कांग्रेस ने फिलहाल कर्नाटक के CM सिद्धारमैया को न बदलने का फैसला क्यों किया?
दिल्ली की मैराथन बैठकों के बाद सिद्धारमैया की स्थिति मजबूत हुई है। हाई कमान 2028 के चुनाव से पहले अहिंडा सामाजिक गठबंधन और प्रशासनिक स्थिरता से समझौता नहीं करना चाहता।
Congress High Command's Karnataka Dilemma: कर्नाटक के विषय में कांग्रेस हाई कमान खुद को नेतृत्व की एक बड़ी दुविधा में पा रहा है। पार्टी राज्य के मुख्यमंत्री में संभावित बदलाव को लेकर बन रहे भारी दबाव और अपने सबसे मजबूत 'अहिंडा' (अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग और दलित) सामाजिक गठबंधन की रक्षा करने की चिंताओं के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही, पार्टी के सामने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से जुड़ी चुनावी चुनौतियाँ और 2028 के विधानसभा चुनावों से पहले प्रशासनिक स्थिरता सुनिश्चित करने का भी बड़ा दारोमदार है।
कांग्रेस सूत्रों का संकेत है कि यदि तमाम अटकलों के बीच मुख्यमंत्री सिद्धारमैया अपने पद पर बने रहते हैं, तो इसके पीछे 'अहिंडा' नेतृत्व की प्राथमिकताएं और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के कारण पार्टी के वोट बैंक को मिलने वाली चुनौतियाँ हाई कमान के फैसले के सबसे मुख्य कारक हो सकते हैं।
दिल्ली में मैराथन बैठकें
दिल्ली में मंगलवार (26 मई) को हुई मैराथन बैठकों का अंत किसी पूर्ण विराम (फुल स्टॉप) के साथ नहीं बल्कि एक अल्पविराम (कॉमा) के साथ हुआ नजर आया—जिसने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और राजनीतिक विश्लेषकों को कर्नाटक में भविष्य की सत्ता-साझेदारी की व्यवस्था को लेकर अटकलें लगाने के लिए छोड़ दिया है।
माना जा रहा है कि कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व नेतृत्व परिवर्तन पर कोई भी अंतिम निर्णय लेने से पहले कई राजनीतिक समीकरणों को तौल रहा है। इसमें 'अहिंडा' (अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग और दलित) वोट बैंक को बचाए रखना, जनकल्याणकारी योजनाओं पर आधारित मतदाता समर्थन को सुरक्षित रखना और भाजपा की ओर से उभरती राजनीतिक चुनौतियों का मुकाबला करना शामिल है।
पिछले लगभग एक साल से, उप-मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार के बार-बार होने वाले दिल्ली दौरों और मुख्यमंत्री पद के लिए की जा रही पैरवी ने नेतृत्व की इस चर्चा को लगातार जिंदा रखा था। हालांकि, बैठकों के इस हालिया दौर ने सिद्धारमैया की स्थिति को और मजबूत कर दिया है। इससे यह साफ संकेत मिलता है कि पार्टी नेतृत्व ऐसे समय में कोई भी राजनीतिक अनिश्चितता का जोखिम उठाने को तैयार नहीं है, जब वह 2028 की कठिन चुनावी लड़ाई की तैयारियों में जुटा है।
समझा जाता है कि कांग्रेस नेतृत्व ने सिद्धारमैया और शिवकुमार दोनों को स्पष्ट रूप से यह संदेश दे दिया है कि बढ़ती राजनीतिक चुनौतियों के बावजूद कर्नाटक में पार्टी की सत्ता में वापसी सुनिश्चित करना ही उनकी सबसे पहली और तात्कालिक जिम्मेदारी है।
कांग्रेस क्यों दे रही है सिद्धारमैया को प्राथमिकता
पार्टी सूत्रों का कहना है कि सिद्धारमैया का लंबा प्रशासनिक अनुभव, मुफ्त गारंटी योजनाओं का कुशल वित्तीय प्रबंधन, दक्षिणी राज्यों से जुड़े मुद्दों पर केंद्र सरकार का राजनीतिक रूप से मुकाबला करने की उनकी क्षमता और 'अहिंडा' गठबंधन को एक साथ बांधकर रखने में उनकी भूमिका हाई कमान के इस सतर्क रुख के पीछे के सबसे बड़े कारण बन गए हैं।
नेतृत्व के इस संभावित बदलाव को कांग्रेस की राष्ट्रीय स्तर पर 'सामाजिक न्याय' की राजनीति के चश्मे से भी देखा जा रहा है। सिद्धारमैया वर्तमान में पार्टी के सबसे कद्दावर ओबीसी (OBC) नेताओं में से एक हैं और पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व पर राहुल गांधी के लगातार दिए जा रहे जोर का एक बड़ा चेहरा हैं।
कर्नाटक में संभावित नेतृत्व परिवर्तन की तीव्र चर्चाओं के बीच, सिद्धारमैया और शिवकुमार को कांग्रेस हाई कमान के नेताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठकों के लिए तत्काल दिल्ली बुलाया गया था। इन बैठकों में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, के. सी. वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला शामिल थे।
राज्यसभा चुनाव पर ध्यान केंद्रित
बंद कमरों में हुई यह चर्चा बेहद गुप्त रखी गई और सूचनाओं को बाहर लीक होने से रोकने के पूरे प्रयास किए गए। राहुल गांधी ने सिद्धारमैया से अलग से मुलाकात की, जबकि शिवकुमार के साथ कोई अलग से व्यक्तिगत बैठक नहीं हुई। हालांकि, बैठक से पहले कर्नाटक के इन दोनों नेताओं ने जनता के सामने एक साथ आकर एकजुटता का संदेश देने का प्रयास किया।
सूत्रों का कहना है कि आगामी राज्यसभा और विधान परिषद (लेजिस्लेटिव काउंसिल) चुनावों के मद्देनजर अभी नेतृत्व परिवर्तन की संभावना बेहद कम है, क्योंकि इन चुनावों में विधायकों की एकजुटता पार्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है।
हालांकि, सिद्धारमैया सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री ने 'द फेडरल' को बताया कि दिल्ली में हुई चर्चा मुख्य रूप से मतदाता सूची (SIR) से जुड़ी चिंताओं, आगामी राज्यसभा चुनावों, कैबिनेट में फेरबदल की योजनाओं और सिद्धारमैया के नेतृत्व में 2028 के विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस को मजबूत करने पर केंद्रित थी। मंत्री के अनुसार, पार्टी हाई कमान इस मोड़ पर नेतृत्व बदलने के मूड में बिल्कुल नहीं है।
इसके अलावा, कर्नाटक में मुस्लिम समुदाय जिसके पास वर्तमान में राज्य कांग्रेस के भीतर कोई बड़ा मुस्लिम नेतृत्व का चेहरा नहीं है लेकिन जिसने सिद्धारमैया का पुरजोर समर्थन किया है वह इस स्तर पर शिवकुमार जैसे किसी अन्य नेता की ओर अपना झुकाव बदलता हुआ नहीं दिख रहा है। मंत्री ने जोड़ा कि इस कारक ने, मतदाता सूची (SIR) से जुड़ी चिंताओं के साथ मिलकर सिद्धारमैया की स्थिति को और मजबूत किया है।
सिद्धारमैया के अलावा कोई अन्य बड़ा ओबीसी चेहरा नहीं
कांग्रेस हाई कमान की यह दुविधा उसकी व्यापक सामाजिक गठबंधन रणनीति से भी गहराई से जुड़ी हुई है। पार्टी नेता इस बात का गंभीरता से आकलन कर रहे हैं कि क्या सिद्धारमैया को हटाकर सत्ता शिवकुमार को सौंपने से वह 'अहिंडा' फॉर्मूला कमजोर हो सकता है जो कर्नाटक में कांग्रेस की राजनीति का मुख्य केंद्र रहा है।
कांग्रेस के रणनीतिकार इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि कई कांग्रेस शासित राज्यों में नेतृत्व मुख्य रूप से सवर्ण जातियों के हाथों में है। ऐसे में राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी के सबसे बड़े ओबीसी चेहरों में से एक होने के नाते सिद्धारमैया का पद बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का मानना है कि नेतृत्व में बदलाव करने से कांग्रेस की सामाजिक न्याय की राजनीति और पार्टी संगठन के भीतर ओबीसी प्रतिनिधित्व को मजबूत करने के राहुल गांधी के बार-बार दिए जा रहे बयानों पर गंभीर सवाल खड़े हो सकते हैं।
राजनीतिक गलियारों में एक और संभावित परिदृश्य पर भी चर्चा हुई है कि यदि सिद्धारमैया को अंततः बदला जाता है, तो 'अहिंडा' के सामाजिक संतुलन को बनाए रखने के लिए वरिष्ठ दलित कांग्रेस नेता डॉ. जी. परमेश्वर एक आम सहमति वाले विकल्प के रूप में उभर सकते हैं। हालांकि, पार्टी के भीतर आंतरिक सवाल यह भी हैं कि क्या ऐसी कोई व्यवस्था शिवकुमार जैसे शक्तिशाली नेताओं के प्रभाव को संतुलित करते हुए राज्य इकाई के भीतर संगठनात्मक स्थिरता और मजबूत नियंत्रण बनाए रख पाएगी।
वोक्कालिगा वोटों का ध्रुवीकरण
कांग्रेस के रणनीतिकार 'अहिंडा' से इतर चुनावी गणित का भी मूल्यांकन कर रहे हैं। हालांकि पार्टी के भीतर सिद्धारमैया को पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक और दलित समर्थन को एकजुट करने में सक्षम माना जाता है, लेकिन सवाल यह भी है कि क्या शिवकुमार स्वतंत्र रूप से ओल्ड मैसूरु क्षेत्र में वोक्कालिगा वोटों का एक निर्णायक ध्रुवीकरण कांग्रेस के पक्ष में करा सकते हैं? इस क्षेत्र में वोक्कालिगा समुदाय का भारी राजनीतिक प्रभाव है और यहाँ पूर्व प्रधानमंत्री एच. डी. देवेगौड़ा तथा उनके बेटे व केंद्रीय मंत्री एच. डी. कुमारस्वामी के नेतृत्व वाली जेडीएस (JDS) आज भी एक बेहद मजबूत राजनीतिक ताकत बनी हुई है।
कांग्रेस नेतृत्व मतदाता सूची (SIR) से जुड़ी चिंताओं और वोट बैंक के बिखराव से पैदा होने वाली चुनावी कमजोरियों को लेकर भी चिंतित बताया जा रहा है। आंतरिक आकलनों से संकेत मिलता है कि 2023 में कांग्रेस के लगभग 30 विधायकों ने 2,000 से 5,000 वोटों के बेहद मामूली अंतर से जीत दर्ज की थी, जिससे 2028 से पहले अपने मतदाताओं को सहेज कर रखना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। पार्टी का पूरा ध्यान अपनी मुफ्त कल्याणकारी गारंटियों को दीर्घकालिक राजनीतिक समर्थन में बदलने पर भी है। महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा और सीधे नकद हस्तांतरण (डायरेक्ट कैश ट्रांसफर) जैसी योजनाओं को कांग्रेस के जमीनी आधार को मजबूत करने के हथियार के रूप में देखा जा रहा है।
केपीसीसी (KPCC) में कोई बदलाव नहीं
कांग्रेस के रणनीतिकार इस बात से भी वाकिफ हैं कि भाजपा की कर्नाटक इकाई के भीतर जारी नेतृत्व के विवादों के बावजूद, भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने 2028 के लिए अपनी तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। भाजपा नेतृत्व के हालिया संकेतों ने इस संदेश को और मजबूत किया है कि कर्नाटक दक्षिण भारत का एक सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक युद्धक्षेत्र बना हुआ है।
सिद्धारमैया का समर्थन करने के साथ-साथ कांग्रेस शिवकुमार की भूमिका को भी किसी तरह कमजोर नहीं करना चाहती। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (KPCC) के नेतृत्व ढांचे में किसी भी बदलाव की उम्मीद नहीं है, क्योंकि पार्टी नेतृत्व सिद्धारमैया और शिवकुमार दोनों को ही मंत्रियों, विधायकों और पार्टी कार्यकर्ताओं को अगले विधानसभा चुनाव के लिए तैयार करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानता है। इस बीच, वरिष्ठ कांग्रेस नेता बी. के. हरिप्रसाद को लेकर भी आंतरिक चर्चाएं चल रही हैं, और आने वाले संगठनात्मक और कैबिनेट निर्णयों के मद्देनजर उन्हें संभावित जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार किया जा रहा है।
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