CEC ज्ञानेश कुमार की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, रिश्वत के आरोपों की विजिलेंस जांच के आदेश
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CEC ज्ञानेश कुमार की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, रिश्वत के आरोपों की विजिलेंस जांच के आदेश

करीब 20 साल पुराने मामले में ठेकेदार ने 2 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है, जिस पर केरल सरकार ने नए सिरे से जांच के निर्देश दिए हैं।


केरल में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार के एक पुराने मामले में नई शिकायत सामने आई है। आरोप है कि करीब 20 साल पहले केरल में लोक निर्माण विभाग के सचिव रहते हुए ज्ञानेश कुमार ने एक सड़क परियोजना के भुगतान को मंजूरी देने के बदले 2 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगी थी। इस शिकायत पर केरल के गृह मंत्री रमेश चेन्निथला ने सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी VACB को जांच के निर्देश दिए हैं।

क्या है पूरा मामला?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मामला साल 2006 का है। उस समय ज्ञानेश कुमार केरल में लोक निर्माण विभाग के सचिव थे। राज्य में केरल स्टेट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट यानी KSTP के तहत एमसी रोड के विकास का काम चल रहा था। यह परियोजना भारत-मलेशिया के संयुक्त उपक्रम PATI-BEL को सौंपी गई थी।

शिकायतकर्ता कोल्लम के रहने वाले ठेकेदार वी.ओ. साजन हैं। उनका दावा है कि परियोजना के भुगतान से जुड़े बिल लंबित रखे गए थे। मलेशियाई इंजीनियर और परियोजना के प्रबंधक ली सी बीन ने उन्हें बताया था कि भुगतान जारी करने के लिए ज्ञानेश कुमार ने 2 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगी है।

साजन का आरोप है कि रिश्वत नहीं दिए जाने के कारण भुगतान में देरी हुई और इसका दबाव ली सी बीन पर पड़ा। नवंबर 2005 में मलेशिया में ली सी बीन ने आत्महत्या कर ली थी। साजन ने यह भी दावा किया है कि ली के सुसाइड नोट में ज्ञानेश कुमार का नाम था।

पहले भी उठ चुका है मामला
यह पहली बार नहीं है जब ज्ञानेश कुमार पर इस मामले में आरोप लगे हैं। पिछले महीने कांग्रेस नेता मलयंकिझु वेणुगोपाल ने भी गृह मंत्री से शिकायत कर मामले की दोबारा जांच की मांग की थी। इसके बाद सतर्कता विभाग ने प्रारंभिक जांच शुरू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई थी।

दरअसल, 2006 में भी ली सी बीन की मौत के बाद इस मामले की जांच हुई थी, लेकिन आरोपों की पुष्टि नहीं होने पर जांच बंद कर दी गई थी। अब पुरानी जांच पर सवाल उठाते हुए नए सिरे से शिकायत की गई है।

आरोपों की होगी जांच
गृह मंत्री के कार्यालय के मुताबिक, नई शिकायत के आधार पर VACB मामले की जांच करेगा। फिलहाल आरोपों की सत्यता साबित नहीं हुई है। प्रारंभिक जांच के बाद FIR दर्ज करने पर फैसला लिया जा सकता है।

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