BRICS में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स बूम, लेकिन बढ़ रहा बड़ा जोखिम

इस वीकेंड जब नई दिल्ली में बढ़े BRICS ग्रुप के नेता इकट्ठा हो रहे हैं, तो भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग इस समिट में एक ऐसे आंकड़े के साथ आ रहा है जो इस ग्रुप के सामने मौजूद मौके और चुनौती, दोनों को दिखाता है: 2025-26 में BRICS मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट में लगभग 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।

इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (ESC) के आंकड़ों के अनुसार, 2025-26 में BRICS सदस्य देशों को भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट 49.27 प्रतिशत बढ़ा, जो देश के कुल एक्सपोर्ट में हुई 26.53 प्रतिशत की बढ़ोतरी की तुलना में काफी ज़्यादा है।

यह तेज़ी ऐसे समय में आई है जब भारत अपनी BRICS अध्यक्षता को सिर्फ़ एक डिप्लोमैटिक गतिविधि से बदलकर गहरे व्यापार, निवेश और टेक्नोलॉजी संबंधों के लिए एक मंच बनाने की कोशिश कर रहा है। 12-13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले 18वें BRICS समिट में व्यापार, टेक्नोलॉजी, डिजिटल सहयोग, मज़बूत सप्लाई चेन और आर्थिक एकीकरण पर खास तौर पर ध्यान दिए जाने की उम्मीद है।

भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माताओं के लिए सवाल यह है कि क्या यह समिट निर्यात की मज़बूत रफ़्तार को बाज़ार में व्यापक और ज़्यादा विविध मौजूदगी में बदलने में मदद कर सकती है।

कंसंट्रेशन रिस्क (एकाग्रता का जोखिम)

एक्सपोर्ट ग्रोथ के आंकड़े तो शानदार हैं, लेकिन असल में ट्रेड का पैटर्न ज़्यादा पेचीदा है।

ESC के मुताबिक, BRICS देशों को भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट में UAE और चीन की हिस्सेदारी कुल मिलाकर 88.5 प्रतिशत थी। अकेले टेलीकॉम इक्विपमेंट की हिस्सेदारी इस ग्रुप को किए गए इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट में 74.6 प्रतिशत थी।

इस एकाग्रता का मतलब है कि अब तक भारत के निर्यात में बढ़ोतरी मुख्य रूप से कुछ ही बाज़ारों और उत्पादों की वजह से हुई है। यह ब्रिक्स (BRICS) देशों को निर्यात बढ़ाने और इस समूह के साथ सही मायने में विविधतापूर्ण एकीकरण हासिल करने के बीच के अंतर को भी उजागर करता है।

UAE, भारत के लिए ब्रिक्स का सबसे बड़ा निर्यात बाज़ार बनकर उभरा है, जबकि चीन इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापार में एक महत्वपूर्ण साझेदार बना हुआ है। लेकिन भारत के व्यापक व्यापारिक संबंधों में चीन की भूमिका मुख्य रूप से आयात की ओर झुकी हुई है। सरकारी व्यापार आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 में भारत ने चीन से 131.6 अरब डॉलर का सामान आयात किया, जबकि 19.5 अरब डॉलर का निर्यात किया, जिससे 112.2 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार घाटा हुआ।

यह असंतुलन उन आर्थिक वास्तविकताओं में से एक है जिनसे नई दिल्ली को निपटना होगा, क्योंकि वह ब्रिक्स देशों के बीच मज़बूत सप्लाई चेन बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है।

BRICS के साथ व्यापार की बड़ी समस्या
भले ही इलेक्ट्रॉनिक्स भारत के तेज़ी से बढ़ते एक्सपोर्ट सेक्टर में से एक हो, लेकिन BRICS के साथ भारत का कुल व्यापारिक संबंध काफ़ी हद तक असंतुलित बना हुआ है।

वित्त वर्ष 2025-26 में भारत के सामान के इंपोर्ट में BRICS के अन्य 10 सदस्यों की हिस्सेदारी लगभग 42 प्रतिशत थी, जबकि एक्सपोर्ट में यह हिस्सेदारी लगभग 22 प्रतिशत थी। 'बिज़नेस स्टैंडर्ड' द्वारा किए गए व्यापार डेटा के विश्लेषण के अनुसार, इन देशों के साथ भारत का सामान का व्यापार घाटा लगभग 226.1 अरब डॉलर था।

इसी वजह से भारत के लिए इस समिट का आर्थिक एजेंडा बहुत अहम है।

नई दिल्ली ब्रिक्स देशों के बाज़ारों में ज़्यादा पहुँच चाहती है, लेकिन साथ ही वह उन ढांचागत दिक्कतों को भी कम करना चाहती है जिनका सामना भारतीय कंपनियों को इन बाज़ारों में जाने पर करना पड़ता है। एक्सपोर्टर्स आसान कस्टम्स प्रक्रियाओं, ज़्यादा रेगुलेटरी पारदर्शिता, स्टैंडर्ड्स की आपसी मान्यता, बेहतर लॉजिस्टिक्स और ज़्यादा कुशल क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट की मांग करते रहे हैं।

दूसरे शब्दों में, मकसद सिर्फ़ ब्रिक्स देशों को ज़्यादा प्रोडक्ट बेचना नहीं है। बल्कि मकसद यह है कि भारतीय कंपनियों के लिए इस ग्रुपिंग में बन रहे प्रोडक्शन नेटवर्क का हिस्सा बनना आसान हो जाए।

ट्रेड फ़ोरम से सप्लाई-चेन नेटवर्क तक
यह मकसद भारत की BRICS अध्यक्षता में तैयार की जा रही आर्थिक पहलों में दिखता है।

2026-2030 के लिए प्रस्तावित 'ग्लोबल वैल्यू चेन्स एक्शन प्लान' का मकसद ग्रुप के देशों के बीच सप्लाई चेन को ज़्यादा मज़बूत और प्रोडक्टिव बनाना है, साथ ही बाज़ार खोलने और आर्थिक विविधता को बढ़ावा देना है। BRICS सदस्य कस्टम्स, स्टैंडर्ड्स और व्यापार को आसान बनाने के मामलों में सहयोग की दिशा में भी आगे बढ़े हैं।

इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने वाली कंपनियों के लिए, तकनीकी लगने वाले इन उपायों के बड़े कमर्शियल नतीजे हो सकते हैं।

कोई शिपमेंट टैरिफ की वजह से जितना आसानी से कॉम्पिटिटिव नहीं रह पाता, उतना ही आसानी से सर्टिफ़िकेशन की ज़रूरतों, कस्टम्स में देरी, अलग-अलग स्टैंडर्ड्स या वर्किंग कैपिटल पाने में मुश्किलों की वजह से भी हो सकता है। इसलिए, इन रुकावटों को कम करना उतना ही ज़रूरी हो सकता है जितना कि कम ड्यूटी के लिए बातचीत करना।

यह बात भारत की छोटी और मंझोली इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों के लिए खास तौर पर अहम है, क्योंकि अक्सर उनके पास बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों जैसी वित्तीय और प्रशासनिक क्षमता नहीं होती कि वे कई देशों के रेगुलेटरी सिस्टम को समझ और संभाल सकें।

BRICS MSME सहयोग पोर्टल का प्रस्ताव और ट्रेड-फाइनेंस सिस्टम पर बातचीत का मकसद इन कुछ बाधाओं को दूर करना है। पिछले महीने जयपुर में हुई BRICS व्यापार मंत्रियों की बैठक में, सदस्य देशों ने MSME के ​​लिए क्रेडिट और ग्लोबल मार्केट तक पहुंच बेहतर बनाने वाले सिद्धांतों पर सहमति जताई।

डिजिटल एक्सपोर्ट का नया मौका
इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में मिलने वाला यह मौका भारत के BRICS एजेंडा के एक बड़े और महत्वाकांक्षी हिस्से, यानी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से भी जुड़ा है।

भारत ने 'BRICS डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपॉजिटरी' बनाने का प्रस्ताव दिया है। इसके तहत सदस्य देश जानकारी साझा कर सकते हैं और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े पायलट प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकते हैं। इस पहल को पिछले महीने पुणे में हुई BRICS ICT ट्रैक की बैठक में पेश किया गया था।

इसका आर्थिक महत्व सिर्फ़ सरकारी टेक्नोलॉजी तक ही सीमित नहीं है। अगर BRICS देश डिजिटल पहचान, पेमेंट, कनेक्टिविटी, डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटरऑपरेबल सिस्टम (आपस में जुड़ने वाले सिस्टम) के मामले में ज़्यादा सहयोग करते हैं, तो इन सिस्टम को बनाने और चलाने के लिए ज़रूरी हार्डवेयर, टेलीकॉम इक्विपमेंट, साइबर सिक्योरिटी क्षमताओं और सॉफ्टवेयर की मांग बढ़ सकती है।

भारतीय टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों के लिए, यह एक्सपोर्ट का एक ऐसा संभावित बाज़ार बनाता है जो तैयार डिवाइस के पारंपरिक एक्सपोर्ट से कहीं ज़्यादा बड़ा है।

भारत सीमा-पार पेमेंट (cross-border payments) में बेहतर इंटरऑपरेबिलिटी के लिए भी ज़ोर दे रहा है। रॉयटर्स की इस हफ़्ते की रिपोर्ट के मुताबिक, नई दिल्ली सीमा-पार लेन-देन को आसान बनाने के लिए BRICS सदस्यों के बीच सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) के बेहतर इंटीग्रेशन की वकालत कर रही है, हालांकि तकनीकी और भू-राजनीतिक चुनौतियां अभी भी काफ़ी बड़ी हैं।

इसके पीछे का कमर्शियल लॉजिक साफ़ है: सस्ते, तेज़ और ज़्यादा भरोसेमंद पेमेंट सिस्टम से उस एक बड़ी बाधा को कम किया जा सकता है जो छोटी कंपनियों को अनजान बाज़ारों में जाने से रोकती है।

खास बात
लेकिन ब्रिक्स का एकीकरण अपने-आप नहीं होगा। इस आर्थिक अवसर के साथ एक अहम शर्त भी जुड़ी है।

BRICS का तेज़ी से विस्तार हुआ है और अब इसमें 11 सदस्य शामिल हैं, जिनकी आर्थिक संरचनाएँ, रेगुलेटरी सिस्टम और जियोपॉलिटिकल प्राथमिकताएँ बहुत अलग-अलग हैं। भारत सरकार के अनुसार, यह समूह दुनिया की लगभग 49.5 प्रतिशत आबादी, 40 प्रतिशत ग्लोबल GDP और 26 प्रतिशत ग्लोबल ट्रेड का प्रतिनिधित्व करता है।

फिर भी, इसकी आर्थिक ताकत का मतलब अपने आप समूह के भीतर गहरा एकीकरण नहीं होता है।

इसके सदस्यों में कमोडिटी के बड़े निर्यातक, मैन्युफैक्चरिंग की ताकत रखने वाले देश, ऊर्जा उत्पादक और बड़े कंज्यूमर मार्केट शामिल हैं। उनके व्यापारिक हित अक्सर एक-दूसरे से मिलते-जुलते हैं, लेकिन वे एक-दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा भी करते हैं।

भारत के लिए, यह चुनौती खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में दिखती है। देश निर्यात बढ़ाना चाहता है और एक महत्वपूर्ण मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहता है, साथ ही चीन से आयातित कंपोनेंट्स और तैयार माल पर अपनी निर्भरता को भी मैनेज करना चाहता है।

इस वजह से, मज़बूत BRICS वैल्यू चेन का विचार सीमाओं के पार फैक्ट्रियों को जोड़ने से कहीं ज़्यादा जटिल हो जाता है।

इसलिए, भारत के निर्यातक एक ऐसे मॉडल की तलाश में हैं जो एकीकरण और विविधता को मिलाए — यानी आर्थिक निर्भरता का नया केंद्र बनाए बिना नए बाज़ारों और सप्लायर्स तक पहुँचने के लिए BRICS का इस्तेमाल करे।

पॉलिसी से जुड़ी चुनौती
इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट के आंकड़े भारत को एक मज़बूत शुरुआत देते हैं, लेकिन अगला चरण इस बात पर कम और इस बात पर ज़्यादा निर्भर करेगा कि क्या कंपनियाँ इसे BRICS की ज़्यादा अर्थव्यवस्थाओं में दोहरा सकती हैं।

ESC का डेटा बताता है कि UAE और चीन से आगे बढ़कर दूसरे बाज़ारों में भी विस्तार करने की काफ़ी गुंजाइश है, खासकर सऊदी अरब, इंडोनेशिया, रूस, दक्षिण अफ़्रीका और BRICS के अन्य नए सदस्यों जैसे बाज़ारों में।

पॉलिसी से जुड़ी चुनौती इस ग्रुपिंग के प्रस्तावित तरीकों को व्यावहारिक कमर्शियल टूल्स में बदलना है: जैसे तेज़ी से कस्टम्स क्लीयरेंस, एक जैसे स्टैंडर्ड्स, डिजिटल ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन, एक्सपोर्ट फ़ाइनेंस तक आसान पहुँच और भरोसेमंद क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट।

BRICS के आर्थिक एजेंडे में पहले से ही इनमें से कई अहम चीज़ें शामिल हैं। प्रस्तावित 2030 आर्थिक साझेदारी रणनीति, ग्लोबल वैल्यू-चेन एक्शन प्लान और MSME पहल का मकसद सहयोग के लिए लंबे समय का फ़्रेमवर्क तैयार करना है।

लेकिन इन्हें लागू करने का तरीका ही यह तय करेगा कि एक्सपोर्टर्स के लिए इनकी क्या अहमियत है।

इसलिए, भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के लिए नई दिल्ली समिट एक अहम मोड़ पर हो रही है। इस सेक्टर ने दिखाया है कि वह BRICS बाज़ारों में तेज़ी से बढ़ सकता है। अब अगली चुनौती यह है कि क्या भारत इस ग्रोथ को सिर्फ़ एक्सपोर्ट तक सीमित न रखकर, दुनिया के उभरते बाज़ारों के बढ़ते ब्लॉक में फैले एक बड़े मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी नेटवर्क में बदल सकता है।

इससे BRICS से मिलने वाला मौका सिर्फ़ एक्सपोर्ट के लक्ष्य से कहीं ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इससे यह ग्रुपिंग भारत की मज़बूत ग्लोबल वैल्यू चेन बनाने की रणनीति का एक संभावित हिस्सा बन जाएगी — और इलेक्ट्रॉनिक्स यह देखने का एक साफ़ पैमाना होगा कि क्या नई दिल्ली समिट की आर्थिक महत्वाकांक्षाएं असल में फ़ैक्ट्री के स्तर पर बिज़नेस में बदल सकती हैं।