UP की वोटर लिस्ट से 2 करोड़ नाम बाहर? SIR पर बड़े सवाल
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UP की वोटर लिस्ट से 2 करोड़ नाम बाहर? SIR पर बड़े सवाल

उत्तर प्रदेश में SIR प्रक्रिया के दौरान ‘लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी’ और वेरिफिकेशन की खामियों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। मतदाता सूची में बड़े बदलावों के बीच यह पड़ताल अहम है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में नाम कम होने की वजह क्या है।


अगले साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश में नई सरकार चुनने के लिए वोटिंग होनी है, और 2025 के आखिर में की गई 'स्पेशल इंटेंसिव रिविजन' (SIR) प्रक्रिया को लेकर अभी से चिंताएं जताई जा रही हैं।

चुनाव अधिकारियों और सिविल सोसाइटी एजेंसियों के अनुसार, बार-बार बदलते निर्देश, IT सिस्टम की वजह से आई "लॉजिकल गड़बड़ियां", बहुत ज़्यादा काम का बोझ और वेरिफिकेशन प्रोसेस को लेकर स्पष्टता की कमी जैसी कई चुनौतियों ने UP में SIR प्रक्रिया को प्रभावित किया। उत्तर प्रदेश उन 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल था, जहां मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेंद्र कुमार ने पिछले साल SIR के दूसरे चरण की घोषणा की थी।

कमियों से भरी प्रक्रिया
इसका दायरा बहुत बड़ा था और पूरी प्रक्रिया व्यावहारिक चुनौतियों से भरी हुई थी। 6 जनवरी को जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में वोटरों की संख्या 15.44 करोड़ से घटकर 12.56 करोड़ रह गई थी। हालांकि, 10 अप्रैल को जारी फाइनल लिस्ट में 84.28 लाख वोटर फिर से जुड़ गए और कुल संख्या 13,39,84,792 हो गई, फिर भी बड़ी संख्या में नाम हटाए गए थे।

इंडियन पीपल्स फ्रंट के अध्यक्ष शेखर दीक्षित ने 'द फेडरल' को बताया, "पूरी प्रक्रिया और इसे जिस तरह से अंजाम दिया गया, उसमें सिस्टम की बड़ी कमियां थीं। इस्तेमाल किए गए सॉफ्टवेयर और कम समय में काम पूरा करने के लिए BLOs पर दबाव की वजह से वोटर लिस्ट से लोगों के नाम मनमाने ढंग से हटा दिए गए।"

दीक्षित और उनके पड़ोसी, जो एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट हैं, ने पाया कि ड्राफ्ट लिस्ट से उनके नाम हटा दिए गए थे। उनके मामले कोई अपवाद नहीं थे, बल्कि एक बड़े पैटर्न को दिखाते थे जिसने पूरे राज्य में SIR प्रक्रिया को प्रभावित किया। इसके परिणामस्वरूप कई जिलों में बड़े पैमाने पर नाम हटाए गए, जिसमें राज्य की राजधानी लखनऊ भी शामिल है, जहां लगभग तीन लाख वोटरों के नाम लिस्ट से हटा दिए गए थे।

सॉफ्टवेयर से होने वाली गलतियों को लेकर साफ़ जानकारी का अभाव
'द फ़ेडरल' से बात करते हुए, ब्लॉक लेवल ऑफ़िसर्स (BLOs) और नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं ने कहा कि सॉफ्टवेयर से पैदा हुई लॉजिकल (तार्किक) कमियों और उनकी पहचान व सुधार को लेकर साफ़ जानकारी न होने के कारण पूरी प्रक्रिया उलझन में पड़ गई।

मलिहाबाद निर्वाचन क्षेत्र के एक BLO ने नाम न बताने की शर्त पर 'द फ़ेडरल' को बताया, "दिसंबर की शुरुआत में, जब यह प्रक्रिया शुरू ही हुई थी, तो इस बात को लेकर बहुत उलझन थी कि हम मतदाताओं से कौन से दस्तावेज़ जमा करने को कहें, क्योंकि कई लोग अपने वोटर ID और राशन कार्ड लेकर आ रहे थे। कई लोगों ने तो अंगूठे के निशान और हस्ताक्षर के साथ खाली फ़ॉर्म भी जमा कर दिए; हमें भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या भरना है, खासकर तब जब 2003 की वोटर लिस्ट से जानकारी का मिलान करना हो।"

BLO और चुनाव अधिकारियों से बातचीत में 'द फ़ेडरल' को पता चला कि 26 दिसंबर को ड्राफ़्ट वोटर लिस्ट जारी होने से कुछ दिन पहले ही, BLO ऐप्स पर मतदाताओं की "बड़ी-बड़ी लिस्ट" आ गईं, जिनमें बिना किसी साफ़ स्पष्टीकरण के "लॉजिकल कमियां" (logical discrepancies) बताई गई थीं।

BLO ने 'द फ़ेडरल' को बताया, "जिन मतदाताओं को हमने घर जाकर या फ़ोन कॉल के ज़रिए व्यक्तिगत रूप से वेरिफ़ाई किया था, उन्हें भी 'लॉजिकल कमी' की श्रेणी में डाल दिया गया और हमें पता नहीं चला कि ऐसा क्यों हुआ। हम सब घबरा गए क्योंकि 20 दिसंबर के आसपास हमारे पास ऐसी लिस्ट की बाढ़ आ गई थी और हमारे पास न तो कमियों की पहचान करने का समय था और न ही उन्हें ठीक करने का।"

BLOs और वोटर एक 'अस्पष्ट' प्रक्रिया में फँसे
जब यह मुद्दा गरमाया और राज्य भर के BLOs ने प्रक्रिया की 'अस्पष्टता' और सिस्टम से पैदा हुई लॉजिकल गड़बड़ियों को ठीक करने के लिए साफ़ निर्देशों की कमी पर गंभीर चिंताएँ ज़ाहिर करना शुरू किया, तो UP के मुख्य चुनाव अधिकारी ने राज्य भर में एक वर्चुअल मीटिंग की। ज़िला और विधानसभा स्तर के चुनाव अधिकारियों को स्पष्टीकरण और नए निर्देश जारी किए गए।

अधिकारियों का कहना है कि उस मीटिंग से कुछ स्पष्टता तो मिली, लेकिन इससे प्रक्रिया वास्तव में आसान नहीं हुई। लिस्ट आने के बाद के शुरुआती कुछ दिन अधिकारी यह समझने में बिताते रहे कि नए पहचाने गए "संदिग्ध वोटरों" का असल में वेरिफिकेशन कैसे किया जाना था।

उक्त BLO ने आगे कहा, "चूंकि लिस्ट बहुत लंबी थी और हमें खुद पता लगाना था कि किसी खास वोटर को लॉजिकल गड़बड़ी के साथ क्यों मार्क किया गया है, इसलिए पूरी प्रक्रिया और भी मुश्किल हो गई।"

इसके अलावा, BLOs पर बढ़ता दबाव आखिरकार उनकी शारीरिक और मानसिक सेहत पर असर डालने लगा। जहाँ कई लोगों ने अपने पदों से इस्तीफ़ा दे दिया, वहीं फ़ील्ड-लेवल अधिकारियों की आत्महत्या के मामलों ने राज्य को हिलाकर रख दिया। विपक्षी दलों के बढ़ते दबाव के बीच राजनीतिक तूफ़ान में फँसे चुनाव आयोग (EC) ने समय-सीमा बढ़ाने की घोषणा की।

बहुत बड़ी लिस्ट और मुश्किल काम

हालांकि, अधिकारियों ने 'द फ़ेडरल' को बताया कि यह बहुत कम था और बहुत देर हो चुकी थी।

लखनऊ की एक शिक्षा मित्र (टीचिंग असिस्टेंट) और BLO ने कहा, "हमने पूरी कोशिश की, लेकिन यह हमारे लिए बहुत ज़्यादा था। हमने उन मामलों को प्राथमिकता दी जिनमें वोटर खुद नोटिस लेकर आए थे। वह संख्या ही बहुत बड़ी थी और इससे हम थक गए थे। महिलाओं के तौर पर, हममें से कई लोगों को अपने परिवारों से भी दबाव का सामना करना पड़ा।"

चिंता यह है कि पूरी प्रक्रिया इस तरह से की गई कि बहुत कोशिशों के बावजूद गलतियाँ होना तय था। महिला BLO ने इस बात पर असहमति जताई। उन्होंने कहा, "हमने पहली ड्राफ़्ट रोल के पब्लिश होने और सुधार के लिए समय (करेक्शन विंडो) की घोषणा के बाद इनमें से ज़्यादातर समस्याओं को ठीक करने की कोशिश की।"

EC ने उन लोगों को तीन महीने का समय दिया जिनके नाम ड्राफ़्ट रोल में गड़बड़ियों के कारण चिह्नित किए गए थे, ताकि वे फ़ॉर्म 6 के ज़रिए अपना नाम शामिल करवा सकें। चुनाव अधिकारियों को 27 मार्च तक सभी आवेदनों का निपटारा करना था।

10 अप्रैल को जारी अंतिम SIR डेटा से पता चला कि लॉजिकल गड़बड़ियों के लिए चिह्नित 2.22 करोड़ वोटरों को नोटिस जारी किए गए थे। इसके अलावा, 1.04 करोड़ वोटरों को 'अनमैप्ड' (बिना मैपिंग वाले) के तौर पर वर्गीकृत किया गया था। इस दूसरी श्रेणी में वे वोटर शामिल थे जिनके माता-पिता या दादा-दादी का नाम 2003 की वोटर लिस्ट (जो संशोधन के लिए आधार थी) में था, लेकिन उनके अपने नाम संशोधित लिस्ट में नहीं थे।

'लॉजिकल गड़बड़ियों' का अजीब मामला
"संदिग्ध वोटर" माने गए लोगों की लिस्ट ने अधिकारियों के बीच घबराहट और कन्फ्यूजन पैदा कर दिया। हालात तब और बिगड़ गए जब वोटर BLO के ऑफिस और घरों पर पहुँचने लगे और यह पूछने लगे कि सभी डॉक्यूमेंट्स देने के बावजूद उन्हें लिस्ट से क्यों हटाया गया।

सॉफ्टवेयर ने कई चीज़ों के अलावा, माता-पिता और बच्चों की उम्र में असामान्य अंतर वाले मामलों की भी पहचान की। कई मामलों में, खासकर दलित परिवारों में, जहाँ नई पीढ़ी सरनेम का इस्तेमाल नहीं करती थी क्योंकि वे अपने सरनेम से पहचाना नहीं जाना चाहते थे, उन वोटरों को "संदिग्ध वोटर" माना गया।

लखनऊ के मोहनलालगंज विधानसभा क्षेत्र के एक BLO ने 'द फेडरल' को बताया, "कई परिवार ऐसे थे जहाँ माता-पिता रावत और कन्नौजिया जैसे सरनेम का इस्तेमाल करते थे, लेकिन उनके बच्चों ने वे सरनेम हटा दिए थे। उनके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में सरनेम के तौर पर कुमार या कुमारी लिखा था। इसलिए, उन्हें 'लॉजिकल गड़बड़ियों' की कैटेगरी में रखा गया।"

परिवार का साइज़ ‘स्टैंडर्ड’ किया गया
वोटरों को लॉजिक के हिसाब से गलत या बेमेल मानने का एक और अजीब कारण परिवार का साइज़ है, जिसे सॉफ्टवेयर चार या पाँच पर ‘स्टैंडर्ड’ (एक जैसा) कर देता है। BLO ने आगे कहा, “अगर परिवार का साइज़, मान लीजिए, सात है, तो इसका मतलब है दो माता-पिता और पाँच बच्चे। सिस्टम अपने-आप दो ‘एक्स्ट्रा वोटरों’ को ‘संदेहास्पद’ मान लेता है। इसका असर ज़्यादातर मुस्लिम परिवारों पर पड़ा।”

वोटर लिस्ट में कुछ गड़बड़ियाँ भी आ गईं क्योंकि फील्ड वर्करों पर बढ़ते दबाव और जानकारी की कमी के कारण ऐसे फॉर्म जमा हुए जिनमें सिर्फ़ साइन और अंगूठे के निशान थे। ऐसे बहुत सारे फॉर्म आने लगे, जिन्हें बाद में BLO ने मौजूदा रिकॉर्ड का इस्तेमाल करके भरा। कई मामलों में, भरी गई जानकारी बाद में पहले से मौजूद डेटा से मेल नहीं खाती थी।

पीपल्स यूनियन ऑफ़ सिविल लिबर्टीज़ (PUCL) की प्रेसिडेंट सीमा आज़ाद ने 'द फ़ेडरल' को बताया, “हमारी रिसर्च से पता चला है कि यह समस्या पूरे राज्य में फैली हुई थी। यहाँ तक कि मेरे रिश्तेदार विश्वजीत को भी इसका खामियाज़ा भुगतना पड़ा। उनका नाम लिस्ट से हटा दिया गया था, और जब उन्होंने फ़ॉर्म 6 भरा, तो BLO को खुद नहीं पता था कि क्या जानकारी भरनी है। उन्होंने एक अलग जाति के पड़ोसी को उनका चाचा बता दिया। नतीजतन, लॉजिक में गड़बड़ी के कारण फ़ाइनल लिस्ट से उनका नाम हटा दिया गया।”

सुधार की प्रक्रिया
जब ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से बड़ी संख्या में नाम हटाने की वजह से SIR (स्पेशल समरी रिविज़न) एक राजनीतिक मुद्दा बन गया और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस व अन्य विपक्षी दलों ने वोटरों की संख्या में भारी गिरावट पर सवाल उठाए, तो चुनाव आयोग ने सुधार की प्रक्रिया शुरू की। आयोग ने उन 2.22 करोड़ वोटरों को नोटिस भेजे जिनकी जानकारी में तार्किक विसंगतियां (logical discrepancies) पाई गई थीं और लगभग 1.04 करोड़ वोटरों को 'अनमैप्ड' (unmapped) की श्रेणी में रखा था। इन वोटरों को दस्तावेज़ जमा करने और वेरिफिकेशन के लिए पेश होने के लिए 6 जनवरी से 6 मार्च तक तीन महीने का समय दिया गया।

चुनाव आयोग ने 'BLO के साथ कॉल बुक करने' की सुविधा और पोलिंग स्टेशनों पर विशेष अभियान दिवस भी शुरू किए। लखनऊ के एक BLO ने कहा, "हमने पहली ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने और उसके बाद सुधार की अवधि (correction window) की घोषणा के बाद इनमें से ज़्यादातर समस्याओं को ठीक करने की कोशिश की।"

चुनाव आयोग के अनुसार, 10 अप्रैल तक 84.28 लाख वोटरों के नाम लिस्ट में वापस जोड़ दिए गए थे। फिर भी, अंतिम वोटर संख्या 13.39 करोड़ ही रही। कुल वोटर संख्या SIR से पहले लिस्ट में मौजूद 15.44 करोड़ वोटरों की तुलना में अभी भी लगभग 2.05 करोड़ कम थी।

हालांकि अतिरिक्त वेरिफिकेशन और समय सीमा बढ़ाने के बाद यह प्रक्रिया आखिरकार पूरी हो गई, फिर भी कई लोग नए वोटर के तौर पर शामिल होने के लिए आ रहे हैं। लखनऊ के BLO ने आगे कहा, "हो सकता है कि कई लोगों को पता ही न हो कि उनके नाम हटा दिए गए हैं और उन्हें इसका पता चुनाव के दौरान तब चलेगा जब वे लिस्ट में अपना नाम नहीं ढूंढ पाएंगे।"

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