बढ़ते अग्निकांड और सुलगती दिल्ली: सिर्फ हादसे या व्यवस्थागत नाकामी?

दिल्ली में आग लगने की घटनाओं में चिंताजनक वृद्धि देखी जा रही है। हाल ही में हुए हादसों ने उन गहरी ढांचागत (स्ट्रक्चरल) समस्याओं को उजागर किया है जो पिछले कई वर्षों से लगातार बढ़ रही हैं। गोविंदपुरी की हालिया घटना—जिसमें एक ही परिवार के तीन सदस्यों ने अपनी जान गंवा दी—ने एक बार फिर उस बड़े संकट की ओर ध्यान खींचा है जो किसी एक छिटपुट हादसे से कहीं अधिक व्यापक है।

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली अग्निशमन सेवा (Delhi Fire Services) को इस वर्ष के शुरुआती कुछ महीनों में ही 7,800 से अधिक आपातकालीन कॉल प्राप्त हुईं। यह संख्या पिछले वर्ष की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक और उससे पहले के कुछ महीनों की तुलना में 73 प्रतिशत की भारी वृद्धि को दर्शाती है। मालवीय नगर, विवेक विहार, पालम, ग्रेटर कैलाश और गोविंदपुरी जैसे क्षेत्रों से रिपोर्ट की गई घटनाएं एक बेहद चिंताजनक पैटर्न की ओर इशारा करती हैं।

आग की घटनाओं में आए इस उछाल के पीछे सबसे बड़े कारकों में से एक राष्ट्रीय राजधानी में पड़ने वाली अत्यधिक गर्मी है।

इस साल तापमान कथित तौर पर 42 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा, जिसने दिल्ली के बिजली के बुनियादी ढांचे (इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर) पर अभूतपूर्व दबाव डाला। भीषण गर्मी से निपटने के लिए जब लाखों निवासियों और व्यवसायों ने भारी मात्रा में एयर कंडीशनर (AC) का उपयोग किया, तो पूरे शहर में बिजली की मांग अचानक चरम पर पहुंच गई।

इस बढ़े हुए लोड के कारण ट्रांसफार्मर ओवरहीट (अत्यधिक गर्म) होने लगे, वायरिंग खराब हो गई और शॉर्ट सर्किट के मामलों में तेजी से उछाल आया। उपलब्ध अनुमानों के अनुसार, इस साल दिल्ली में आग लगने की 60 से 80 प्रतिशत घटनाएं बिजली की खराबी से जुड़ी थीं।

विशेषज्ञ हाल ही में लगी कई आग के पीछे 'इलेक्ट्रिकल ओवरलोड' को एक प्रमुख कारण मानते हैं। दिल्ली का अधिकांश बुनियादी ढांचा बिजली की मौजूदा खपत के इस विशाल पैमाने को संभालने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया था।

आधुनिक एयर कंडीशनिंग सिस्टम ने एक और नई चुनौती खड़ी कर दी है। हालांकि नई रेफ्रिजरेंट गैसें पर्यावरण के अनुकूल हैं, लेकिन वे हल्की ज्वलनशील (फ्लेमेबल) भी होती हैं। लंबे समय तक अत्यधिक गर्मी के तनाव में, ओवरहीट होने वाले कंप्रेसर घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के भीतर आग के बड़े खतरों में बदल सकते हैं।

अत्यधिक तापमान और पुराने होते बिजली के बुनियादी ढांचे के इस घातक संयोजन ने ऐसी स्थितियां पैदा कर दी हैं जहां आग पहले की तुलना में बहुत आसानी से भड़क सकती है।

बिजली की खराबी भले ही यह स्पष्ट करती हो कि अधिकांश आग कैसे शुरू होती है, लेकिन यह पूरी तरह से यह नहीं समझा पाती कि ये घटनाएं इतनी घातक क्यों हो जाती हैं।

दिल्ली भर में बड़ी संख्या में पुरानी आवासीय (रेसिडेंशियल) और व्यावसायिक (कमर्शियल) इमारतों में केवल एक ही संकरा रास्ता या सीढ़ी होती है। आग लगने की स्थिति में, धुआं इन सीढ़ियों में तेजी से भर जाता है, जिससे ऊपरी मंजिलों पर फंसे लोगों के बाहर निकलने के रास्ते पूरी तरह बंद हो जाते हैं।

कई इमारतों की खिड़कियों पर सुरक्षा के लिहाज से स्थायी रूप से लोहे की ग्रिल भी लगी होती हैं। हालांकि ये ग्रिल अपराध को रोकने के उद्देश्य से लगाई जाती हैं, लेकिन अक्सर ये आपातकाल में बाहर निकलने के वैकल्पिक रास्तों को खत्म कर देती हैं और इमारत के बाहर से चलाए जाने वाले बचाव अभियानों को बेहद जटिल बना देती हैं।

एक और महत्वपूर्ण चिंता मौजूदा नियमों और विनियमों को लेकर है।

वर्तमान नियमों के तहत, 15 मीटर से कम ऊंचाई वाली आवासीय इमारतों और 9 मीटर से कम ऊंचाई वाली व्यावसायिक इमारतों को अनिवार्य फायर एनओसी (No Objection Certificate) प्राप्त करने से छूट दी गई है। इस तरह की आवश्यकताओं के बिना, कई इमारतें कानूनी रूप से फायर अलार्म, अग्निशामक यंत्र (एक्स्टिंग्विशर) या अन्य महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रणालियों को बनाए रखने के लिए बाध्य नहीं हैं।

आग की घटनाओं से प्रभावित होने वाली एक बड़ी संख्या में इमारतें कथित तौर पर इसी छूट वाली श्रेणी में आती हैं। परिणामस्वरूप, वहां बुनियादी तौर पर भी आग से बचाव के उपाय नदारद रहते हैं। आलोचकों का तर्क है कि यह नियामक ढांचा (रेगुलेटरी फ्रेमवर्क) शहर के एक बहुत बड़े हिस्से को रोके जा सकने वाले हादसों के प्रति संवेदनशील छोड़ देता है।

इमरजेंसी रिस्पॉन्स (आपातकालीन प्रतिक्रिया) के प्रयासों के सामने अपनी अलग चुनौतियां हैं।

दिल्ली के कई पुराने इलाके, जिनमें चांदनी चौक, मालवीय नगर, तुगलकाबाद एक्सटेंशन और कई शहरी गांव शामिल हैं, वहां बेहद संकरी गलियां हैं जिनमें बड़े फायर टेंडर (दमकल की गाड़ियां) आसानी से प्रवेश नहीं कर सकते।

जब इन क्षेत्रों में आग लगती है, तो अग्निशामक अक्सर वाहनों को दूर खड़ा करने और भीड़भाड़ वाली सड़कों से पैदल ही भारी उपकरण ले जाने के लिए मजबूर होते हैं। इसके कारण होने वाली देरी आपातकालीन स्थितियों में बेहद घातक साबित होती है।

यह समस्या कुछ इलाकों में पानी की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण और बढ़ जाती है, जहां पास में फायर हाइड्रेंट उपलब्ध नहीं होते या उन तक पहुंचना मुश्किल होता है। दमकल कर्मियों का बहुमूल्य समय आग बुझाने का काम शुरू करने से पहले पानी का स्रोत खोजने में ही नष्ट हो जाता है।

दिल्ली के तीव्र शहरी बदलाव ने समस्या में एक और जटिल परत जोड़ दी है।

मुखर्जी नगर, लक्ष्मी नगर और कई शहरी गांव मूल रूप से आवासीय पड़ोस के रूप में नियोजित किए गए थे। समय के साथ, इनमें से कई इलाके कोचिंग सेंटरों, पेइंग गेस्ट (PG) आवासों, गोदामों और छोटे पैमाने के व्यावसायिक कार्यों के बड़े हब के रूप में विकसित हो चुके हैं।

इन नई गतिविधियों के कारण बिजली का लोड काफी बढ़ जाता है और ये उन क्षेत्रों में बहुत बड़ी आबादी को आकर्षित करती हैं, जिसके लिए मूल बुनियादी ढांचे को डिज़ाइन ही नहीं किया गया था। इसके बावजूद, इनमें से कई इमारतें सुरक्षा प्रणालियों को अपग्रेड किए बिना लगातार चल रही हैं, जिससे उपयोग और क्षमता के बीच एक बड़ा मिसमैच (असंतुलन) पैदा हो गया है।

आग से होने वाली मौतों को अक्सर सीधे लपटों से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन विशेषज्ञ बताते हैं कि वास्तविकता इससे कहीं अधिक जटिल है।

अग्निकांडों में अधिकांश पीड़ितों की मौत केवल झुलसने से नहीं, बल्कि धुएं के फेफड़ों में भरने, रास्ते बंद होने, समय पर चेतावनी न मिलने और निकालने में होने वाली कठिनाइयों के कारण दम घुटने से होती है।

कई मामलों में, खुद आग ऐसी नहीं होती जिससे बचा न जा सके। इसके बजाय, सुरक्षा उपायों की कमी, खराब बिल्डिंग डिज़ाइन और आपातकालीन पहुंच में देरी मिलकर स्थिति को जानलेवा बना देती है। यह अंतर समझना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दर्शाता है कि बेहतर योजना और सख्त प्रवर्तन (इन्फोर्समेंट) के माध्यम से कई मौतों को संभावित रूप से रोका जा सकता है।

अधिकारियों ने इस बढ़ती समस्या से निपटने के लिए कई उपाय शुरू किए हैं।

दिल्ली सरकार, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (BEE) के साथ मिलकर एक ऐसी नीति लागू कर रही है जो एयर-कंडीशनर के तापमान की सेटिंग को 20 से 28 डिग्री सेल्सियस के दायरे में सीमित करती है। इसका उद्देश्य बिजली की मांग को कम करना और पीक समर (गर्मी के चरम) महीनों के दौरान पावर ग्रिड पर दबाव को कम करना है।

इसके साथ ही, आपदा प्रबंधन अधिनियम (Disaster Management Act) के तहत प्रवर्तन अभियान चलाकर गंभीर अग्नि सुरक्षा उल्लंघनों वाली इमारतों को निशाना बनाया जा रहा है।

हालांकि ये पहल एक सकारात्मक कदम हैं, लेकिन कई विश्लेषकों का मानना है कि ये पुराने बुनियादी ढांचे, शहरी नियोजन के मुद्दों और नियामक खामियों से जुड़ी एक बहुत बड़ी चुनौती के केवल एक हिस्से का ही समाधान करती हैं।

जनवरी से अब तक की 7,800 से अधिक आपातकालीन कॉल केवल आंकड़े नहीं हैं, बल्कि एक गंभीर कहानी बयां करती हैं। हर हादसे के पीछे एक परिवार, एक पड़ोस और संकट से प्रभावित पूरा समुदाय होता है।

दिल्ली में आग की इस समस्या के कारणों को अब बहुत अच्छे से समझा जा चुका है: अत्यधिक गर्मी, ओवरलोडेड बिजली प्रणाली, अपर्याप्त भवन सुरक्षा उपाय, संकरे रास्ते और अनियंत्रित शहरी विस्तार।

जैसे-जैसे तापमान में बढ़ोतरी जारी है और शहर के बुनियादी ढांचे पर दबाव बढ़ रहा है, विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इन कमजोरियों को दूर करने के काम को अब और टाला नहीं जा सकता। कारण सामने हैं और समाधान भी स्पष्ट हैं। बड़ा सवाल अब सिर्फ यह है कि क्या इन समाधानों को लागू करने की तत्परता किसी अगले बड़े हादसे से पहले आ पाएगी?

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