पेट्रोल में 31% तक एथेनॉल! राहुल गांधी ने मोदी सरकार से मांगा जवाब
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पेट्रोल में 31% तक एथेनॉल! राहुल गांधी ने मोदी सरकार से मांगा जवाब

कर्नाटक की जांच में पेट्रोल में तय सीमा से ज्यादा एथेनॉल मिलने के दावे पर राहुल गांधी ने केंद्र को घेरा, जबकि तेल कंपनियों और पेट्रोलियम मंत्रालय ने जांच के निष्कर्षों पर सवाल उठाए।


नई दिल्ली: पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा को लेकर केंद्र और कर्नाटक सरकार के बीच विवाद गहरा गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक में पेट्रोल के नमूनों की जांच का हवाला देते हुए आरोप लगाया है कि तेल कंपनियां निर्धारित सीमा से ज्यादा एथेनॉल मिला रही हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पेट्रोल की वास्तविक गुणवत्ता और इस मामले में कार्रवाई पर जवाब मांगा है।

कर्नाटक की जांच में क्या मिला?
राहुल गांधी ने 7 नवंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि कर्नाटक सरकार ने सात जिलों से पेट्रोल के 14 नमूने लेकर एक मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में जांच कराई। उनके मुताबिक, इनमें 11 नमूनों में एथेनॉल की मात्रा 20 फीसदी से अधिक मिली।

रिपोर्ट में इंडियन ऑयल के एक नमूने में 31.2 फीसदी और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के नमूने में 30.5 फीसदी एथेनॉल मिलने का दावा किया गया। कर्नाटक के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री के.एच. मुनियप्पा नहीं, बल्कि रिजवान अरशद ने इस जांच के आधार पर तेल कंपनियों से जवाबदेही तय करने की मांग की है।

राहुल गांधी ने कहा कि अधिक एथेनॉल मिलने से वाहनों का माइलेज प्रभावित हो सकता है और रखरखाव का खर्च बढ़ सकता है। उन्होंने पेट्रोल पंपों पर ईंधन में एथेनॉल की मात्रा की जानकारी देने की मांग भी उठाई।

तेल कंपनियों ने जांच प्रक्रिया पर उठाए सवाल
केंद्र सरकार की तीन सरकारी तेल कंपनियों- इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने कर्नाटक सरकार के निष्कर्षों को चुनौती दी है। कंपनियों का कहना है कि नमूने लेने और उनकी जांच करने में निर्धारित कानूनी और तकनीकी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

कंपनियों के मुताबिक, तीसरी पार्टी की प्रयोगशाला की रिपोर्ट में जांच की पूरी तकनीकी प्रक्रिया और इस्तेमाल किए गए मानकों का विवरण नहीं है। उन्होंने कर्नाटक सरकार से नमूनों और जांच के दस्तावेज साझा करने के साथ निर्धारित प्रक्रिया के तहत संयुक्त जांच कराने की मांग की है।

केंद्र सरकार का क्या है जवाब?पेट्रोलियम मंत्रालय ने 7 नवंबर को जारी बयान में कहा कि कर्नाटक में जांचे गए 56 नमूनों में एथेनॉल की मात्रा 19 से 20 फीसदी के बीच मिली। मंत्रालय के मुताबिक, देश के 27 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में जांचे गए 893 नमूनों में भी एथेनॉल की मात्रा निर्धारित मानकों के अनुरूप थी।

यहां ध्यान देने वाली बात है कि भारतीय मानक ब्यूरो के IS 17021 के मुताबिक E20 पेट्रोल में एथेनॉल की स्वीकार्य मात्रा 19 से 21 फीसदी है। यानी मानक केवल ठीक 20 फीसदी की अनिवार्यता नहीं रखता।

क्या है E20 पेट्रोल?
दरअसल, E20 पेट्रोल में अधिकतम 20 फीसदी नहीं, बल्कि निर्धारित मानक के मुताबिक 19 से 21 फीसदी एथेनॉल होता है। एथेनॉल गन्ने और मक्का जैसी फसलों से तैयार किया जाता है। सरकार का उद्देश्य कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटाना, विदेशी मुद्रा बचाना और किसानों की आय बढ़ाना है।

भारत ने 2025 तक पेट्रोल में 20 फीसदी एथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में कदम बढ़ाया था।

फिलहाल विवाद का असली मुद्दा एथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम नहीं, बल्कि पेट्रोल के नमूनों में निर्धारित मानकों से ज्यादा एथेनॉल मिलने के दावे और उनकी जांच की विश्वसनीयता है। अब सवाल है कि क्या कर्नाटक सरकार और तेल कंपनियों की संयुक्त जांच से इस विवाद का समाधान निकल पाएगा।

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