जुलाई में टूटे रिकॉर्ड: दिल्ली में ईवी की भारी मांग, टैक्स में मिली छूट
दिल्ली में जुलाई 2026 में रिकॉर्ड ईवी बिके। दिल्ली सरकार की नई EV पॉलिसी 2026 के तहत रोड टैक्स माफ, सब्सिडी लागू और 2028 से पेट्रोल गाड़ियों पर रोक।
Delhi Government's EV Policy: देश की राजधानी दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की मांग में अभूतपूर्व उछाल दर्ज किया गया है। प्रदूषण पर अंकुश लगाने और ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने की दिशा में दिल्ली सरकार के प्रयासों का असर अब सड़कों पर साफ दिखाई देने लगा है। जुलाई 2026 में दिल्ली में अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड दर्ज करते हुए भारी संख्या में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन हुआ है।
यह रिकॉर्ड बढ़ोतरी उसी महीने दर्ज की गई जब दिल्ली सरकार ने अपनी बहुप्रतीक्षित 'दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2026' को अधिसूचित किया।
जुलाई में रिकॉर्ड तोड़ बिक्री: वाहनों का मासिक रिपोर्ट कार्ड
सरकारी 'वाहन' (Vahan) पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में फरवरी के बाद से ईवी वाहनों की बिक्री में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है:
मासिक तुलना: जुलाई 2026 में ईवी रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा जून की 9,296 यूनिट्स की तुलना में उल्लेखनीय बढ़त दर्ज करते हुए 10,719 यूनिट्स के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया।
वार्षिक तुलना: पिछले साल (जुलाई 2025) की तुलना में, जब कुल 6,444 यूनिट्स बिकी थीं, इस वर्ष जुलाई में भारी उछाल दर्ज किया गया है।
साल 2026 का महीना-दर-महीना बिक्री आंकड़ा:
जनवरी: 6,077 यूनिट्स
फरवरी: 4,928 यूनिट्स
मार्च: 7,224 यूनिट्स
अप्रैल: 7,658 यूनिट्स
मई: 8,728 यूनिट्स
जून: 9,296 यूनिट्स
जुलाई: 10,719 यूनिट्स (रिकॉर्ड बिक्री)
नई EV पॉलिसी 2026: क्या हैं बड़े फायदे और सब्सिडी प्रावधान?
दिल्ली सरकार की इस नई नीति का मुख्य उद्देश्य राजधानी में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करना और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का व्यापक विस्तार करना है। नीति के मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं:
टैक्स और फीस पूरी माफ: नई पॉलिसी के तहत 10 लाख रुपये तक एक्स-शोरूम कीमत वाली सभी इलेक्ट्रिक कारों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस को पूरी तरह माफ कर दिया गया है।
टू-व्हीलर्स पर चरणबद्ध सब्सिडी: इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन (स्कूटर और बाइक) खरीदने वालों के लिए प्रोत्साहन राशि तय की गई है। इसके तहत पहले साल 10,000 रुपये, दूसरे साल 20,000 रुपये और तीसरे साल 30,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी।
2028 से पेट्रोल-सीएनजी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन बंद: चरणबद्ध प्लान
दिल्ली सरकार ने राजधानी को पूरी तरह से ईवी-फ्रेंडली बनाने के लिए आंतरिक दहन इंजन (ICE) वाहनों को हटाने का कड़ा खाका तैयार किया है:
जनवरी 2027 से: दिल्ली में केवल इलेक्ट्रिक ऑटो-रिक्शा का ही नया रजिस्ट्रेशन हो सकेगा। पेट्रोल और सीएनजी ऑटो का पंजीकरण पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा।
अप्रैल 2028 से: नए पेट्रोल और सीएनजी वाले दोपहिया वाहनों के पंजीकरण पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी। इसके बाद केवल इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन ही पंजीकृत किए जाएंगे।
लागू रहने की समयसीमा: 'दिल्ली ईवी पॉलिसी 2026' मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी, जिसके तहत पूरे शहर में चार्जिंग स्टेशनों के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा।
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