आरटीआई एक्ट से क्यों बाहर है दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड BCCI?

आवेदक ने युवा मामले और खेल मंत्रालय से कुछ सीधे सवाल पूछे थे। बीसीसीआई किस अधिकार के तहत भारत का प्रतिनिधित्व करता है? इसके द्वारा चुने गए खिलाड़ी देश के लिए खेलते हैं या बीसीसीआई के लिए? सरकारें एक निजी संस्था को स्टेडियम और पुलिस सुरक्षा क्यों देती हैं? क्या केंद्र सरकार का बोर्ड पर कोई कानूनी नियंत्रण है? मंत्रालय ने जवाब दिया कि यह जानकारी उसके पास नहीं है और बीसीसीआई को सार्वजनिक प्राधिकरण घोषित नहीं किया गया है, इसलिए इस आरटीआई आवेदन को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता था।

यह पहली बार नहीं था जब ऐसा सवाल पूछा गया था। साल 2018 में, तत्कालीन सूचना आयुक्त मड़बगुशी श्रीधर आचार्यूलु ने माना था कि बीसीसीआई को एक सार्वजनिक प्राधिकरण माना जाना चाहिए। उन्होंने बोर्ड को केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी नियुक्त करने और अधिनियम की धारा 4 के तहत खुद से जानकारियां साझा करने का निर्देश दिया था, जिसके तहत सार्वजनिक प्राधिकरणों को बिना किसी अनुरोध के महत्वपूर्ण जानकारी प्रकाशित करनी होती है। इसके खिलाफ बीसीसीआई मद्रास उच्च न्यायालय चला गया था। सितंबर 2025 में, उच्च न्यायालय ने इस मामले को वापस आयोग के पास भेज दिया और उससे 'बीसीसीआई बनाम क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार' मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए दिशानिर्देशों को लागू करने के लिए कहा। नया आदेश उसी का परिणाम है। इस फैसले का मुख्य आधार आरटीआई अधिनियम की धारा 2(h) है। यह धारा सार्वजनिक प्राधिकरण को एक ऐसी संस्था के रूप में परिभाषित करती है जो संविधान द्वारा, संसद या राज्य के कानून द्वारा, या किसी सरकारी अधिसूचना द्वारा स्थापित की गई हो। इसमें सरकार के स्वामित्व, नियंत्रण या उसके द्वारा बड़े पैमाने पर वित्तपोषित (सबस्टेंशियल फाइनेन्स्ड) संस्थाएं भी शामिल हैं। रमेश ने माना कि यह परिभाषा पूरी तरह स्पष्ट है। सिर्फ जनता के लिए महत्वपूर्ण होना काफी नहीं है। कोई संस्था भले ही बड़े सार्वजनिक महत्व के काम कर रही हो, लेकिन जब तक वह कानूनी शर्तों को पूरा नहीं करती, आरटीआई अधिनियम उस पर लागू नहीं होता।

बोर्ड तमिलनाडु सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1975 के तहत पंजीकृत एक सोसायटी है। इसे संसद, राज्य विधानसभा या किसी सरकारी अधिसूचना द्वारा नहीं बनाया गया था। 'डाल्को इंजीनियरिंग बनाम सतीश प्रभाकर पाध्ये' मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि किसी कानून के तहत केवल पंजीकरण होना ही संस्था की स्थापना नहीं माना जा सकता। इसके अलावा, स्वामित्व और नियंत्रण के दावों को सुप्रीम कोर्ट के 'थलप्पलम सर्विस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बनाम केरल राज्य (2010)' के फैसले के आधार पर खारिज कर दिया गया, जो यह कहता है कि अधिनियम के तहत 'नियंत्रण' का मतलब वास्तविक और बड़ा होना चाहिए, न कि केवल नियामक (रेगुलेटरी)।

सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि बीसीसीआई संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत कोई 'राज्य' (स्टेट) नहीं है, लेकिन यह अनुच्छेद 226 के तहत रिट क्षेत्राधिकार के दायरे में आता है, जो उच्च न्यायालयों को सार्वजनिक कार्य करने वाली संस्थाओं के कामकाज की समीक्षा करने की अनुमति देता है। यह बात 'जी टेलीफिल्म्स लिमिटेड बनाम भारत संघ (2005)' में तय हुई थी और 'बीसीसीआई बनाम क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार (2016)' में इसे फिर से दोहराया गया था। आयोग ने अब उन फैसलों और आरटीआई के सवाल के बीच एक स्पष्ट रेखा खींच दी है। सीआईसी का कहना है कि कोई संस्था नागरिकों के सीधे सूचना अनुरोधों के दायरे में आए बिना भी सार्वजनिक कानूनी समीक्षा के अधीन हो सकती है।

यही बारीक अंतर पारदर्शिता की समस्या की असली जड़ है। अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक समीक्षा कभी-कभार होने वाली, बेहद महंगी और कानूनी लड़ाई जैसी होती है। कोई खिलाड़ी, राज्य संघ का सदस्य, पत्रकार या किसी जूनियर क्रिकेटर के माता-पिता हमेशा रिट याचिका दायर करने का खर्च नहीं उठा सकते। इसके विपरीत, आरटीआई एक नियमित, कम लागत वाली और विवादों को रोकने वाली व्यवस्था है। यह नागरिक को किसी विवाद के मुकदमे में बदलने से पहले ही रिकॉर्ड हासिल करने की सुविधा देती है। यह आदेश सैद्धांतिक रूप से तो उपाय सुरक्षित रखता है, लेकिन व्यावहारिक रूप से एक जरूरी टूल को नागरिकों से छीन लेता है।

भारत के विधि आयोग की 275वीं रिपोर्ट (अप्रैल 2018) ने इस पर कहीं अधिक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया था। रिपोर्ट में बीसीसीआई को 'राज्य जैसी' शक्तियों का प्रयोग करने वाली संस्था बताया गया था, इसके कार्यों को सार्वजनिक प्रकृति का माना गया था और सिफारिश की गई थी कि बोर्ड को आरटीआई अधिनियम के तहत एक सार्वजनिक प्राधिकरण माना जाए। रिपोर्ट में यहाँ तक सिफारिश की गई थी कि बीसीसीआई को अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की एक एजेंसी के रूप में देखा जाए, जिससे यह अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट के रिट क्षेत्राधिकार के दायरे में आ जाता। सूचना आयोग का वर्तमान जवाब यह है कि सिफारिशें केवल सिफारिशें ही होती हैं। लोढ़ा समिति के सुधारों ने बीसीसीआई के शासन को पुनर्गठित किया और विधि आयोग ने विधायी हस्तक्षेप का आग्रह किया, लेकिन दोनों में से कोई भी धारा 2(h) के तहत एक वैधानिक घोषणा के बराबर नहीं है।

इसके बाद संसद ने भी कदम उठाया है। राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम, 2025 की प्रस्तावना में स्वीकार किया गया है कि खेल संस्थाएं महत्वपूर्ण सार्वजनिक कार्य करती हैं और उन्हें खुले, निष्पक्ष और जवाबदेह तरीके से काम करना चाहिए। लेकिन इसके आरटीआई प्रावधान बहुत सीमित हैं। केवल उन्हीं मान्यता प्राप्त खेल संगठनों को सार्वजनिक प्राधिकरण माना गया है जो सरकारी अनुदान या वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं, और वह भी केवल उस फंड की सीमा तक। सीआईसी ने अब पाया है कि बीसीसीआई को ऐसी कोई सरकारी सहायता नहीं मिलती है, इसलिए यह अधिनियम भी उस तक नहीं पहुँच पाता।

इसका परिणाम एक बड़ी विडंबना के रूप में सामने आया है। एक छोटा और सरकारी अनुदान पर निर्भर खेल महासंघ अपने फंड के उपयोग के लिए आरटीआई अधिनियम के तहत जवाबदेह हो सकता है, लेकिन दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड, सिर्फ इसलिए आरटीआई से बाहर रह जाता है क्योंकि वह व्यावसायिक रूप से आत्मनिर्भर है। पारदर्शिता का यह नियम आर्थिक रूप से कमजोर संस्थाओं को तो पकड़ लेता है, लेकिन सबसे बड़े सार्वजनिक प्रभाव वाली संस्था को छोड़ देता है।

आदेश में बीसीसीआई के इस तर्क को भी दर्ज किया गया है कि वह स्वेच्छा से अपना संविधान, नीतियां, सदस्यता विवरण, एपेक्स काउंसिल की बैठकों का ब्यौरा, भुगतान विवरण और वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करता है। इसमें से कुछ चीजें बोर्ड की वेबसाइट पर मौजूद हैं। लेकिन अपनी मर्जी से जानकारी देना और सूचना का कानूनी अधिकार होना, दोनों में बड़ा अंतर है। स्वैच्छिक प्रकटीकरण संस्था को यह तय करने की छूट देता है कि क्या प्रकाशित करना है, कब करना है और कितना करना है। आरटीआई इस पहल का अधिकार सीधे नागरिकों को सौंपता है।

यही वह बिंदु है जहाँ यह आदेश केवल कानूनी फैसले से आगे निकल जाता है। 'ओबिटर डिक्टा' (फैसले के दौरान की गई अनौपचारिक टिप्पणियां जो कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होतीं) नामक एक खंड में, आयोग कई पैराग्राफों में यह समझाता है कि बढ़ता सरकारी नियंत्रण अपने आप में सही कामकाज की गारंटी नहीं है। इसमें कहा गया है कि बीसीसीआई मीडिया अधिकारों, प्रायोजन और आईपीएल के माध्यम से वैश्विक क्रिकेट के वित्तीय केंद्र के रूप में विकसित हुआ है।

आयोग चेतावनी देता है कि सरकारी नियंत्रण मॉडल को लागू करने से एक "बारीकी से संतुलित आर्थिक ढांचा" बाधित हो सकता है। अर्थशास्त्र के नजरिए से यह तर्क सही हो सकता है, लेकिन एक ऐसी संस्था के तर्क के रूप में जिसका काम केवल एक सीमित कानूनी सवाल का फैसला करना है, यह बोर्ड के व्यावसायिक मॉडल के समर्थन जैसा पढ़ता है। आवेदक ने आयोग से यह नहीं पूछा था कि बीसीसीआई व्यावसायिक रूप से स्वायत्त होना चाहिए या नहीं, बल्कि उसने सिर्फ यह पूछा था कि क्या उसके सवालों के जवाब दिए जा सकते हैं। यह टिप्पणी उस सवाल का जवाब देती है जो पूछा ही नहीं गया था, और वह भी बोर्ड के प्रति पूरी हमदर्दी के साथ।

यह टिप्पणी एक भ्रम पर भी आधारित है। आरटीआई का मतलब सरकारी नियंत्रण नहीं होता और पारदर्शिता का मतलब नौकरशाही का कब्जा नहीं है। एक बेहतर प्रकटीकरण व्यवस्था व्यावसायिक रूप से संवेदनशील वार्ताओं को सुरक्षित रख सकती है, जबकि इसके प्रशासन, हितों के टकराव, चयन मानदंडों, अनुशासनात्मक प्रक्रियाओं, सार्वजनिक सुविधाओं के उपयोग, खिलाड़ियों के कल्याण और राज्य संघों के कामकाज पर पारदर्शिता की मांग कर सकती है। विकल्प केवल एक मुक्त-बाजार वाले बीसीसीआई और एक सरकारी स्वामित्व वाले बोर्ड के बीच का नहीं है। आयोग ने इसे इसी रूप में देखकर एक ऐसी सार्वजनिक कानूनी बहस को सीमित कर दिया है, जिसे सुलझाने के लिए उससे कहा ही नहीं गया था।

सख्त वैधानिक सवाल पर यह आदेश काफी मजबूत जमीन पर है। सुप्रीम कोर्ट का 'थलप्पलम सर्विस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बनाम केरल राज्य (2013)' का फैसला आवेदक पर यह साबित करने का बोझ डालता है कि कोई संस्था सरकार के स्वामित्व, नियंत्रण या बड़े पैमाने पर वित्तपोषित है। अपीलकर्ता गीता रानी सुनवाई में शामिल नहीं हुईं और रिकॉर्ड पर ऐसा कोई सबूत नहीं रखा गया जिससे यह साबित हो सके कि बोर्ड को बड़ा सरकारी फंड मिलता है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने 'खानपुरम गंदाया बनाम प्रशासनिक अधिकारी (2010)' में माना है, इस अधिनियम के तहत अधिकार केवल उसी जानकारी तक सीमित है जो मौजूद है और सार्वजनिक प्राधिकरण के पास है। मंत्रालय पहले ही कह चुका था कि यह जानकारी उसके पास नहीं है। ऐसे रिकॉर्ड के आधार पर अपील का खारिज होना तय था।

धारा 2(h) के ढांचे के भीतर सीआईसी का यह फैसला भले ही सही हो, लेकिन यह संसद के सामने एक अधूरा सवाल छोड़ जाता है। भारतीय क्रिकेट पूरी तरह से निजी नहीं हो सकता जब वह देश की जर्सी पहनता है, देश के खिलाड़ियों का चयन करता है और देश के लोगों के दिलों पर राज करता है। यह आदेश कहता है कि आरटीआई के लिए केवल सार्वजनिक कार्य करना काफी नहीं है। अब लोकतांत्रिक सवाल यह है कि क्या इसे आरटीआई के दायरे में होना चाहिए? यह सवाल विधायिका (संसद) के लिए है, न कि एक सूचना आयोग के लिए जिसका काम केवल अपने पास मौजूद कानून को लागू करना है।