सियासत: AAP की दूसरी सूची में छिपा है 2027 का सियासी संदेश, क्या बदल गई आम आदमी पार्टी?

किसी भी राजनीतिक दल की असली विचारधारा उसका घोषणापत्र नहीं बताता। उसे सबसे साफ़ उसके टिकट बताते हैं। घोषणापत्र में हर पार्टी विकास की बात करती है। ईमानदारी की बात करती है। बदलाव की बात करती है। लेकिन चुनाव आते-आते सबसे पहले अगर कोई चीज़ बदलती है, तो वह उम्मीदवार होता है।

यही लोकतंत्र का सबसे दिलचस्प और शायद सबसे निर्मम क्षण भी है। जिस नेता से पार्टी पांच साल तक जनता के बीच अपना चेहरा बनाकर घूमती रही, उसी नेता से चुनाव से ठीक पहले पार्टी अपना चेहरा वापस ले लेती है। जिसे कल तक जनता का प्रतिनिधि बताया गया था, आज वही पार्टी के लिए चुनावी बोझ बन जाता है। और यही पंजाब में आम आदमी पार्टी की दूसरी सूची का सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश है।

पहली नजर में यह केवल 31 उम्मीदवारों की सूची लग सकती है। लेकिन अगर इस सूची को ध्यान से पढ़िए, तो यह दरअसल आम आदमी पार्टी की पांच साल की सरकार का एक राजनीतिक आत्ममूल्यांकन भी है। क्योंकि इस सूची में केवल उम्मीदवार नहीं बदले गए हैं। पार्टी ने अपने ही फैसलों की समीक्षा की है। अपने ही चेहरों पर दोबारा भरोसा करने से इनकार किया है। और शायद पहली बार यह स्वीकार भी किया है कि 2022 वाली लहर और 2027 की लड़ाई, दोनों अलग-अलग चुनाव हैं।

2022 की लहर से 2027 की चुनौती तक

याद कीजिए…2022 में पंजाब ने लगभग पूरा राजनीतिक नक्शा बदल दिया था। कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। अकाली दल अपनी सबसे कमजोर स्थिति में पहुंच गया। भारतीय जनता पार्टी अभी भी राज्य में अपना विस्तार तलाश रही थी। और आम आदमी पार्टी को ऐसा जनादेश मिला, जिसकी कल्पना शायद उसने भी नहीं की थी। वह केवल सरकार नहीं बनी थी। वह उम्मीद बनकर आई थी।

लोगों ने नेताओं को नहीं, व्यवस्था बदलने के वादे को वोट दिया था। लेकिन लोकतंत्र में उम्मीद सबसे महंगी राजनीतिक पूंजी होती है। उसे बचाए रखना, उसे जीतने से कहीं ज्यादा कठिन होता है।

शायद यही वजह है कि दूसरी सूची पढ़ते हुए सबसे पहले जो बात दिखाई देती है, वह यह नहीं कि किसे टिकट मिला। बल्कि यह कि किन लोगों को टिकट नहीं मिला।

बड़े चेहरों की छुट्टी, सात विधायकों के टिकट कटे

सबसे बड़ा नाम कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां का है। वही गुरमीत सिंह खुड्डियां, जिन्होंने 2022 में पंजाब की राजनीति का सबसे बड़ा चुनावी प्रतीक बन चुके प्रकाश सिंह बादल को हराया था। पांच बार के मुख्यमंत्री को हराने वाला नेता…आज अपनी ही पार्टी से टिकट नहीं पा सका।

राजनीति में इससे बड़ा संदेश शायद ही कोई हो सकता है क्योंकि यह केवल एक उम्मीदवार बदलना नहीं है। यह यह बताना भी है कि चुनाव जीतने का इतिहास भविष्य की गारंटी नहीं है।

दिलचस्प बात यह भी है कि उनकी जगह उनके ही भतीजे रणधीर सिंह धीरा को टिकट दिया गया है। यहीं से दूसरा सवाल पैदा होता है। क्या आम आदमी पार्टी केवल चेहरे बदल रही है… या परिवार के भीतर ही राजनीतिक उत्तराधिकार का नया मॉडल भी तैयार कर रही है? क्योंकि भारतीय राजनीति में परिवारवाद पर सबसे तीखे हमले करने वाली पार्टियों को भी समय-समय पर यही सवाल घेरता रहा है कि क्या सत्ता के साथ रिश्तेदारी भी चलती है?

इसी सूची में सात मौजूदा विधायकों को भी दोबारा मौका नहीं मिला। इनमें पंजाबी अभिनेत्री और पूर्व मंत्री अनमोल गगन मान हैं। चमकौर साहिब से डॉ. चरणजीत सिंह हैं, जिन्होंने कभी पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को हराकर राजनीतिक सुर्खियां बटोरी थीं। अमृतसर उत्तर से कुंवर विजय प्रताप का नाम भी अब इस सूची में नहीं है। वे पहले ही भाजपा का दामन थाम चुके हैं।

कुछ टिकट ऐसे नेताओं के कटे जिन पर विवाद रहे। कुछ टिकट ऐसे नेताओं के कटे जिन्होंने खुद चुनाव न लड़ने के संकेत दिए थे। लेकिन इन सबके बीच एक आंकड़ा सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है। इन 31 सीटों में से 25 पर पार्टी ने नए चेहरे उतार दिए हैं। यानी लगभग पूरी सूची में पार्टी ने पुराने प्रतिनिधियों की जगह नए उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी है।

यह फैसला दो तरह से पढ़ा जा सकता है। पहला… पार्टी मान रही है कि स्थानीय स्तर पर असंतोष है और नए चेहरे उस नाराजगी को कम कर सकते हैं। दूसरा…पार्टी यह संदेश देना चाहती है कि वह दूसरी पार्टियों की तरह टिकट को स्थायी अधिकार नहीं मानती।

लेकिन राजनीति केवल संदेशों से नहीं चलती। विश्वसनीयता से भी चलती है। और यहीं आम आदमी पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। अगर इतने बड़े पैमाने पर उम्मीदवार बदले जा रहे हैं, तो जनता यह भी पूछ सकती है कि जिन लोगों को पांच साल पहले योग्य मानकर टिकट दिया गया था, वे अचानक अयोग्य कैसे हो गए?

क्या पांच साल तक पार्टी को उनकी कमियां दिखाई नहीं दीं? या चुनाव आते ही जीत का गणित चरित्र और प्रदर्शन से बड़ा हो गया? यही लोकतंत्र की विडंबना है। राजनीतिक दल चुनाव के समय टिकट को प्रदर्शन का प्रमाणपत्र बताते हैं। लेकिन टिकट काटने के बाद कभी यह नहीं बताते कि पिछले पांच वर्षों की जवाबदेही किसकी थी।

सांसदों को मैदान में उतारना और दल-बदलुओं पर भरोसा

इस सूची में दो सांसदों—गुरमीत सिंह मीत हेयर और डॉ. राज कुमार चब्बेवाल—को विधानसभा चुनाव में उतारना भी कम दिलचस्प नहीं है। यह केवल उम्मीदवारों की कमी का मामला नहीं लगता। यह उस रणनीति का हिस्सा दिखाई देता है जिसमें पार्टी ऐसे चेहरों को मैदान में उतारना चाहती है जिनकी व्यक्तिगत पहचान स्थानीय चुनाव में वोट खींच सके।

इसका एक अर्थ यह भी निकलता है कि पार्टी विधानसभा चुनाव को सामान्य चुनाव नहीं मान रही। वह हर सीट पर अधिकतम राजनीतिक निवेश करना चाहती है।

दूसरी तरफ़ पार्टी ने दूसरी पार्टियों से आए नेताओं को भी जगह दी है। अकाली दल से आए पवन कुमार टीनू हों या भाजपा से आए स्वर्ण सलारिया। यह वही आम आदमी पार्टी है जिसने कभी पारंपरिक राजनीति के विकल्प होने का दावा किया था। लेकिन सत्ता में आने के बाद उसकी चुनावी रणनीति भी धीरे-धीरे उसी रास्ते पर चलती दिखाई देती है जिस रास्ते पर भारत की लगभग हर बड़ी पार्टी चलती रही है।

यानी… विजेता कहीं भी हो… उसे अपनी तरफ़ ले आइए। यह केवल आम आदमी पार्टी की कहानी नहीं है। यह भारतीय राजनीति का नया सामान्य है। विचारधाराएं अब चुनाव नहीं जितातीं। संगठन भी अकेले चुनाव नहीं जिताते। जीतते हैं स्थानीय समीकरण, सामाजिक गठजोड़, व्यक्तिगत प्रभाव और सीट-दर-सीट गणित।

और शायद इसीलिए अब चुनाव घोषणापत्र से कम, उम्मीदवारों की सूची से ज्यादा समझ में आते हैं।

अब सबसे बड़ा सवाल पंजाब की जनता के सामने है। क्या वह 2022 की तरह इस बार भी बदलाव के नाम पर वोट देगी? या इस बार वह पांच साल का हिसाब मांगेगी?

क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी विपक्ष नहीं है। इस बार उसके पास वादे नहीं, रिकॉर्ड है। और लोकतंत्र में सबसे कठिन चुनाव वही होता है जिसमें आपको अपने ही काम का बचाव करना पड़ता है।

यही वजह है कि यह दूसरी सूची केवल 31 उम्मीदवारों की सूची नहीं है। यह आम आदमी पार्टी की राजनीतिक बेचैनी, चुनावी रणनीति और सत्ता बचाने की तैयारी—तीनों का दस्तावेज़ है।

अब फैसला पंजाब की जनता करेगी कि उसे नए चेहरे दिखाई देते हैं… या उन्हीं चेहरों के पीछे पुरानी राजनीति।

आंदोलन की राजनीति से सत्ता बचाने की रणनीति तक

इस सूची का एक और पक्ष है, जिस पर शायद सबसे कम चर्चा होगी। ध्यान से देखिए। आम आदमी पार्टी ने केवल उम्मीदवार नहीं बदले हैं। उसने अपनी राजनीति की भाषा भी बदल दी है।

2014 में जब अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में उभरे थे, तब उनकी सबसे बड़ी ताकत यह थी कि वे कहते थे—राजनीति बदलनी है। उस राजनीति में टिकट विचारधारा के नाम पर मिलने थे। ईमानदारी सबसे बड़ी योग्यता थी। पुरानी पार्टियों पर आरोप था कि वहां टिकट पैसे, परिवार, प्रभाव और चुनावी गणित देखकर दिए जाते हैं।

लेकिन बारह साल बाद… क्या आम आदमी पार्टी उस राजनीति से बहुत अलग दिखाई देती है?

यह प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी भी राजनीतिक दल की सबसे कठिन परीक्षा सत्ता में आने के बाद होती है। विपक्ष में रहते हुए आदर्शों की राजनीति करना आसान होता है। सत्ता में रहते हुए उन्हीं आदर्शों को निभाना कठिन होता है।

और शायद यही कारण है कि इस सूची में आपको विचारधारा से अधिक चुनावी इंजीनियरिंग दिखाई देती है।

देखिए… जहां पार्टी कमजोर थी, वहां नए चेहरे। जहां स्थानीय समीकरण बदल गए, वहां नया उम्मीदवार। जहां किसी नेता पर विवाद था, वहां टिकट काट दिया गया। जहां दूसरी पार्टी से प्रभावशाली नेता मिला, वहां उसे टिकट दे दिया गया। जहां सांसद मजबूत दिखाई दिए, वहां उन्हें विधानसभा में उतार दिया गया।

यह पूरी सूची बताती है कि आम आदमी पार्टी अब आंदोलन की भाषा नहीं बोल रही। अब वह सत्ता बचाने वाली पार्टी की भाषा बोल रही है।

और राजनीति में यह बदलाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि आंदोलन का लक्ष्य व्यवस्था बदलना होता है। सत्ता का लक्ष्य व्यवस्था को बचाए रखना होता है।

यही परिवर्तन हर नई पार्टी के साथ धीरे-धीरे होता है। कांग्रेस के साथ हुआ। भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ। जनता दल के साथ हुआ। और अब शायद आम आदमी पार्टी भी उसी राजनीतिक चक्र का हिस्सा बनती दिखाई दे रही है।

पांच साल का हिसाब या सिर्फ नए चेहरों का दांव?

एक और बात ध्यान देने लायक है। पार्टी ने कई बड़े चेहरों को किनारे किया है, लेकिन उनके खिलाफ कोई सार्वजनिक राजनीतिक रिपोर्ट कार्ड जारी नहीं किया।

अगर किसी विधायक का प्रदर्शन खराब था… तो जनता को यह जानने का अधिकार है कि खराब कैसे था? अगर किसी मंत्री का काम संतोषजनक नहीं था… तो सरकार ने पांच साल तक उसे मंत्री क्यों बनाए रखा? अगर भ्रष्टाचार या विवाद कारण था… तो कार्रवाई चुनाव से पहले ही क्यों दिखाई देती है?

लोकतंत्र में जवाबदेही केवल जनता की नहीं होती। राजनीतिक दलों की भी होती है। वे केवल टिकट काटकर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकते। क्योंकि टिकट काटना समाधान नहीं है। यह केवल स्वीकारोक्ति है कि कहीं न कहीं उम्मीदवार के चयन में या उसके मूल्यांकन में गलती हुई थी।

और फिर पंजाब की राजनीति का एक अलग संदर्भ भी है। यह वह राज्य है जिसने पिछले तीस वर्षों में लगभग हर बड़े राजनीतिक दल को सत्ता दी है। कांग्रेस… अकाली दल… आम आदमी पार्टी…

मतदाता यहां सरकार बदलने में संकोच नहीं करता। यानी पंजाब का मतदाता किसी दल का स्थायी वोट बैंक नहीं बनता। वह उम्मीद का वोटर है। और उम्मीद जितनी तेजी से बनती है, उससे कहीं तेजी से टूटती भी है।

इसीलिए आम आदमी पार्टी इस चुनाव में केवल कांग्रेस, अकाली दल या भाजपा से नहीं लड़ रही। वह अपने ही पांच साल से लड़ रही है। उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती विपक्ष नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती जनता की याददाश्त है।

जनता को याद है कि बिजली मुफ्त करने का वादा किया गया था। भ्रष्टाचार खत्म करने का वादा किया गया था। नई राजनीति का वादा किया गया था। अब चुनाव में यह तय होगा कि जनता उन वादों का मूल्यांकन किस तरह करती है।

और शायद इसी डर, इसी उम्मीद और इसी राजनीतिक गणित का नाम है—यह दूसरी सूची।

क्योंकि कभी-कभी उम्मीदवारों की सूची केवल उम्मीदवार तय नहीं करती। वह यह भी बता देती है कि पार्टी अपने बारे में क्या सोच रही है।

और इस सूची को पढ़कर ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी पूरी तरह आश्वस्त नहीं है कि केवल अपने पांच साल के काम के भरोसे चुनाव जीत लिया जाएगा। इसलिए उसने चेहरों को बदला है… समीकरणों को बदला है… रणनीति को बदला है…

अब देखना यह है कि क्या पंजाब की जनता भी अपना फैसला बदलती है… या फिर वह यह मानती है कि चेहरे बदलने से राजनीति नहीं बदलती।

क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं होता कि किसे टिकट मिला। सबसे बड़ा प्रश्न यह होता है कि जिस राजनीति को बदलने का वादा किया गया था, क्या वह सचमुच बदली?

आज की 'सियासत' में फिलहाल इतना ही। कल फिर राजनीतिक खबरें और विश्लेषण के साथ आपसे मुलाकात होगी।