आज से दिल्ली में सख्त नियम लागू, बिना PUC नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने एक बेहद सख्त कदम उठाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि अब दिल्ली के किसी भी ईंधन स्टेशन पर बिना वैध 'पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल' (PUC) सर्टिफिकेट वाले वाहनों को पेट्रोल, डीजल, सीएनजी या एलपीजी नहीं दी जाएगी। सरकार ने इस 'No PUC, No Fuel' नियम को आज से ही पूरी सख्ती के साथ लागू करने के निर्देश दे दिए हैं।

प्रदूषण पर लगाम के लिए कड़ा फैसला

यदि आप दिल्ली की सड़कों पर वाहन चलाते हैं तो यह खबर सीधे तौर पर आपके लिए है। अब पेट्रोल पंप पर ईंधन भरवाने से पहले आपके वाहन की 'हेल्थ रिपोर्ट' यानी पीयूसी सर्टिफिकेट की जांच की जाएगी। सर्टिफिकेट न होने की स्थिति में आपको ईंधन देने से साफ मना कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्पष्ट किया है कि एयर क्वालिटी में सुधार के लिए यह कदम उठाना अनिवार्य हो गया है और इसमें किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

'No PUC, No Fuel' नियम का क्रियान्वयन

बुधवार को अधिकारियों के साथ हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि इस नियम का पालन जमीनी स्तर पर सुनिश्चित हो। हालांकि, यह नियम पिछले साल दिसंबर में ही पेश किया गया था, लेकिन कई वाहन अब भी बिना वैध प्रमाण पत्र के सड़कों पर दौड़ रहे हैं। नए आदेश के तहत अब सभी पेट्रोल पंपों और गैस स्टेशनों को अनिवार्य रूप से केवल उन्हीं वाहनों को ईंधन देने के निर्देश हैं जिनके पास अपडेटेड पीयूसी है।

पेट्रोल पंपों पर बढ़ी हलचल और प्रशासन की मुस्तैदी

नियम की सख्ती का असर दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर साफ दिखने लगा है। बिना वैध पीयूसी वाले वाहनों को ईंधन देने से इनकार किए जाने के कारण कई जगहों पर वाहनों की भारी भीड़ और जाम की स्थिति देखी गई है। सरकार ने किसी भी आपात स्थिति या विवाद से निपटने के लिए व्यापक तैयारी की है।

इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कई विभागों को संयुक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो इस प्रकार हैं...

फूड एंड सप्लाई विभाग

परिवहन विभाग (Transport Department)

नगर निगम

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि लापरवाही बरतने वाली एजेंसियों या नियमों का उल्लंघन करने वाले पेट्रोल पंपों पर कड़ी कार्रवाई होगी। वहीं, बिना पीयूसी वाले वाहनों के खिलाफ वाहन जब्ती और भारी जुर्माना लगाने जैसे कड़े प्रावधान किए गए हैं।

मुख्यमंत्री की जनता से अपील

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि वाहनों से होने वाला उत्सर्जन प्रदूषण का एक बड़ा स्रोत है और इसे नियंत्रित करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने दिल्ली के नागरिकों से अपील करते हुए कहा, "वायु प्रदूषण की चुनौती से निपटने के लिए कड़े और प्रभावी कदम उठाना समय की मांग है। हमारी सरकार इस दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। मैं जनता से अनुरोध करती हूँ कि वे अपने पीयूसी सर्टिफिकेट को समय पर अपडेट कराएं और दिल्ली को स्वच्छ व स्वस्थ बनाने में अपना सहयोग दें।"