अमेरिका-ईरान जंग से भड़का कच्चा तेल, भारत को अमेरिका की 100% टैरिफ की धमकी

अमेरिका द्वारा ईरान के ठिकानों पर की जा रही बमबारी और ईरान द्वारा खाड़ी में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर किए जा रहे पलटवार के कारण रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' में जहाजों की आवाजाही लगभग पूरी तरह ठप हो चुकी है। इस रूट से न तो कच्चा तेल गुजर पा रहा है और न ही एलएनजी (LNG) व एलपीजी (LPG) की सप्लाय हो पा रही है। इस बीच इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (IEA) के एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर फतिह बिरोल ने बड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर यह नाकेबंदी कुछ हफ्ते और जारी रही, तो पूरी दुनिया में अभूतपूर्व आर्थिक संकट पैदा हो जाएगा। इसकी एक झलक फरवरी में भी दिख चुकी है जब तेल 120 डॉलर के पार चला गया था। बिरोल के मुताबिक, इसका सबसे गंभीर असर भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ेगा।

भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए जिस रूसी कच्चे तेल पर निर्भर है, अब उस पर भी अमेरिका ने घेराबंदी तेज कर दी है। अमेरिकी संसद में एक ऐसा बिल पेश किया गया है, जिसे रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों का समर्थन हासिल है। इस बिल के तहत रूस से कच्चा तेल खरीदने वाले देशों से अमेरिका में आने वाले सामान (Goods) पर 100 फीसदी टैरिफ लगाने की तैयारी है। अमेरिका का तर्क है कि वह इसके जरिए यूक्रेन युद्ध के बीच रूस की तेल से होने वाली कमाई को रोकना चाहता है। लेकिन इसकी सीधी और भारी मार भारत पर पड़ने जा रही है।

आंकड़ों पर नजर डालें तो जून 2026 में भारत ने रूस से हर दिन रिकॉर्ड 26.1 लाख बैरल कच्चा तेल खरीदा है, जो भारत के कुल तेल आयात का 52.4% यानी आधे से भी ज्यादा है। मई के मुकाबले जून में रूसी तेल के आयात में 40 फीसदी का भारी उछाल आया था। ऐसे में यदि अमेरिका 100% टैरिफ का नियम लागू करता है, तो अमेरिकी बाजार में भारतीय सामान दोगुने महंगे हो जाएंगे। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, जहां भारत सालाना करीब 86 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करता है। टैक्स दोगुना होने से वहां भारतीय सामानों की डिमांड घटेगी, जिससे देश में एक्सपोर्टर्स प्रभावित होंगे, रोजगार संकट पैदा होगा और डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया भी कमजोर हो सकता है।

इस पूरे मामले में अमेरिका भारत के साथ लगातार आंख मिचोली का खेल खेलता आ रहा है। एक तरफ ट्रम्प प्रशासन रूसी तेल खरीदने पर 100 फीसदी टैरिफ लगाने का दबाव बना रहा है, तो दूसरी तरफ पूर्व में उसने वैश्विक बाजार में तेल की कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए भारत को पिछले दरवाजे से छूट भी दे रखी थी क्योंकि अमेरिका जानता है कि भारतीय रिफाइनरियों के जरिए रूसी तेल का वैश्विक बाजार में पहुंचना पूरी दुनिया के हित में है। लेकिन अब बदले हुए युद्ध के हालातों में अमेरिका का यह सख्त रुख भारतीय कूटनीति और अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी परीक्षा लेने जा रहा है।