TMC में बड़ी बगावत: क्या वजूद बचाने के लिए कांग्रेस की शरण में जाएंगी ममता बनर्जी?

पश्चिम बंगाल की राजनीति इस वक्त एक ऐसे ऐतिहासिक और संवेदनशील मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है, जहाँ रोज़ बदल रहे समीकरणों ने सियासी पंडितों को भी हैरान कर दिया है। तृणमूल कांग्रेस (TMC) के भीतर जारी उथल-पुथल अब सिर्फ एक क्षेत्रीय दल का अंदरूनी संकट नहीं रह गई है। यह लड़ाई सिर्फ ममता बनर्जी की मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने की नहीं है, और न ही यह सिर्फ टीएमसी के अस्तित्व तक सीमित है। हकीकत यह है कि बंगाल के सियासी मंच पर इस वक्त जो स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, वह तय करेगी कि साल 2029 की राष्ट्रीय विपक्षी राजनीति का चेहरा कौन होगा।

एक तरफ कांग्रेस है, जो पिछले एक दशक से बंगाल में अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए संघर्ष कर रही है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी हैं, जिन्होंने कभी कांग्रेस से अलग होकर तृणमूल बनाई, वामपंथियों के 34 साल के अभेद्य किले को ध्वस्त किया और फिर कांग्रेस को भी हाशिए पर धकेल दिया। लेकिन आज वक्त का पहिया घूम चुका है। राज्यसभा से लगातार हो रहे इस्तीफे, लोकसभा में बगावत के सुर और विधानसभा में समानांतर गुट की सक्रियता के बीच अब सबसे बड़ी चर्चा यह है— क्या टीएमसी का कांग्रेस में विलय होने जा रहा है?

क्या TMC सांसदों के इस्तीफे किसी बड़े राजनीतिक संकट का संकेत हैं?

यह संकट बेहद गंभीर और अभूतपूर्व है। संसद से लेकर कोलकाता विधानसभा तक टीएमसी की नींव हिलती हुई नजर आ रही है।

1.संसद में कमजोर होती स्थिति: राज्यसभा में 13 सांसदों वाली टीएमसी अचानक घटकर 10 पर आ गई है। एक के बाद एक सांसदों का इस्तीफा देना सिर्फ व्यक्तिगत फैसला नहीं, बल्कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर गहरे अविश्वास का प्रतीक है।

2.विधानसभा में समानांतर शक्ति केंद्र: विधानसभा के भीतर ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व में 59 विधायकों के समर्थन का दावा किया जा रहा है। अगर यह दावा पूरी तरह सच साबित होता है, तो यह ममता बनर्जी के एकाधिकार को सबसे बड़ी चुनौती होगी।

3.लोकसभा में भी असंतोष: गलियारों में चर्चा है कि लोकसभा में काकोली घोष दस्तीदार के नेतृत्व में लगभग 20 सांसद पार्टी आलाकमान से नाराज चल रहे हैं। यानी संकट संगठन के किसी एक हिस्से में नहीं, बल्कि तीनों स्तरों (राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा) पर गहरा चुका है।

क्या ममता बनर्जी कांग्रेस में विलय कर अपना भविष्य सुरक्षित करना चाहती हैं?

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चौतरफा अपनों से घिरीं ममता बनर्जी अब एक बड़े सुरक्षा कवच की तलाश में हैं। केंद्रीय एजेंसियों का बढ़ता दबाव और पार्टी के भीतर बढ़ती आंतरिक बगावत ने उन्हें बैकफुट पर ला दिया है। ऐसे में कांग्रेस के साथ विलय की चर्चाएं महज अफवाह नहीं लगतीं।

दिल्ली में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के साथ ममता बनर्जी की बढ़ती मुलाकातें इस बात का संकेत हैं कि वह अपने राजनीतिक भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कांग्रेस को एक मजबूत ढाल के रूप में देख रही हैं। ममता जानती हैं कि एक राष्ट्रीय पार्टी के बैनर तले आने से उनकी राज्य की राजनीति को तो संजीवनी मिलेगी ही, साथ ही उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के खिलाफ लड़ाई का एक बड़ा और मजबूत मंच भी मिल जाएगा।

क्या बंगाल कांग्रेस का विलय का विरोध करना राजनीतिक रूप से जायज है?

इस पूरे घटनाक्रम का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि जहाँ दिल्ली में बैठा कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व इस संभावित विलय को एक 'बंपर लॉटरी' की तरह देख रहा है, वहीं बंगाल कांग्रेस के स्थानीय नेता इसके सख्त खिलाफ हैं। प्रादेशिक नेताओं का यह विरोध जमीनी हकीकत पर आधारित है:

1.कार्यकर्ताओं की दुश्मनी: पिछले कई दशकों से बंगाल के गांवों और जिलों में कांग्रेस और टीएमसी के कार्यकर्ता एक-दूसरे के खिलाफ हिंसक और राजनीतिक लड़ाई लड़ते आए हैं। ऐसे में दोनों दलों को एक मंच पर लाना जमीनी कार्यकर्ताओं के साथ विश्वासघात जैसा होगा।

2.अस्तित्व का खतरा: बंगाल कांग्रेस को डर है कि यदि टीएमसी का विलय होता है, तो पार्टी संगठन पर पूरी तरह से ममता बनर्जी और उनके करीबियों का कब्जा हो जाएगा। सालों से संघर्ष कर रहे मूल कांग्रेसी नेता एक बार फिर हाशिए पर चले जाएंगे। इसलिए स्थानीय नेतृत्व विलय के बजाय सिर्फ चुनावी समझौते के पक्ष में है।

क्या कांग्रेस और TMC का गठबंधन, विलय से बेहतर विकल्प है?

ज्यादातर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 'विलय' (Merger) की तुलना में 'गठबंधन' (Alliance) दोनों ही दलों के लिए कहीं अधिक व्यावहारिक, सुरक्षित और फायदे का सौदा है। इसकी वजहें साफ हैं:

गठबंधन के फायदे:

1.पहचान की सुरक्षा: गठबंधन होने पर कांग्रेस बंगाल में अपनी स्वतंत्र पहचान और विचारधारा को बचाए रख सकती है।

2.टीएमसी का अस्तित्व: टीएमसी को अपना नाम, इतिहास और सबसे महत्वपूर्ण अपना 'चुनाव चिह्न' नहीं खोना पड़ेगा।

3.नेतृत्व का संतुलन: ममता बनर्जी का क्षेत्रीय दबदबा और मुख्यमंत्री का चेहरा बरकरार रहेगा, जबकि राहुल गांधी राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व संभाल सकेंगे। इससे भाजपा विरोधी वोटों का बिखराव भी पूरी तरह रुक जाएगा।