
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष का बड़ा मोर्चा, अब खरगे के घर होगा 'जन महाभियोग'!
INDIA गठबंधन ने 30 अक्टूबर को खड़गे के आवास पर विरोध कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला किया।
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष ने अपना मोर्चा और तेज कर दिया है। INDIA गठबंधन अब 30 अक्टूबर को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सरकारी आवास पर 'जन महाभियोग' कार्यक्रम आयोजित करेगा। दिल्ली के 10 राजाजी मार्ग स्थित आवास पर दोपहर साढ़े तीन बजे कार्यक्रम होगा। कांग्रेस का आरोप है कि अशोक होटल और रामलीला मैदान में आयोजन की अनुमति नहीं मिलने के बाद जगह बदलनी पड़ी है।
जयराम रमेश का ज्ञानेश कुमार पर हमला
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ज्ञानेश कुमार पर संविधान की भावना और चुनावी लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने सुप्रीम कोर्ट के सामने भी गलत जानकारी दी। कांग्रेस का कहना है कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।
अनुमति को लेकर सरकार पर आरोप
कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल के मुताबिक, कार्यक्रम के लिए पहले सरकारी अशोक होटल में जगह तय हुई थी। लेकिन पुलिस के हस्तक्षेप के बाद अनुमति वापस ले ली गई। इसके बाद कांग्रेस ने आयोजन रामलीला मैदान में करने का फैसला किया। पार्टी का दावा है कि उसने 25 अक्टूबर से 3 नवंबर तक मैदान बुक किया था। इसके बावजूद पुलिस ने तैयारियां रोक दीं।
वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह मुख्य चुनाव आयुक्त को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग पर पीछे नहीं हटेगा।
1 नवंबर की रैली से जुड़ा कार्यक्रम
दरअसल, INDIA गठबंधन के 21 दलों ने 30 अक्टूबर को 'जन महाभियोग' आयोजित करने की योजना बनाई थी। यह कार्यक्रम 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रस्तावित 'वोट चोरी' विरोधी रैली से पहले होना है। विपक्ष का आरोप है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR और चुनावी प्रक्रियाओं में गंभीर अनियमितताएं हुई हैं। इन्हीं आरोपों को लेकर ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की जा रही है।
क्या है जन महाभियोग?
यहां समझना जरूरी है कि 'जन महाभियोग' विपक्ष का राजनीतिक विरोध कार्यक्रम है, कोई संवैधानिक महाभियोग प्रक्रिया नहीं। मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने के लिए संसद में निर्धारित संवैधानिक प्रक्रिया अपनानी होती है।
फिलहाल विपक्ष ने 30 अक्टूबर के कार्यक्रम और 1 नवंबर की रैली के जरिए चुनाव आयोग के खिलाफ दबाव बढ़ाने की रणनीति बनाई है।

