
चुनाव आयोग के भीतर टकराव! दो आयुक्तों ने अधिकारी के खिलाफ खोला मोर्चा
RTI से खुलासा हुआ कि काम के बंटवारे को लेकर दो चुनाव आयुक्तों ने वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ कैबिनेट सचिव से शिकायत की थी।
चुनाव आयोग के भीतर कामकाज को लेकर मतभेद का मामला सामने आया है। RTI से मिले दस्तावेजों के मुताबिक, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त मनीष गर्ग के खिलाफ कैबिनेट सचिव टी. वी. सोमनाथन को अलग-अलग पत्र लिखे थे। दोनों ने काम के बंटवारे में बदलाव पर आपत्ति जताई और उचित कार्रवाई की मांग की। हालांकि, कैबिनेट सचिवालय ने सीधे कार्रवाई करने के बजाय शिकायतों की जानकारी मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यालय को भेजी।
क्या है पूरा मामला?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, विवाद 28 जुलाई 2026 को जारी एक कार्य-वितरण आदेश से जुड़ा है। उस समय प्रशासनिक विभाग के प्रभारी उप चुनाव आयुक्त भानु प्रकाश येतुरु छुट्टी पर थे। मनीष गर्ग को प्रशासनिक विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था।
आरोप है कि अतिरिक्त प्रभार संभालने के कुछ ही घंटों के भीतर गर्ग ने वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्तों, उप चुनाव आयुक्तों, महानिदेशकों और समकक्ष अधिकारियों के बीच काम का बंटवारा बदलने का आदेश जारी कर दिया।
संधू और जोशी का कहना था कि यह बदलाव चुनाव आयोग या संबंधित अधिकारियों से चर्चा किए बिना किया गया। उन्होंने दावा किया कि ऐसे फैसलों से पहले आयोग की मंजूरी लेने के निर्देश भी दिए गए थे।
कानून के उल्लंघन का आरोप
दोनों आयुक्तों ने अपने पत्रों में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023 की धारा 18 के उल्लंघन का आरोप लगाया। विवेक जोशी ने यह भी कहा कि प्रशासनिक विभाग से संबंधित फाइल मांगने पर उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई।
यहां ध्यान देना जरूरी है कि ये दोनों आयुक्तों की ओर से लगाए गए आरोप हैं। दस्तावेजों से किसी अधिकारी का दोषी होना साबित नहीं होता।
कैबिनेट सचिवालय ने क्या किया?
RTI से मिले रिकॉर्ड के मुताबिक, कैबिनेट सचिवालय ने 3 और 4 अगस्त को मामले पर विचार किया। उसका कहना था कि दोनों पत्र व्यक्तिगत हैसियत से लिखे गए थे, न कि पूरे चुनाव आयोग की औपचारिक शिकायत के तौर पर।
सचिवालय ने माना कि आयोग की स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए, पूरे आयोग की आधिकारिक शिकायत के बिना कार्रवाई करना अनुचित हो सकता है और इसे संवैधानिक संस्था के कामकाज में कार्यपालिका के हस्तक्षेप के रूप में देखा जा सकता है।
5 अगस्त को कैबिनेट सचिव ने दोनों आयुक्तों के पत्रों की प्राप्ति स्वीकार की और मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यालय तथा संबंधित कार्मिक विभाग को इसकी जानकारी भेजी।
विवादित आदेश का क्या हुआ?
26 सितंबर को चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया था कि मनीष गर्ग की ओर से जारी कार्य-वितरण आदेश लागू नहीं किए गए। आयोग के मुताबिक, दोनों आयुक्तों के निर्देश के बाद इन पर अमल रोक दिया गया था।
यह मामला चुनाव आयोग की आंतरिक निर्णय प्रक्रिया, अधिकारियों की जवाबदेही और संवैधानिक स्वायत्तता से जुड़े सवाल उठाता है।

