दीया मिर्जा का वीडियो हटाना गलत-HC, BMC को दोबारा अपलोड करने को कहा
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दीया मिर्जा का वीडियो हटाना गलत-HC, BMC को दोबारा अपलोड करने को कहा

प्रदूषण के खिलाफ जागरूकता अभियान को धार्मिक विवाद से जोड़ने पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने संविधान और धर्मनिरपेक्षता की याद दिलाई।


मुंबई में दिवाली पर पटाखे न जलाने और प्रदूषण से बचने की अपील करना अभिनेत्री दीया मिर्जा के लिए विवाद की वजह बन गया। लेकिन अब इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने दीया मिर्जा का वीडियो हटाए जाने पर गहरी नाराजगी जताई और बृहन्मुंबई महानगरपालिका यानी BMC को इसे दोबारा अपलोड करने का निर्देश दिया।

मंगलवार, 3 नवंबर को जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस नीला गोखले की बेंच ने कहा कि इस पूरे विवाद से अदालत को गहरा दुख और निराशा हुई है। कोर्ट ने कहा कि पर्यावरण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण के प्रति जागरूकता फैलाने वाले वीडियो को लेकर इस तरह का विवाद खड़ा करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।

BJP नेता की आपत्ति के बाद हटाया गया था वीडियो
दरअसल, BMC ने दिवाली पर प्रदूषण कम करने के लिए एक जागरूकता अभियान शुरू किया था। इसमें दीया मिर्जा के अलावा अभिनेत्री माधुरी दीक्षित, निशिगंधा वाड और क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे भी शामिल थे। इस अभियान में दीया मिर्जा ने लोगों से पटाखे न जलाने और पर्यावरण के साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रखने की अपील की थी। लेकिन 1 नवंबर को वीडियो पोस्ट होने के कुछ घंटे बाद ही मुंबई BJP अध्यक्ष अमित साटम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस पर आपत्ति जताई। उन्होंने लिखा कि दीया मिर्जा से दिवाली मनाने का तरीका सीखने की जरूरत नहीं है, हमारी परंपराएं हमारी संस्कृति में गहराई से जुड़ी हैं। इसके बाद BMC ने दीया का वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट से हटा दिया। हालांकि, अभियान में शामिल दूसरे कलाकारों और क्रिकेटर के वीडियो मौजूद रहे।

धर्म से ऊपर पर्यावरण का मुद्दा: हाईकोर्ट
वीडियो हटाए जाने के बाद विवाद बढ़ा तो मुंबई की मेयर ऋतु तावड़े ने भी दीया मिर्जा को 'एंटी हिंदू' बताते हुए उनके बहिष्कार की बात कही। अब हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों से इस तरह की टिप्पणियों की उम्मीद नहीं की जाती। हर व्यक्ति को उसके धर्म, जाति और समुदाय से ऊपर उठकर सम्मान मिलना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि देश एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और संविधान भी नागरिकों से इसी भावना को बनाए रखने की अपेक्षा करता है। बेंच ने कहा कि मुंबई जैसे शहर की पहचान आपसी एकता और सामाजिक जुड़ाव से है। इसे गैर-जिम्मेदाराना टिप्पणियों से नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रदूषण का मुद्दा किसी एक धर्म से जुड़ा नहीं है। हर व्यक्ति एक ही हवा में सांस लेता है। इसलिए पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को धार्मिक रंग देना उचित नहीं है।

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