पेपर लीक पर संसद से सड़क तक 'सियासत', विपक्ष ने मांगा मंत्री का इस्तीफा

Siyasat: द फ़ेडरल देश के खास राजनीतिक शो 'सियासत' में एंकर मनीष कुमार के विश्लेषण के मुताबिक, देश में पेपर लीक का मुद्दा अब सिर्फ छात्रों का आंदोलन नहीं रह गया है, बल्कि यह मोदी सरकार के खिलाफ एक बड़े राजनीतिक संग्राम का रूप ले चुका है। दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्र-छात्राओं के साथ पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स द्वारा की गई बर्बरता की तस्वीरों ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है और इसकी गूंज अब संसद से लेकर सड़क तक सुनाई दे रही है। विपक्ष अब संसद में इस पर चर्चा के साथ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे पर अड़ गया है।

देश में पेपर लीक का मुद्दा अब छात्रों के आंदोलन से निकलकर मोदी सरकार के खिलाफ एक बड़े राजनीतिक संग्राम का रूप ले चुका है [00:05]। दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्र-छात्राओं पर पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स द्वारा की गई कथित बर्बरता के बाद यह मुद्दा संसद से लेकर सड़क तक गरमा गया है। विपक्षी दल अब संसद में पेपर लीक पर विस्तृत चर्चा के साथ-साथ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।

पीएम आवास के बाहर धरना और पुलिस कार्रवाई

पेपर लीक के विरोध में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री आवास (लोक कल्याण मार्ग) के बाहर अचानक धरने पर बैठ गए। पुलिस द्वारा हटाए जाने के दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव को हिरासत में लेकर अलग-अलग स्थानों पर भेजा गया। इस घटना की तस्वीरें सामने आने के बाद विपक्षी दलों का विरोध और ज्यादा उग्र हो गया है।

संसद के दोनों सदनों में हंगामा

संसद के मानसून सत्र के दौरान सभी प्रमुख विपक्षी सांसद काले लिबास में पहुंचे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दलों ने स्थगन प्रस्ताव लाकर पेपर लीक के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग उठाई। वहीं सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार नियमानुसार इस मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।

पुलिस कार्रवाई पर उठे सवाल, सुप्रीम कोर्ट का रुख

छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें सुरक्षा बलों द्वारा बदसलूकी के आरोप लग रहे हैं। विपक्षी नेताओं ने महिलाओं और छात्राओं के साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर सरकार पर तीखे हमले किए हैं। दूसरी ओर, छात्रों के प्रदर्शन पर पुलिस कार्रवाई से जुड़ी याचिका को सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ ने तत्काल सुनने से इनकार कर दिया है।

संसद से सड़क तक मचे इस बवाल के बीच अब देखना यह होगा कि सरकार इस राजनीतिक दबाव से निपटने के लिए क्या कदम उठाती है।