प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई रुकेगी? CJP ने साझा किया बड़ा दावा
कॉकरोच जनता पार्टी के सौरभ दास ने दावा किया कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर दर्ज FIR वापस लेने और अन्य राज्यों में भी कार्रवाई रोकने का आश्वासन दिया है।
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने देर रात प्रदर्शनकारियों से जुड़ा एक बड़ा दावा किया। पार्टी के नेता सौरभ दास ने बताया कि सरकार के प्रतिनिधियों और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ हुई लंबी बैठक में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने को लेकर सकारात्मक सहमति बनी है।
बिहार सरकार ने जारी की प्रेस रिलीज
सौरभ दास ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि दिल्ली पुलिस के प्रतिनिधि, जो इस पूरे मामले में मध्यस्थ (इंटरलोक्यूटर) की भूमिका निभा रहे थे, उनसे मिलने पहुंचे। करीब दो घंटे चली इस बैठक में सरकार की ओर से किए गए आश्वासनों पर विस्तार से चर्चा हुई।उन्होंने बताया कि अधिकारियों ने बिहार सरकार के गृह विभाग की एक प्रेस रिलीज साझा की, जिसमें कहा गया है कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर वापस ली जाएंगी और भविष्य में भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
अन्य राज्यों में भी अधिसूचना जारी होने का भरोसा
सौरभ दास के मुताबिक, बैठक में उन राज्यों पर भी चर्चा हुई जहां प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई की आशंका जताई गई थी। सरकार की ओर से भरोसा दिलाया गया कि अन्य संबंधित राज्यों में भी जल्द ऐसी ही अधिसूचनाएं जारी की जाएंगी।उन्होंने कहा कि यदि इसके बाद भी किसी राज्य से शिकायत मिलती है कि मामले वापस नहीं लिए गए हैं, तो कॉकरोच जनता पार्टी संबंधित सरकार से सीधे संपर्क कर समाधान सुनिश्चित करेगी। बाकी राज्यों की सूची भी सरकार को सौंपी जाएगी।
'हर प्रदर्शनकारी के साथ खड़ी है पार्टी'
सौरभ दास ने कहा कि आंदोलन के पहले दिन से ही पार्टी हर प्रदर्शनकारी के साथ खड़ी रही है और आगे भी किसी को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। उन्होंने इस दौरान रत्ना, आशु, अभिजीत और वैष्णवी सहित पूरी टीम का जिक्र करते हुए कहा कि सभी लगातार प्रदर्शनकारियों की मदद में जुटे हैं।
जल्द बनेगी लीगल हेल्प टीम
पार्टी की ओर से रत्ना सिंह ने कानूनी सहायता को लेकर भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विभिन्न राज्यों में जिन वकीलों ने प्रदर्शनकारियों की मदद की, उनसे लगातार संपर्क बना हुआ है।उन्होंने कहा कि फिलहाल कोई औपचारिक लीगल टीम गठित नहीं की गई है, लेकिन जल्द ही इसका गठन किया जाएगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया है कि प्रदर्शनकारियों की मदद करने वाले वकीलों की मेहनत बेकार न जाए। इसके लिए सरकार की ओर से लिखित आश्वासन मिलने का भी दावा किया गया है।
