हत्या या एनकाउंटर? भरत तिवारी कांड पर घिरी सम्राट सरकार

इस घटना ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की आक्रामक कानून-व्यवस्था रणनीति पर एक गहरा साया डाल दिया है। इसके साथ ही सरकार की अघोषित एनकाउंटर नीति की भी कड़ी आलोचना हो रही है, जिसे आलोचकों के अनुसार अब बिना किसी जांच-परख के लागू किया जा रहा है।

इस पूरे मामले की गंभीरता इसलिए भी अधिक है क्योंकि तिवारी एक सामाजिक कार्यकर्ता थे और उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। कथित तौर पर उन्हें अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करने के बाद गोली मारी गई। यह बात आत्मरक्षा के पुलिसिया दावों के बिल्कुल विपरीत है। यह स्थिति भोजपुर पुलिस के अपने पुराने रिकॉर्ड से और जटिल हो जाती है, जिसमें पहले इस युवक को मानसिक रूप से अस्वस्थ बताते हुए चिकित्सा सहायता की आवश्यकता की बात कही गई थी, न कि उस पर घातक बल प्रयोग करने की।

क्षेत्र में प्रदर्शनों के कारण जनजीवन पूरी तरह ठप हो गया है। यहां तक कि वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने भी इस घटना को खुलेआम "हत्या" कहा है।

तिवारी की मां आशा देवी ने पुलिस के दावों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस अच्छी तरह जानती थी कि मेरा बेटा मानसिक रूप से अस्वस्थ था। इसके बावजूद उन्होंने आत्मसमर्पण करने और निहत्थे होने के बाद भी उसकी जान ले ली। यह मुठभेड़ नहीं बल्कि एक हत्या थी और हम न्याय चाहते हैं।

उनकी बड़ी बहन रूबी ने भी गोलीबारी की परिस्थितियों पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि तिवारी ने मारे जाने से पहले आत्मसमर्पण कर दिया था। उन्होंने भी इसे एनकाउंटर के बजाय पुलिस की बर्बरता बताया।

अपराधियों के खिलाफ पुलिस की इस बहुप्रचारित कार्रवाई के बीच, जिसे कानून तोड़ने वालों से सख्ती से निपटने के सम्राट चौधरी के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है, पिछले बुधवार को हुई तिवारी की मौत ने सड़कों पर बड़े प्रदर्शनों और सोशल मीडिया पर भारी गुस्से को जन्म दे दिया।

सम्राट चौधरी के पद संभालने के बाद यह पहला एनकाउंटर नहीं था। लेकिन इससे पहले पटना में मो. हैदर, भागलपुर में रामधानी यादव और सीवान में सोनू यादव जैसे कुख्यात अपराधियों के एनकाउंटर पर ऐसा आक्रोश नहीं देखा गया था, क्योंकि उनका एक लंबा आपराधिक इतिहास था।

भारत भूषण तिवारी के मामले में, सैकड़ों ग्रामीणों ने सड़कों पर उतरकर नारेबाजी की, टायर जलाए और पिछले गुरुवार व शुक्रवार को एक राष्ट्रीय राजमार्ग को पांच घंटे से अधिक समय तक पूरी तरह जाम रखा। उनकी मांग है कि इस घटना की निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच की जाए और पीड़ित परिवार को न्याय मिले।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भाजपा के दो वरिष्ठ नेताओं, बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने इस घटना पर सार्वजनिक रूप से अपनी गहरी नाराजगी व्यक्त की है और इसे साफ तौर पर हत्या करार दिया है।

भोजपुर के पुलिस सूत्रों के अनुसार, तिवारी न तो कोई पेशेवर अपराधी थे और न ही उन पर हत्या, बलात्कार, अपहरण, रंगदारी या लूट जैसे किसी गंभीर अपराध का कोई मामला दर्ज था। उनका नाम पुलिस की वांटेड सूची में भी शामिल नहीं था।

16 जून को पुलिस ने तिवारी के घर का दौरा किया था। यह कार्रवाई उनके एक सोशल मीडिया पोस्ट की शिकायत के बाद की गई थी, जिसमें वह एक पिस्तौल के साथ नजर आ रहे थे। उस पोस्ट में उन्होंने पड़ोसी जवनिया गांव के बाढ़ प्रभावित और विस्थापित निवासियों को राहत व सुरक्षा प्रदान करने में सरकार की विफलता पर अधिकारियों को धमकी दी थी। उन्होंने चेतावनी दी थी कि यदि पुनर्वास के उपाय नहीं किए गए तो एक "क्रांतिकारी युद्ध" शुरू होगा।

सोशल मीडिया पोस्ट की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की। पुलिस का दावा है कि जब वे उनके घर पहुंचे, तो तिवारी ने उन पर पिस्तौल तान दी। हालांकि पुलिस टीम उस समय बिना किसी कार्रवाई के वापस लौट आई, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि इस घटना ने पुलिस को काफी नाराज कर दिया था।

अगले दिन, स्थानीय पुलिस और एसटीएफ के जवानों ने उनके पूरे घर को घेर लिया। परिवार के सदस्यों और ग्रामीणों का दावा है कि फेसबुक पर इस पूरी घेराबंदी का लाइव स्ट्रीम करने और दोबारा हथियार दिखाने के बाद, तिवारी ने अपनी पिस्तौल फेंक दी थी। अधिकारियों द्वारा उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन मिलने के बाद उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था। ग्रामीणों का आरोप है कि आत्मसमर्पण करने के कुछ ही मिनटों के भीतर पुलिस ने उन्हें बेहद करीब से गोली मार दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तुरंत पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

इस मुठभेड़ से ठीक 24 घंटे पहले, तिवारी ने एक अन्य सोशल मीडिया पोस्ट में यह डर जताया था कि सरकार उन्हें अपने रास्ते से हटाना चाहती है।

भोजपुर के एसपी राज ने कहा कि तिवारी ने पुलिस पर पहले फायरिंग की थी और पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की। हालांकि ग्रामीण इस दावे को पूरी तरह खारिज कर रहे हैं। घटना के बाद पांच पुलिसकर्मियों के निलंबन ने आधिकारिक कहानी पर और बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।

मामले को बढ़ता देख मुख्यमंत्री ने शनिवार को पटना उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि यह जांच दल हर पहलू से इस घटना की बारीकी से जांच करेगा और सच्चाई को सबके सामने लाएगा।

भारत भूषण तिवारी एक बेरोजगार युवक और खुद को सामाजिक कार्यकर्ता कहने वाले व्यक्ति थे। वे गंगा के कटाव और बाढ़ के कारण विस्थापित हुए गरीब ग्रामीणों के अधिकारों के लिए काम करते थे। वे अक्सर स्थानीय प्रशासन का ध्यान इन बुनियादी समस्याओं की ओर खींचने का प्रयास करते थे। वे बिहार पुलिस के एक सेवानिवृत्त हवलदार के बेटे थे।

वह सोशल मीडिया पर खुद को अक्सर एक 'क्रांतिकारी' के रूप में पेश करते थे। लोग उन्हें अक्सर "पागल" और "देशद्रोही" कहते थे, जिससे वे व्यक्तिगत रूप से काफी आहत महसूस करते थे।

स्थानीय प्रशासन की विफलताओं के बारे में बेहद मुखर होने के कारण, तिवारी अक्सर जिला अधिकारियों के निशाने पर रहते थे। उनके समर्थकों के अनुसार, पुलिस ने उन्हें पहले भी ऐसी सामाजिक गतिविधियों से दूर रहने की चेतावनी दी थी, लेकिन वे नहीं माने।

अप्रैल 2026 में बिहार के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद, सम्राट चौधरी ने कथित तौर पर पुलिस को संदिग्ध अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की पूरी छूट दे दी थी। इसके बाद राज्य में अब तक लगभग आधा दर्जन एनकाउंटर हो चुके हैं। इन मुठभेड़ों में तिवारी सहित चार लोग मारे जा चुके हैं।

इसके अतिरिक्त, राज्य में एक दर्जन से अधिक "हाफ एनकाउंटर" भी दर्ज किए गए हैं, जिनमें संदिग्धों को गिरफ्तार करने से पहले उनके पैर में गोली मारी गई।

नीतीश कुमार के सुशासन और कानून के राज के पारंपरिक दृष्टिकोण से अलग हटकर, सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली यह नई सरकार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली से प्रभावित दिखती है। इसके तहत पुलिस को अपराधियों के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई करने की खुली छूट दी गई है। मुख्यमंत्री ने अपराधियों को बार-बार चेतावनी दी है कि वे या तो बिहार छोड़ दें या फिर कड़े परिणामों का सामना करने के लिए तैयार रहें।