2029 तक UCC का वादा, लेकिन ‘एक देश, कई कानून’ की हकीकत से कैसे निपटेगी सरकार?

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सबसे पुराने राजनीतिक वादों में से एक के लिए एक तारीख और संख्या तय कर दी है। 13 सितंबर को मुंबई में उन्होंने कहा कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले, BJP के नेतृत्व वाले नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (NDA) की सरकार वाले सभी 21 राज्य 'यूनिफॉर्म सिविल कोड' (UCC) लागू करेंगे।

इस बयान ने संविधान से जुड़ी एक अमूर्त बहस को एक तय समय-सीमा वाले कानूनी कार्यक्रम में बदल दिया है। इससे एक ऐसा सवाल भी उठता है जिस पर धर्म और पर्सनल लॉ (व्यक्तिगत कानून) को लेकर होने वाली आम बहसों के मुकाबले कम ध्यान दिया गया है: क्या 21 राज्यों की विधानसभाओं द्वारा बनाए गए 21 अलग-अलग कानून मिलकर कुछ ऐसा बना सकते हैं जिसे सही मायने में 'यूनिफॉर्म कोड' (एकसमान कानून) कहा जा सके?

संविधान राज्यों को पारिवारिक कानूनों पर कानून बनाने की काफी छूट देता है। लेकिन इसी संघीय व्यवस्था के तहत हर राज्य अपने नियम, छूट और लागू करने का तरीका खुद चुन सकता है। नतीजतन, भारत एक तरफ तो अलग-अलग राज्यों के भीतर ज़्यादा एकरूपता की ओर बढ़ सकता है, लेकिन साथ ही उनके बीच नए अंतर भी पैदा हो सकते हैं।

शाह के 2029 वाले वादे के मूल में यही विरोधाभास है।

इसे लागू करना क्या माना जाएगा?
शाह ने कहा कि कुछ राज्यों ने पहले ही UCC लागू कर दिया है और भरोसा जताया कि NDA-शासित सभी 21 राज्य अगले आम चुनाव से पहले इसे लागू कर देंगे। उत्तराखंड ने 27 जनवरी, 2025 को अपना कोड लागू किया। इसके बाद गुजरात, असम और मध्य प्रदेश की विधानसभाओं ने UCC बिल पास किए हैं।

विधानसभा से बिल पास होने को राष्ट्रपति की मंज़ूरी, नियमों की घोषणा और असल में लागू करने की प्रक्रिया से अलग समझना चाहिए; इन सभी की हर राज्य के लिए अलग-अलग जाँच करनी होती है। कोई सरकार किसी कमिटी की घोषणा कर सकती है, उसकी रिपोर्ट पब्लिश कर सकती है, बिल पेश कर सकती है, उसे पास करवा सकती है, मंज़ूरी ले सकती है, डिटेल्ड नियम बना सकती है और आखिर में कानून लागू कर सकती है। हर कदम एक अलग स्टेज है, और सिर्फ़ आखिरी स्टेज ही नागरिकों पर लागू होने वाले कानून को बदलता है।

उत्तराखंड के अनुभव से इस प्रक्रिया के प्रशासनिक दायरे का पता चलता है। इसके नियम धर्म-विशेष के कानूनों को बदलने से कहीं आगे जाते हैं। यह शादी और तलाक के लिए रजिस्ट्रेशन सिस्टम बनाता है, उत्तराधिकार से जुड़े नियम तय करता है और लिव-इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन को ज़रूरी बनाता है। इन प्रावधानों को लागू करने के लिए रजिस्ट्रार, डिजिटल प्लेटफॉर्म, अपील की व्यवस्था और आवेदनों की जांच-पड़ताल की प्रक्रियाओं की ज़रूरत होती है।

अगर शाह की डेडलाइन का मतलब असल में इसे लागू करना है, तो राज्यों को सिर्फ़ विधानसभा में बहुमत से ज़्यादा की ज़रूरत होगी। उन्हें अपने कोड की बातें तय करनी होंगी, जहाँ ज़रूरी हो वहाँ मंज़ूरी की प्रक्रिया पूरी करनी होगी, नियम बनाने होंगे, अधिकारियों को ट्रेनिंग देनी होगी और ऐसे सिस्टम बनाने होंगे जो शादी, तलाक़, विरासत और निजी रिश्तों से जुड़ी संवेदनशील जानकारी को संभाल सकें।

राज्य ये कानून क्यों बना सकते हैं
संविधान का अनुच्छेद 44 कहता है कि राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) लागू करने की कोशिश करेगा। यह राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों (Directive Principles of State Policy) का हिस्सा है, जो सरकारों को कानून बनाने में मार्गदर्शन देते हैं।

इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार साझा है। समवर्ती सूची (Concurrent List) की एंट्री 5 में शादी और तलाक, शिशु और नाबालिग, गोद लेना, वसीयत, विरासत, उत्तराधिकार और संयुक्त परिवार से जुड़े मामले शामिल हैं। इसलिए, संसद और राज्य विधानसभाएं इन क्षेत्रों में कानून बना सकती हैं।

मुश्किल तब आती है जब किसी राज्य के कानून के प्रावधान, 'समवर्ती सूची' (Concurrent List) के उसी विषय पर बने संसदीय कानून से टकराते हैं। आम तौर पर, अनुच्छेद 254 के तहत केंद्रीय कानून को प्राथमिकता दी जाती है। टकराव की स्थिति वाला राज्य का कानून राष्ट्रपति की मंज़ूरी मिलने के बाद उस राज्य में लागू हो सकता है, हालाँकि संसद के पास बाद में उसे रद्द करने या उस पर अपना कानून लागू करने का अधिकार होता है।

इसलिए, राष्ट्रपति की मंज़ूरी तब अहम हो सकती है जब राज्य के किसी कानून के प्रावधान संसदीय कानूनों, जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट, इंडियन सक्सेशन एक्ट या गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट से टकराते हों।

यह संवैधानिक व्यवस्था राज्यों को पारिवारिक कानून में सुधार के लिए प्रयोग करने की सुविधा देती है। यह हर विधानसभा को अलग-अलग विकल्प चुनने की भी इजाज़त देती है। कोई राज्य उत्तराखंड के मॉडल को अपना सकता है, चुनिंदा प्रावधानों में बदलाव कर सकता है या कोई अलग ढांचा तैयार कर सकता है। हर बदलाव "एकसमान" (यूनिफ़ॉर्म) होने के अर्थ से जुड़े सवाल में एक और पहलू जोड़ता है।

एक राज्य में एक जैसा नियम, लेकिन पूरे भारत में अलग-अलग
मान लीजिए कि एक राज्य में लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले पार्टनर्स के लिए रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है, जबकि पड़ोसी राज्य में ऐसे रिश्तों को रजिस्ट्रेशन सिस्टम से बाहर रखा गया है। अगर कोई कपल एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है, तो सिर्फ़ रहने की जगह बदलने की वजह से उन्हें अलग-अलग कानूनी ज़िम्मेदारियों का सामना करना पड़ सकता है।

उत्तराधिकार से जुड़े मामलों में मुश्किल सवाल उठ सकते हैं। हो सकता है कि कोई व्यक्ति एक राज्य में रहता हो, दो अन्य राज्यों में उसकी संपत्ति हो और वह ऐसे समुदाय से जुड़ा हो जिसे एक राज्य के कानून में छूट मिली हो, लेकिन दूसरे राज्य के कानून में वह शामिल हो। ऐसे में अदालतों को यह तय करना होगा कि संपत्ति पर कौन सा कानून लागू होगा।

इसी तरह के टकराव प्रतिबंधित रिश्तों, रीति-रिवाजों को मान्यता देने, गुजारा-भत्ता, विरासत और वसीयत के कानूनी असर को लेकर भी हो सकते हैं। यहाँ तक कि राज्य किस आधार पर अपना कानून लागू करता है, यह भी मायने रखता है। एक कानून 'निवासी' (रेसिडेंट) के तौर पर वर्गीकृत लोगों पर लागू हो सकता है, दूसरा 'मूल निवास' (डोमिसाइल) का आधार ले सकता है, और तीसरा राज्य की सीमा के भीतर हुई शादियों या रिश्तों पर ध्यान केंद्रित कर सकता है।

उत्तराखंड के नियम पूरे राज्य में लागू होते हैं और राज्य के बाहर रहने वाले उत्तराखंड के निवासियों पर भी लागू होते हैं। शादी, तलाक और लिव-इन रिलेशनशिप से जुड़े प्रावधान तब भी लागू हो सकते हैं जब एक पार्टनर विदेशी नागरिक हो और दूसरा उत्तराखंड का निवासी हो।

अगर कोई दूसरा राज्य मुख्य रूप से 'क्षेत्रीय' (टेरिटोरियल) तरीका अपनाता है, तो किसी व्यक्ति को परस्पर विरोधी नियमों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में रोज़मर्रा के विवादों में निवास, मूल निवास और दूसरी जगहों पर जारी किए गए सर्टिफिकेट की मान्यता अहम हो जाएगी।

राज्य के कानूनों के एक जैसे नाम होने से ऐसे टकराव हल नहीं हो सकते। राज्यों को ऐसी परिभाषाओं और स्पष्ट नियमों की ज़रूरत होगी जो यह बता सकें कि दूसरे राज्य के कानून के तहत बनी शादियों, तलाक, रिश्तों और उत्तराधिकार के अधिकारों को कैसे मान्यता दी जाएगी।

आदिवासियों को छूट मिलने से स्थिति बदल जाती है
शाह की घोषणा के साथ आई रिपोर्टों में कहा गया है कि आदिवासी समुदायों के रीति-रिवाजों, परंपराओं और पहचान की रक्षा के लिए उन्हें UCC के दायरे से बाहर रखा जाएगा। उत्तराखंड के कोड में अनुसूचित जनजातियों (STs) के सदस्यों के साथ-साथ उन लोगों और समूहों को भी शामिल नहीं किया गया है जिनके पारंपरिक अधिकारों की रक्षा संविधान के भाग XXI के तहत की गई है।

इस तरह की सुरक्षा का आधार ठोस है। शादी, विरासत, परिवार के ढांचे और सामुदायिक संपत्ति से जुड़े आदिवासियों के रीति-रिवाज, धार्मिक पर्सनल लॉ और सामान्य सिविल कोड में माने गए पारिवारिक ढांचे, दोनों से अलग हो सकते हैं। संविधान पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में पारंपरिक कानूनों को खास सुरक्षा भी देता है।

आर्टिकल 371A नागालैंड में नागा पारंपरिक कानूनों और प्रक्रियाओं की सुरक्षा करता है, जबकि आर्टिकल 371G मिजोरम में इसी तरह की सुरक्षा देता है। छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के तय आदिवासी इलाकों में स्वायत्त संस्थाओं को विरासत, शादी और सामाजिक रीति-रिवाजों जैसे विषयों पर कानून बनाने की शक्तियां देती है।

एक छूट आदिवासी स्वायत्तता के प्रति इन संवैधानिक प्रतिबद्धताओं को बनाए रख सकती है। इसका मतलब यह भी है कि UCC का दायरा अलग-अलग राज्यों में काफी अलग-अलग होगा। जहां अनुसूचित जनजाति की आबादी अपेक्षाकृत कम है, वहां छूट से निवासियों के एक सीमित हिस्से पर असर पड़ सकता है। कई पूर्वोत्तर राज्यों में, इससे आबादी का एक बड़ा हिस्सा पारंपरिक कानूनों के दायरे में बना रह सकता है।

कई व्यावहारिक सवालों के जवाब की जरूरत होगी। क्या कोई छूट किसी ऐसे आदिवासी व्यक्ति के साथ बनी रहती है जो संरक्षित क्षेत्र से बाहर या किसी दूसरे राज्य में चला जाता है? छूट प्राप्त व्यक्ति और कोड के दायरे में आने वाले व्यक्ति के बीच शादी किस कानून से नियंत्रित होगी? क्या छूट राज्य के बाहर स्थित संपत्ति पर भी लागू होगी?

अगर राज्य इन सवालों के अलग-अलग जवाब देते हैं, तो छूट कानूनी अंतर का एक और कारण बन जाएगी।

समानता इस बात पर निर्भर करती है कि कोड में क्या-क्या प्रावधान हैं
बीजेपी UCC को जेंडर जस्टिस (स्त्री-पुरुष समानता) के एक साधन के तौर पर पेश करती है, खासकर उन महिलाओं के लिए जो शादी, तलाक और विरासत से जुड़े असमान नियमों से प्रभावित हैं। विरासत में समान अधिकार और भेदभावपूर्ण वैवाहिक प्रथाओं से सुरक्षा, वास्तविक नुकसानों को दूर कर सकती है। फिर भी, समानता के दावे को हर प्रावधान के आधार पर परखा जाना चाहिए।

हो सकता है कि कोई कोड बेटियों और बेटों को विरासत में समान अधिकार दे और एक ही शादी (मोनोगैमी) की शर्त रखे, लेकिन साथ ही आपसी सहमति से रिश्ते में रहने वाले बालिगों पर दखल देने वाली रिपोर्टिंग की शर्तें भी थोप दे। उत्तराखंड में लिव-इन रिलेशनशिप के अनिवार्य रजिस्ट्रेशन को निजता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आधार पर संवैधानिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा है।

रजिस्ट्रेशन से रिश्ते का सबूत मिल सकता है और यह गुजारा-भत्ता या सुरक्षा चाहने वाली महिला की मदद कर सकता है। इसका तरीका ही यह तय करता है कि क्या यह निजता की रक्षा करते हुए सुरक्षा भी देता है या नहीं। इसलिए, इकट्ठा की गई जानकारी, जांच करने का अधिकारियों का अधिकार, रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड तक पहुंच और माता-पिता या पुलिस के साथ बातचीत, कानून के अहम हिस्से हैं।

जेंडर जस्टिस का आकलन वैवाहिक संपत्ति के अधिकार, तलाक के बाद गुजारा-भत्ता, बच्चों की कस्टडी और शादी खत्म होने पर महिला की आर्थिक स्थिति के आधार पर भी किया जाना चाहिए। कई पर्सनल कानूनों की जगह एक कानून लाने से औपचारिक रूप से एकरूपता तो आती है, लेकिन उस कानून में शामिल अधिकार ही यह तय करते हैं कि क्या असल समानता को बढ़ावा मिल रहा है या नहीं।

एक बदलती हुई समय-सीमा वाला राजनीतिक लक्ष्य
21 राज्यों का आंकड़ा मौजूदा राजनीतिक नक्शे को दिखाता है, जो 2029 से पहले राज्य चुनावों और गठबंधन में बदलाव के कारण बदल सकता है। हो सकता है कि कोई राज्य कानूनी प्रक्रिया शुरू करने के बाद NDA छोड़ दे, जबकि कोई दूसरा राज्य समय-सीमा के करीब NDA सरकार के साथ आ जाए।

इस प्रतिबद्धता में NDA सहयोगियों के नेतृत्व वाली सरकारें और सीधे BJP के नेतृत्व वाली सरकारें, दोनों शामिल हैं। गठबंधन सहयोगी कुछ क्षेत्रों में सुधार का समर्थन कर सकते हैं, जबकि अन्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय और पारंपरिक रीति-रिवाजों के लिए व्यापक सुरक्षा की मांग कर सकते हैं। इसलिए, राष्ट्रीय स्तर पर तय समय-सीमा को राज्यों के हिसाब से राजनीतिक बातचीत का सामना करना पड़ सकता है।

समय-सीमा सरकारों को तेज़ी से काम करने के लिए प्रेरित कर सकती है, लेकिन पारिवारिक कानून ऐसे निजी फैसलों को नियंत्रित करते हैं जिनके परिणाम पीढ़ियों तक बने रह सकते हैं। महिला संगठनों, आदिवासी संस्थाओं, धार्मिक समुदायों, पारिवारिक कानून के जानकारों और इसे लागू करने वाले अधिकारियों के साथ बातचीत से मिश्रित विवाह, पलायन, राज्य की सीमाओं के पार विरासत और कमज़ोर स्थिति वाले साथियों से जुड़ी समस्याओं का पता चल सकता है, इससे पहले कि वे समस्याएं कानूनी विवाद का रूप ले लें।

एकसमानता की असली परीक्षा
भारत का संवैधानिक ढांचा राज्यों को पारिवारिक कानूनों में सुधार के लिए प्रयोगशाला बनने की इजाज़त देता है। किसी एक राज्य के अनुभव से यह पता चल सकता है कि क्या कोई प्रावधान महिलाओं की सुरक्षा करता है, जोड़ों पर बोझ डालता है, प्रशासनिक देरी पैदा करता है या अनपेक्षित विवादों को जन्म देता है। इसके बाद दूसरे राज्य उस मॉडल में सुधार कर सकते हैं।

हालांकि, शाह की समय-सीमा इस बात पर ज़ोर देती है कि कितने राज्य इस प्रक्रिया को पूरा करते हैं। लागू कानूनों की गिनती करने से जवाब का सिर्फ़ एक हिस्सा ही मिलेगा। एक सार्थक मूल्यांकन में यह देखना होगा कि क्या वे कानून समान अधिकार देते हैं, क्या उनमें अंतर-राज्यीय मान्यता के लिए व्यावहारिक नियम हैं और क्या वे आदिवासी समुदायों के लिए संवैधानिक सुरक्षा का सम्मान करते हैं।

बनने वाली व्यवस्था में केंद्रीय पारिवारिक कानून, कई राज्यों के UCC, आदिवासियों के पारंपरिक कानून और हर कोड के भीतर अलग-अलग छूट शामिल हो सकती हैं। जो लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, शादी करते हैं या संपत्ति रखते हैं, उन्हें "एक देश, एक कानून" के वादे की तुलना में कहीं ज़्यादा जटिल कानूनी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है।

2029 का वादा भेदभावपूर्ण पर्सनल कानूनों में सुधार की गति को तेज़ कर सकता है। इसकी विश्वसनीयता आखिरकार बनने वाले कोड की गुणवत्ता और अनुकूलता पर निर्भर करेगी, न कि इस बात पर कि कितनी तेज़ी से 21 विधानसभाएं एक ही नाम वाले कानून को मंज़ूरी देती हैं।