2029 से पहले 21 राज्यों में UCC लागू होगा, अमित शाह का ऐलान
गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा ऐलान— 2029 से पहले 21 राज्यों में लागू होगा UCC। जानिए NRC, घुसपैठियों और 'भारतीय न्याय संहिता' पर क्या बोले अमित शाह।
UCC: 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अपने सबसे बड़े वैचारिक एजेंडे— समान नागरिक संहिता (UCC)— को देश के 21 NDA शासित राज्यों में लागू करने का शंखनाद कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र सरकार के 12 साल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा के 25 साल के सफर का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए यह बड़ा ऐलान किया है।
1. 2029 से पहले UCC और नई न्याय व्यवस्था का दावा
शाह ने स्पष्ट किया कि जिस तरह सरकार ने तीन तलाक (Triple Talaq) को खत्म कर मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार दिए हैं, उसी तर्ज पर 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले 21 NDA शासित राज्यों में UCC लागू कर दिया जाएगा।
इसके साथ ही उन्होंने नई 'भारतीय न्याय संहिता' (BNS) को आपराधिक न्याय प्रणाली की मजबूती का आधार बताया। शाह ने दावा किया कि नए कानूनों के लागू होने के बाद कुछ ही समय में कई राज्यों में सजा दिलाने की दर (Conviction Rate) में 30% का उछाल आया है। उन्होंने आश्वस्त किया कि आने वाले समय में 3 साल के भीतर न्याय सुनिश्चित करने का मजबूत सिस्टम तैयार किया जा रहा है।
2. कश्मीर से लेकर पूर्वोत्तर तक: 'ज़ीरो टॉलरेंस' नीति
राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर शाह ने कश्मीर और अनुच्छेद 370 (Article 370) को सरकार की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत बताया। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि बिना खून की एक बूंद बहे कश्मीर का भारत में पूर्ण विलय सुनिश्चित किया गया है।
पूर्वोत्तर (North-East) और नक्सलवाद के मोर्चे पर बोलते हुए गृह मंत्री ने कहा कि पांच दशक पुराने नक्सलवाद की कमर लगभग तोड़ दी गई है। पूर्वोत्तर में 14 से ज़्यादा शांति समझौते हुए हैं और 9,000 से अधिक उग्रवादियों ने सरेंडर कर मुख्यधारा का रास्ता चुना है। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और 'ऑपरेशन सिंदूर' के ज़रिए आतंकवाद पर 'ज़ीरो टॉलरेंस' (Zero Tolerance) की नीति पूरी तरह स्थापित हो चुकी है।
3. घुसपैठियों पर कड़ा प्रहार और मणिपुर NRC पर मंथन
मणिपुर में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स (NRC) लागू करने के लिए 1951 को आधार वर्ष (Baseline) मानने के सवाल पर शाह ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार अपने सहयोगियों और स्थानीय राजनीतिक दलों के साथ इस संवेदनशील मुद्दे पर गहन मंथन कर रही है।
मुंबई और देश के अन्य महानगरों में बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान के सवाल पर शाह ने दो टूक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सरकार घुसपैठियों को पकड़ने की अपनी तकनीक और टूल्स का खुलासा नहीं करेगी, वरना वे सतर्क हो जाएंगे। गृह मंत्री ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा, "हम चुन-चुनकर हर एक अवैध घुसपैठिए को देश से बाहर निकालेंगे, यह सरकार का दृढ़ संकल्प है।"
4. 'नशा मुक्त भारत' अभियान
नशे के खिलाफ देशव्यापी युद्ध की घोषणा करते हुए शाह ने बताया कि 'नशा मुक्त भारत अभियान' को ज़मीनी स्तर तक ले जाया जाएगा। इसके लिए वे स्वयं हर राज्य का दौरा करेंगे ताकि नशे के नेटवर्क को जड़ से खत्म कर भारत को पूर्ण विजय दिलाई जा सके।
(एजेंसी इनपुट के साथ)
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