करेंगे। प्रधानमंत्री और सरकार द्वारा उठाए गए कदम और जिस तरह से युवाओं और छात्रों की राय सुनी गई, वह एक स्वागत योग्य कदम है। एक सांसद के तौर पर, मुझे उम्मीद है कि इस पर रचनात्मक चर्चा होगी।"

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके ने कहा कि, "हम जल्द ही आगे की रणनीति की जल्द ही घोषणा करेंगे। जाब में कथित पेपर लीक पर कहा कि "हम उस पर भी बात करेंगे; हम अभी उसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं..." सरकार से बातचीत पर, बताया कि "जो केस फाइल हुए हैं, उनके बारे में बातचीत चल रही है। किसी भी स्टूडेंट के खिलाफ कोई केस रजिस्टर नहीं होना चाहिए।"

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कहा, "उन्होंने खुद इस्तीफा नहीं दिया है, देश के नौजवानों ने, युवा ने उनसे उनका इस्तीफा छीना है। अभी ये शुरूआत है... छात्रों के साथ जो इंसाफ होना चाहिए वो अभी पूरा नहीं हुआ है... 20 तारीख को पुलिस ने नौजवानों के साथ जो हिंसा की, उस पर केंद्रीय गृह मंत्री को जवाब देना होगा कि ऐसा किसकी वजह से हुआ।"

सुप्रीम कोर्ट सोमवार को दो अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करेगा, जिनमें NEET पेपर लीक और परीक्षा में अन्य गड़बड़ियों को लेकर विरोध कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस की ज्यादतियों का आरोप लगाया गया है। शीर्ष अदालत की 27 जुलाई की कॉज़ लिस्ट के अनुसार, इन याचिकाओं पर सुनवाई चीफ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच करेगी। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने 24 जुलाई को इन याचिकाओं पर सुनवाई करने पर सहमति जताई थी, जब यह मामला उनके सामने रखा गया था।

सरकार सोमवार को लोकसभा में 'पब्लिक एग्जामिनेशन (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन बिल, 2026' पेश करेगी। NEET पेपर लीक को लेकर देश भर में हुए विरोध-प्रदर्शनों के बाद मौजूदा कानूनी ढांचे को मजबूत करने के मकसद से यह कानून लाया जा रहा है। देश भर में पेपर लीक के खिलाफ हुए विरोध-प्रदर्शनों के कुछ हफ़्ते बाद लाए जा रहे इस बिल में हर राज्य में पेपर लीक के मामलों की सुनवाई के लिए खास तौर पर फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने का प्रस्ताव है। इसमें यह भी ज़रूरी किया गया है कि ऐसे मामलों की जांच दो महीने के भीतर पूरी हो जाए। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह सदन में यह कानून पेश करेंगे।