महंगी होगी दिल्ली की बिजली? 30 हजार करोड़ के बकाया पर फंसा पेंच

दिल्ली के निवासियों को आने वाले महीनों में ऊंचे बिजली बिलों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण (APTEL) ने दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (DERC) की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें लगभग 30,000 करोड़ रुपये के बकाया को चुकाने की समय सीमा बढ़ाने की मांग की गई थी।

बकाया समय सीमा विवाद और नियामक दबाव

'इंडिया टुडे' की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह बकाया राशि दिल्ली की बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) को देय लंबित बिलों से संबंधित है, जो बिजली क्षेत्र में पुरानी देनदारियों को समाप्त करने की एक बड़ी परिसमापन योजना (liquidation plan) का हिस्सा है।

यह घटनाक्रम DERC द्वारा APTEL का दरवाजा खटखटाने के बाद आया है, जिसमें समय सीमा बढ़ाने की मांग करते हुए कहा गया था कि बकाया भुगतान की अवधि बढ़ाने से उपभोक्ताओं पर बोझ कम हो सकता है। लेकिन याचिका खारिज होने के साथ, दिल्ली सरकार को अब मौजूदा समय सीमा के तहत ही आगे बढ़ना पड़ सकता है।

यह मामला अगस्त 2025 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों से जुड़ा है, जब उसने राज्य बिजली नियामकों को अप्रैल 2024 से संचित बकाया राशि का निपटान शुरू करने और अप्रैल 2028 तक इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कहा था।

टैरिफ लचीलापन और बढ़ती देनदारियां

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया था कि नियामक इन देनदारियों को निपटाने के लिए सभी उपलब्ध विकल्पों का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं, जिसमें आवश्यकता पड़ने पर बिजली दरों (टैरिफ) में संशोधन करना भी शामिल है।

दिल्ली में यह स्थिति अतिरिक्त महत्व रखती है क्योंकि यहां पिछले कुछ वर्षों में बिजली दरों को कम रखा गया है, जबकि सिस्टम के भीतर बकाया राशि लगातार बढ़ती रही है।

उपभोक्ताओं पर प्रभाव

देश की राजधानी का मॉडल कई अन्य राज्यों से अलग भी है, क्योंकि यहाँ की बिजली वितरण कंपनियां निजी तौर पर संचालित हैं। तमिलनाडु जैसे राज्यों में, सरकारों ने इस वित्तीय दबाव का कुछ हिस्सा खुद वहन करने का संकेत दिया है, बजाय इसके कि इसे सीधे उपभोक्ताओं पर स्थानांतरित किया जाए।

उपभोक्ताओं के लिए, चाहे वे घरेलू हों या व्यावसायिक, इसका अर्थ यही है कि फंडिंग के किसी वैकल्पिक तंत्र की अनुपस्थिति में, निकट भविष्य में बिजली की कीमतों पर ऊपर की ओर दबाव (बढ़ोतरी) देखा जा सकता है।

सरकार के आश्वासन और संभावित अधिभार (Surcharge) का रास्ता

इससे पहले, दिल्ली के बिजली मंत्री आशीष सूद ने कहा था कि सरकार निवासियों को बिजली के बिलों में किसी भी तत्काल वृद्धि से बचाने के तरीके तलाश रही है। जबकि दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (DERC), सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुरूप 30,000 करोड़ रुपये से अधिक की अनुमानित नियामक संपत्ति (Regulatory Asset) के बकाया को संबोधित करने के लिए एक ढांचे पर काम करना जारी रखे हुए है।

सूद ने कहा, "दिल्ली सरकार बिजली दरों में बढ़ोतरी का बोझ ग्राहकों पर गिरने नहीं देगी।"

हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि ये नियामक संपत्तियां, जो अनिवार्य रूप से वितरण कंपनियों के बकाया लंबित भुगतान हैं। उपभोक्ताओं पर एक 'सरचार्ज' (अधिभार) के माध्यम से वसूल की जा सकती हैं, जिसे बदले में सरकारी सब्सिडी के माध्यम से संतुलित (balance) किया जा सकता है।

पुरानी लागतें (Legacy costs) और ऑडिट की योजनाएं

नियामक संपत्तियां उन आस्थगित लागतों (deferred costs) का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो वितरण कंपनियों द्वारा तब उठानी पड़ती हैं, जब बिजली दरों में संशोधन, आपूर्ति के बढ़ते खर्चों के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल पाते हैं। समय के साथ, ये लागतें जमा होती जाती हैं और आमतौर पर बाद में उपभोक्ताओं को हस्तांतरित कर दी जाती हैं, जो अक्सर ब्याज के साथ होती हैं। दिल्ली में, 2014-15 के बाद से टैरिफ (दरों) में संशोधन नहीं किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप इस तरह के बकाया का एक बड़ा भंडार इकट्ठा हो गया है।

सूद ने सवाल उठाया, "यह दिल्ली में पिछली आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार के कार्यकाल के दौरान पैदा हुआ एक पुराना (Legacy) मुद्दा है। यदि डिस्कॉम घाटे में चल रही थीं और उन पर इतना भारी बकाया जमा हो रहा था, तो वे इतने वर्षों तक कैसे काम करती रहीं?"

उन्होंने आगे कहा कि सरकार वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति का आकलन करने के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) के माध्यम से एक ऑडिट कराने का इरादा रखती है।